अतुल कुलकर्णी -कोणत्याही शहराचा डीपी प्लॅन म्हणजे शहर विकास आराखडा. शहरात राहणाऱ्यांच्या सोयी, गरजा लक्षात घेऊन तो केला जाणे अपेक्षित असते. ज्या शहराचा आराखडा बनवला जातो ते शहर पुढच्या वीस- पंचवीस वर्षांनी कसे दिसेल याचे ते चित्र असते. मात्र ज्यांच्यासाठी असे आराखडे बनतात, त्यांना विश्वासात घेतले जाते का? त्यासाठी जनजागृती केली जाते का? आराखडे बनवताना कोणाच्या भविष्याचा विचार होतो? - हे सगळे प्रश्न सध्या ऐरणीवर आले आहेत ते मुंबईच्या विकास आराखड्यामुळे. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी हा विकास आराखडा केला. वर्षानुवर्षे पालिकेवर सत्ता असणाऱ्या शिवसेना पक्षप्रमुखांनी तो चुलीत घालण्याचा सल्ला दिला. मात्र त्यांच्याच पक्षाच्या महापौरापासून एकाही पदाधिकाऱ्याने यात चांगले काय, वाईट काय हे जाहीरपणे सांगण्याचा प्रयत्न केला नाही. तीनचारशे पानाचा हा आराखडा, ज्यात असंख्य नकाशे आहेत तो नागरिकांनी वाचून आपले मत ६० दिवसांच्या आत द्यायचे आहे. त्यावरून सध्या प्रचंड वाद सुरू झाला आहे. मुंबई जगातल्या दोन चार शहरांपैकी एक असे शहर आहे, ज्या शहराच्या मध्यवर्ती भागात निसर्गाने तयार केलेले राष्ट्रीय उद्यान आहे. मात्र आरे कॉलनी आणि आणि राष्ट्रीय उद्यानाला नव्या विकास आराखड्याने मूठमाती देण्याचे ठरवल्याने सगळा वाद सुरू झाला. न्यूयॉर्कला सेंटर पार्क आहे. ७८८ एकरात ते पसरलेले आहे. २८ शिवाजी पार्क सामावू शकतील एवढा त्याचा आकार आहे. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पवई ते घोडबंदर असे १०४ चौ. किमी. एवढ्या प्रचंड जागेत आहे. ३० सेंट्रल पार्क बसतील एवढा त्याचा आकार आहे. त्यांचे सेंट्रल पार्क न्यूयॉर्कच्या पर्यटनात, विकासात भर टाकत असताना, आपले नॅशनल पार्क बिल्डरांच्या झोळ्या भरत आहे. मुंबईसारखे शहर भविष्यात कसे असेल याचा विचार करताना शहराला एफएसआय किती वाढवून द्यायचा याचा विचार कधी होणार आहे का? नव्या आराखड्याने सहा ते आठ एफएसआय देण्याचे ठरवले आहे. रस्ते आहे तेवढेच आहेत, सांडपाणी, पिण्याच्या पाण्याची पाइपलाइन आहे तेवढीच आहे, फक्त शहराची उंची वाढल्याने लोक वाढतील, पण त्याचा ताण आहे त्या व्यवस्था झेलण्यास तयार आहेत का? याचा कसलाही विचार या आराखड्यात नाही. ब्रिमस्टोवॅडसारखा प्रकल्प केंद्राने हजार बाराशे कोटी रुपये देऊन सात आठ वर्षे झाली तरीही पूर्ण झालेला नाही. २० वर्षांनंतर पडणारी पाण्याची गरज भागवण्याचे कोणतेही नियोजन नाही. केवळ बिल्डरधार्जिणे आराखडे आखण्याने हे शहर एकेदिवशी काळाच्या उदरात असे काही गडप होऊन जाईल की ते फक्त गोष्टीपुरतेच उरेल...! पण याचा कसलाही विचार ना अधिकाऱ्यांकडे आहे ना राज्यकर्त्यांकडे. शनिवारी राज ठाकरे यांनी पुढाकार घेत आमिर खान, जावेद अख्तर, सलमान खान, रितेश देशमुख यांसह मराठी- हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अनेक मान्यवर, संपादक, विचारवंत यांना एकत्र आणले. त्यात बोलताना आमिर खानने मांडलेला मुद्दा बोलका आहे. विकास आराखड्याने शहर बदलणार असेल तर शासनाने त्याचे ठिकठिकाणी सादरीकरण करायला हवे. आम्हाला तांत्रिक गोष्टी कळत नाहीत, पण त्या समजावून सांगण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. जे आमिर खानला कळते ते शासनाला का कळत नाही? केवळ इंटरनेटवर आराखडा टाकल्याने किंवा त्याच्या प्रती दिल्याने तो कसा समजणार? आज जगभरातून येणारे पर्यटक मुंबईचा वापर केवळ प्लॅटफॉर्मसारखा करतात. विमानतळावर उतरून गोवा, राजस्थान, मध्य प्रदेशात निघून जातात. इथे राहणाऱ्यांना चांगल्या सोयी मिळत नाहीत. या परदेशी पाहुण्यांचे दुखणे कोण दूर करणार? या शहराचे आंतरराष्ट्रीय महत्त्व लक्षात घेता कसलाही विचार त्यात नाही. इंग्रजांनी बांधून ठेवलेले सीएसटी स्टेशन अजून टिकून आहे आणि आम्ही उभारलेली स्टेशनं का बकाल दिसतात असा सवाल राज ठाकरेंनी केला तर त्यात गैर काय? त्याच इंग्रजांनी बांधलेल्या एका इमारतीत बीएमसीचे कार्यालय आहे. जे ठरलेल्या किमतीपेक्षा कमी पैशात झाले आहे. जेथे बसून या शहराची पुरती वाट लावणारा आराखडा येत असेल तर त्याला विरोध व्हायलाच हवा.