भ्रष्टाचाराची वाळवी

देशाला भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी राजकीय नेत्यांकडून वेळोवेळी अनेक वल्गना केल्या जात असतात. खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही सत्तेत येताच ‘भ्रष्टाचार करणार नाही आणि करूही देणार नाही’, अशी सिंहगर्जना केली होती. सध्या तर काळ्या पैशाविरुद्ध मोहिमेच्या नावावर करण्यात आलेल्या नोटोबंदीने देशातील गोरगरिबांना अक्षरश: वेठीस धरण्यात आले आहे. परंतु एवढा सर्व आटापिटा करूनही येथील भ्रष्टाचार मात्र कमी झालेला नाही. ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनलच्या भ्रष्टाचारासंदर्भातील वार्षिक आलेखातून (२०१६) हे स्पष्ट झाले आहे. या यादीत भारत ७९ व्या स्थानी आहे. गेल्या वर्षी ७६ व्या क्रमांकावर होता. याचा अर्थ असा की हा आकडा किंचित दिलासा देणारा असला तरी भ्रष्टाचाराच्या प्रमाणात लाक्षणिक घट होत असल्याचे कुठलेही संकेत यातून मिळत नाहीत. भ्रष्टाचाराने पोखरलेल्या या देशात या समस्येवर आळा घालण्याच्या दिशेने फारशी प्रगती झालेली नाही, हे ट्रान्स्परन्सी इंटरनॅशनलचे यासंदर्भातील विश्लेषण अगदी योग्य आहे. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनी भ्रष्टाचाराविरुद्ध सुरू केलेल्या आंदोलनाने जनमानसात आशेचा एक किरण निर्माण झाला होता खरा, पण त्यांच्या या आशेवर निराशेचे पाणी फेरले गेले. कारण ही कीड नष्ट करण्यासाठी कुठलीही ठोस पावले उचलण्यात आली नाहीत. नाही म्हणायला लोकपाल कायदा पारित तर झाला पण शासनाचा अर्धा कार्यकाळ पूर्ण झाला असतानाही लोकपालाची नियुक्ती मात्र होऊ शकली नाही, हे दुर्दैवच म्हणायचे. सिटिझन चार्टरसारखे काही उपायही त्यावेळी सुचविण्यात आले होते. त्याचे पुढे काय झाले हे मोदींनाच ठाऊक. प्रत्येक कार्यालयात लोकांशी संबंधित कामांची यादी आणि लागणारा वेळ याचे फलकच लावले जाणार होते. एखाद्या अधिकाऱ्याने कामास विलंब केला तर त्याला त्याचा जाब विचारला जाईल, असेही सांगण्यात आले होते. पण या सर्व सूचना केव्हा केराच्या टोपलीत गेल्या कळलेच नाही. भ्रष्टाचारावर अंकुश बसावा अशी शासनाची मनापासून इच्छा असल्यास या मोहिमेतील लोकांची भागीदारी वाढवावी लागेल.