पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी दूरचित्रवाणी वाहिनीवरून अत्यंत नाट्यमयरित्या केलेल्या निश्चलनीकरणाच्या घोषणेमागचा नेमका हेतू आणि फलनिष्पत्तीबाबत अजूनही सगळेच अंधारात चाचपडत आहेत. स्वत: पंतप्रधान मोदी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी पुढे वेळोवेळी निश्चलनीकरण नेमके कशासाठी करण्यात आले याची वेगवेगळी कारणे सांगितली. त्यापैकी एकही उद्देश सफल झाल्याचा एकही ठोस पुरावा अद्याप तरी पुढे आलेला नाही. पाकिस्तानच्या कृपेने अर्थव्यवस्थेत सुळसुळाट झालेल्या नकली चलनी नोटांना चाप लावणे, हादेखील एक उद्देश त्यावेळी स्वत: मोदींनी सांगितला होता. रिझवर््ह बँकेच्या वार्षिक अहवालामुळे त्या दाव्यालादेखील टाचणी लागली आहे.रिझवर््ह बँकेच्या आर्थिक वर्ष २०१८-१९ च्या वार्षिक अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार, २०१७-१८ मध्ये दोन हजार रुपये दर्शनी मूल्याच्या सुमारे १८ हजार नोटा पकडल्या गेल्या. त्या पुढील वर्षात त्यामध्ये जवळपास २२ टक्के वाढ झाली. पाचशे रुपये दर्शनी मूल्याच्या नव्या नोटांच्या नकली नोटांमध्ये तर तब्बल १२१ टक्के वाढ झाली! एवढेच नव्हे तर अहवालात असेही म्हटले आहे, की दोन हजार रुपयांच्या नकली नोटांची छपाई नव्या नोटा चलनात आल्यानंतर लगेच सुरू झाली. पंतप्रधानांनी निश्चलनीकरणाची घोषणा केल्याच्या दुसºया दिवसापासून ३१ मार्च २०१७ पर्यंत, म्हणजे निश्चलनीकरणास चार महिनेही पूर्ण होण्याच्या आतच दोन हजार रुपयांच्या ६३८ नकली नोटा पकडण्यात आल्या!नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो म्हणजेच एनसीआरबीची आकडेवारीही रिझवर््ह बँकेच्या अहवालातून पुढे आलेल्या वस्तुस्थितीचीच पुष्टी करते. एनसीआरबीच्या आकडेवारीनुसार, निश्चलनीकरणानंतर जप्त करण्यात आलेल्या नकली नोटांमध्ये दोन हजार रुपयांच्या नोटांचे प्रमाण तब्बल ५६ टक्के आहे. निश्चलनीकरणानंतरच्या दोन वर्षात तब्बल ४६ कोटी रुपये दर्शनी मूल्याच्या नकली नोटा जप्त करण्यात आल्या. त्यामध्ये दोन हजार रुपयांच्या नोटांचे प्रमाण सर्वाधिक होते. नव्या नोटांमध्ये पूर्वीच्या तुलनेत अधिक सुरक्षा फिचर्स असतील आणि त्यामुळे त्यांची नक्कल करणे सोपे नसेल, असा दावा पंतप्रधानांनी निश्चलनीकरणाची घोषणा करताना केला होता. आता सरकारी आकडेवारीवरूनच हे स्पष्ट झाले आहे, की कथित आधुनिक सुरक्षा फिचर्स नकली नोटा छापणाऱ्यांच्या मार्गातील अडथळा तर सोडाच, साधा काटाही सिद्ध झाले नाहीत!थोडक्यात, काळ्या पैशाच्या निर्मितीस आळा घालणे, काळा पैसा साठवून ठेवलेल्या नागरिकांना त्यावर कर भरण्यास बाध्य करणे, दहशतवादास आळा घालणे, रोकडमुक्त अर्थव्यवस्थेस चालना देणे हे निश्चलनीकरणाचे इतर उद्देश तर साध्य झालेच नाहीत; पण नकली नोटांच्या उपद्रवास आळा घालण्याच्या उद्देशातही निश्चलनीकरण पूर्णत: असफल झाले आहे.
- रवी टाले ravi.tale@lokmat.com