अराजकाची इच्छा

महाभारतातील द्रोपदी वस्त्रहरणाच्या प्रसंगी अत्यंत संतप्त झालेल्या भीमाने बहुधा पुनर्जन्म घेतला असावा आणि तो राजधानी दिल्लीचा पोलीस आयुक्त बनला असावा कारण त्याचे नावदेखील भीमसेन बस्सी असेच आहे. महिलांवरील वाढत्या अत्त्याचाराच्या गुन्ह्यांना आळा बसावा म्हणून महिलांनीच त्यांच्या आत्म संरक्षणासाठी सज्ज राहिले पाहिजे असे वक्तव्य करुन हे गृहस्थ मध्यंतरी वादळात सापडले होते. आता त्यांनी त्या वक्तव्यावरही मात केली आहे. आपण तेव्हां जे बोललो त्याचा विपर्यास केला गेला ही नेहमीचीच सबब पुढे करुन आपण महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांची किती घृणा करतो हे सांगताना, राज्यघटना आणि सरकार आपल्याला परवानगी देणार असेल तर अशा गुन्हेगारांना आपण जागच्या जागी गोळ्या घालून ठार मारु (शूट अ‍ॅट साईट) अशी मागणीच त्यांनी केली आहे. देशात आणि खरे तर कोणत्याही सुसंस्कृत समाजात कायद्याचे राज्य असते आणि कायदाच सर्वपरी मानला जातो. हा कायदा कोणत्याही व्यक्तीला केवळ संशयावरुन गुन्हेगार मानीत नसतो. जोवर संबंधितावरील आरोप निर्विवादपणे सिद्ध होत नाही आणि तो गुन्हेगार ठरत नाही तोवर त्याला शिक्षा होत नाही व शिक्षा करण्याचा अधिकारही केवळ न्यायालयांकडेच सुरक्षित असतो. हा अधिकार पोलिसांना देणे म्हणजे ‘पोलीस राज’ला आणि म्हणूनच अराजकाला निमंत्रण देणे ठरत असते. बस्सी यांची इच्छा बहुधा तशीच असावी असे दिसते. महिलांवरील अत्याचाराच्या विषयाची चर्चा देशात अधिक गांभीर्याने सुरु झाली ती दिल्लीतीलच सामूहिक बलात्काराच्या घृणास्पद प्रकारामुळे. पण त्या घटनेतील तेव्हां बाल असलेल्या आणि एव्हाना प्रौढ झालेल्या गुन्हेगाराला जनतेचा प्रचंड दबाव असतानाही तुरुंगात डांबले गेले नाही व एका स्वयंसेवी संस्थेच्या ताब्यात दिले गेले, ही बाब बस्सी यांना ठाऊक असायला हरकत नाही. त्याचबरोबर हेही तितकेच खरे की, बस्सी सर्वाधिकारी असते तर त्यांनी या गुन्हेगारालाही यमसदनीच धाडले असते. पण बस्सी तिथेच थांबले असेही नाही. केवळ परमेश्वरी कृपा म्हणूनच दिल्ली पोलीस केन्द्राच्या अखत्यारित असून राज्य सरकारच्या नाही असे विधान करुन त्यांनी निश्चितच मर्यादाभंग केला आहे. केन्द्र सरकारला दिल्लीत कोणतेही अनैसर्गिक स्वारस्य नाही पण केजरीवाल सरकारला मात्र ते जरुर आहे असे जाहीर विधान एका सरकारी नोकराने करणे म्हणजे केजरीवाल यांचा केन्द्र सरकारवर जो आक्षेपवजा आरोप आहे त्याला बळकटी प्राप्त करुन देणेच आहे. दिल्लीतील नोकरशाही भाजपाची ‘बी टीम’ असल्याचे केजरीवालांचे मत आहे.