विकास आणि पर्यावरण

विकासकामांसाठी आवश्यक असलेले काही पर्यावरणीय निकष शिथिल करण्याच्या मोदी सरकारच्या धोरणावर पर्यावरणवाद्यांनी अलीकडेच टीका केली आहे. विशेषत: मोठ्या बांधकामांच्या पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामासंबंधीच्या २00६च्या अधिसूचनेत बांधकामाचे निकष शिथिल करण्याला पर्यावरणवाद्यांचा आक्षेप आहे. या अधिनियमात नव्या निवासी इमारती, व्यावसायिक बांधकामे, हॉटेल्स, हॉस्पिटल्स, वसतिगृहे, कार्यालये, आयटी पार्क आदींचा बिल्टअप एरिया हा २0 हजार चौरसमीटर इतका किंवा त्यापेक्षा अधिक, पण दीड लाख चौरसमीटरपेक्षा कमी असेल, तरच पर्यावरण निकषाखाली त्यांची तपासणी केली जाईल, असे सरकारने म्हटले आहे. त्यामुळे शहरी भागात बांधकाम करताना पर्यावरणाचा विचार करण्याची गरज नाही, असेच सरकारचे म्हणणे आहे, असे दिसते. भारतात वेगाने शहरीकरण चालू असल्यामुळे पर्यावरणाचे फार कडक निकष लावणे अवघड होत चालले आहे, हाच याचा अर्थ आहे. देशात परकी गुंतवणुकीला चालना देण्याचे धोरण काँग्रेस आणि भाजपा या दोन्ही प्रमुख पक्षांचे आहे. ही गुंतवणूक व्हावी असे वाटत असेल, तर परदेशी गुंतवणूकदारांना कामच करता येणार नाही, अशा प्रकारचे पर्यावरणीय निकष लावता येणार नाहीत. पर्यावरण ही मानवाची मूलभूत गरज आहे, यात काही शंका नाही. पण, मानवाने विकासासाठी केलेल्या सर्वच हालचाली कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे पर्यावरणाला क्षती पोहोचाविणाऱ्या ठरल्या आहेत. एखादा मार्ग बांधायचा ठरवला, नवा रेल्वे मार्ग टाकायचा ठरवला, नवा कारखाना टाकायचा ठरवला किंवा धरण बांधायचे ठरविले, तरी पर्यावरणाच्या साखळीत हस्तक्षेप करावाच लागतो. देशाचे औद्योगिक उत्पादन वाढविल्याशिवाय देशाच्या आर्थिक विकासाला गती मिळणार नाही, असे आपण म्हणतो तेव्हा आपण पर्यावरणाशी छेडछाड केल्याशिवाय विकास पुढे जाणार नाही, हेच मान्य करीत असतो. भारतात नव्या खाणी खोदण्याला आणि जुन्या खाणींचे काम सुरू करण्याला पर्यावरणवाद्यांचा आक्षेप आहे. न्यायालयानेही अलीकडेच काही खाणींचे काम थांबविण्याचा आदेश दिला आहे. त्यामुळे खनिज काढण्याचे काम थंडावले असून, खनिजांची परदेशी होणारी निर्यात तर थांबली आहेच, पण देशातील ज्या उद्योगांना ही खनिजे हवी आहेत, त्यांना ती आयात करून आपल्या गरजा भागवाव्या लागत आहेत. मोदी सरकारने विकासाचे आणि अच्छे दिनचे आश्वासन दिले आहे. हा विकास आणि अच्छे दिन आपोआप येणार नाहीत. त्यासाठी उत्पादनक्षेत्रात झपाट्याने काम करावे लागणार आहे. जपान, चीन आणि अन्य देशांतील गुंतवणूकदारांनी या उत्पादनक्षेत्रात आपला पैसा लावावा, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. पण, या गुंतवणूकदारांना त्यासाठी जमीन, पाणी, मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहे. त्यात नाही म्हटले, तरी पर्यावरणाची हानी होणारच. अशा स्थितीत शतप्रतिशत पर्यावरणाची मागणी मान्य होणे अवघड आहे. त्यामुळे कोणताही विकास प्रकल्प उभारताना पर्यावरणात किती हस्तक्षेप करायचा, याची कमाल मर्यादा ठरवावी लागेल. पश्चिम घाट हे अत्यंत संवेदनशील असे पर्यावरण क्षेत्र आहे. पण, तितकेच ते संपन्न असे खनिज क्षेत्र आहे. त्याला हात लावायचा की नाही, याचा धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागेल. तसे झाल्यास त्या भागाचा विकास करण्याचे पर्यायी व पर्यावरणस्नेही मार्ग कोणते, याचा विचार करावा लागेल. पण त्याच वेळी तेथे असलेल्या खनिज संपत्तीला देश वंचित राहील, हे सत्य मान्य करून ते खनिज मिळविण्याचे अन्य मार्ग शोधावे लागतील. आधी कोंबडे की आधी अंडे अशा प्रकारचा हा तिढा आहे. जगातील सर्वच खनिज संपत्ती ही संवेदनशील पर्यावरण क्षेत्रात असते. तरीही अनेक देशांनी पर्यावरणाचे रक्षण करून ती मिळवली आहे. तसाच उपाय भारतालाही करावा लागेल. अशी खनिज संपत्ती काढताना पर्यावरणाची किती हानी परवडणारी आहे, हे ठरवणे आवश्यक आहे. त्यापेक्षा अधिक हानी होऊ नये, याची काळजी घेऊ न मगच तेथे खाणी सुरू करता येतील. देशाचा विकास करायचा तर नवनवे प्रकल्प उभे करावेच लागतील. हे प्रकल्प हवेत उभे राहात नाहीत. त्यासाठी जमीन, पाणी हवेच. पण पर्यावरणाच्या नावाखाली तेच द्यायचे नसेल, तर आपण विकासाचा नाद सोडलेला बरा. एकीकडे २४ तास वीज द्या, अशी मागणी असायची आणि दुसरीकडे पर्यावरणाचे नाव घेत वीज उत्पादन केंद्रांना विरोध करायचा, असा दुटप्पीपणा चालणार नाही.