मतदानापलीकडची लोकशाही

नियमतिपणे होणाऱ्या निवडणुका व त्याद्वारे होणारा सत्ताबदल म्हणजे फक्त लोकशाही की, राज्यघटनेने दिलेली स्वातंत्र्ये व अधिकार उपभोगण्यासाठी आवश्यक असलेले वातावरण निर्माण करणारी तटस्थ, नि:पक्ष व न्याय्य राज्यसंस्था आणि ही स्वातंत्र्ये व अधिकार जबाबदारीने वापरणारा प्रगल्भ समाज असलेली व्यवस्था म्हणजे लोकशाही? सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू असलेल्या एका खटल्याच्या निमित्ताने हा प्रश्न उद्भवला आहे. मुलांशी केलेले अश्लील लैंगिक चाळे दाखवणारी छायाचित्रे व चित्रफिती असणाऱ्या ‘ंइंटरनेट’वरील संकेतस्थळांवर बंदी घालण्यासाठी सरकारला आदेश द्यावा, अशा आशयाच्या एका याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्या दरम्यान ‘स्वत:च्या घरात बसून अश्लील आशय असलेली संकेतस्थळे ‘इंटरनेट’वर पाहणे हा गुन्हा ठरू शकतो काय, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला आहे. भारतीय राज्यघटनेने नागरिकाना स्वातंत्र्ये व अधिकार दिले आहेत. मात्र ‘व्यापक जनहिताला बाधा येणार नाही’, या मर्यादेतच हे स्वातंत्र्य व अधिकार उपभोगता येतील, असे बंधनही राज्यघटनेने घातले आहे. नेमके हे ‘व्यापक जनहित’ हाच आपल्याकडे वादाचा मुद्दा बनत आला आहे. उच्चार व विचार स्वातंत्र्य आपली राज्यघटना नागरिकाना देते. पण अलीकडच्या काळात कोणी काही बोलले, तरी दुसऱ्या कोणाच्या तरी भावना दुखावतात आणि मग ‘बंदी घालण्या’ची मागणी केली जाते. तशी ती अनेकदा घातलीही जाते. पण ‘व्यापक जनहिता’चा जो निकष राज्यघटनेने घालून दिला आहे, तो वस्तुनिष्ठपणे लावून क्वचितच अशी बंदी घातली जाते. ती घालताना इतर विविध निकष लावले जातात. ‘सामाजिक ताणतणाव निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्याचा धोका’ हा त्यापैकी एक नेहमीचा निकष असतो. पण कायदा व सुव्यवस्था राखताना नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येणार नाही, हे बघणे तर राज्यसंस्थेचे कर्तव्यच असते. मात्र भारतीय राज्यसंस्था बहुतेकदा अत्यंत सापेक्षपणे ‘व्यापक जनहित’ ठरवीत असते. अशी एकंदर परिस्थिती असताना मुंबई उच्च न्यायालयाने माओवादी संघटनांच्या संदर्भात दिलेला एक निकाल हा ‘व्यापक जनहित’ आणि राज्यघटनेतील ‘स्वातंत्र्या’च्या संकल्पनेची चांगली उकल करणारा आहे. माओवादी विचारांशी बांधिलकी असणे व या विचारांचा पुरस्कार करणे आणि माओवाद्यांच्या कारवायांना सक्रीय पाठबळ देणे अथवा त्यांच्या कारवायांत सामील होणे, यात उच्च न्यायालयाने फरक केला आहे. कोणता विचार मानायचा, कोणत्या विचारांचा पुरस्कार करायचा याचे स्वातंत्र्य राज्यघटनेने प्रत्येक भारतीय नागरिकाला दिले आहे. त्यामुळे तो गुन्हा ठरू शकत नाही. मात्र या विचारांपायी जर एखाद्याने राज्यसंस्थेच्या विरोधात युद्ध पुकारणाऱ्या संघटनेला पाठबळ मिळवून दिले वा तिच्या कारवायात ही व्यक्ती सहभागी झाली, तर तो गुन्हा आहे, अशी फोड उच्च न्यायालयाने केली. अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तींचा मोओवाद्यांच्या कारवायात असा सहभाग असल्याचा पुरावा पोलीस न्यायालयासमोर आणून शकले नाहीत, हे येथे लक्षात घ्यायला हवे. नेमका हाच मुद्दा नि:पक्ष व न्याय्य पद्धतीने राज्यसंस्थेने कसा हाताळायला हवा, याचा धडा या आठवड्यातच ब्रिटनने घालून दिला. लंडन येथील ब्रिटीश संसदेच्या इमारतीबाहेर एका ब्रिटीश नागरिकाने आपल्या मुलासह ‘इस्लामिक स्टेट आॅफ इराक अ‍ॅन्ड सीरिया’ (इसीस) या दहशतवादी संघटनेचा झेंडा फडकावत येरझारा घातल्या. आजुबाजूने जाणारे नागरिक चक्र ावून गेले. त्यांनी पोलिसांना बोलावले. आता त्याला अटक होईल व न्यायालयासमोर उभे केले जाईल, अशी अनेकांची अपेक्षा हाती. पण पोलिसांनी त्याला अटक केली नाही. फक्त त्याची चौकशी केली व नंतर त्याला सोडून दिले. दहशतवादी संघटनेचा झेंडा नुसता फडकावणे हा गुन्हा होऊ शकत नाही, तसे करण्याचे स्वातंत्र्य नागरिकांना आहे, कारण हा त्या संघटनेच्या विचाराशी असलेली बांधिलकी दाखवण्याचा प्रयत्न आहे आणि तशी ती दाखवणे हा गुन्हा नाही, असा अधिकृत खुलासा लंडन पोलिसांनी केला. ब्रिटनमधून अनेक तरूण मुले व मुली इराक व सीरियात जाऊन ‘इसीस’मध्ये दाखल होत असतानाही ब्रिटिश राज्यसंस्था इतक्या काटेकोरपणे ‘व्यापक जनिहता’चा निकष लावते आणि त्याला जनेततून विरोधही झालेला नाही, मतदानाच्या पलीकडच्या प्रगल्भ लोकशाहीचे हे लक्षण आहे. उलट काश्मिरात पाकचा झेंडा फडकावला म्हणून आपल्याकडे जो राजकीय व सामाजिक स्तरावर धिंगाणा घालून उन्माद निर्माण केला जातो, तो आपण केवळ मतदानापुरतीच लोकशाही मानत असल्याचे दर्शवतो. मुळात आपण जी आधुनिक लोकशाही राज्यव्यवस्था स्वीकारली, ती व्यक्तिकेंद्र्री आहे. उलट आपला समाज व्यवहार मात्र समूहकेंद्रीच राहिला आहे. राज्यघटनेने व्यक्तीला, म्हणजे नागरिकाला, अधिकार, हक्क, स्वातंत्र्ये दिली. पण समाज व्यवहार समूहकेंद्री असल्याने ती उपभागेण्यासाठी आवश्यक ते वातावरण देशात नाही. ही विसंगती दूर करण्याचे ठोस प्रयत्नदेखील देशात कधी झालेच नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने नेमके याच विसंगतीवर बोट ठेवले आहे.