दिल्ली अब दूर नहीं

तिकडे जर्मनीतील बॉर्नमध्ये जगभराला भेडसावणाºया हवामान बदलाच्या प्रश्नावर चर्चा सुरू असतानाच भारताची राजधानी दिल्लीचा श्वास गुदमरतो आहे. भविष्यात आॅक्सिजनच्या टाक्या पाठीवर घेऊन फिरावे लागते की काय, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. ७ नोव्हेंबर २०१७ हा दिवस दिल्लीच्या इतिहासातील सर्वात प्रदूषित दिवस ठरला. पीएम २.५ चे कमाल स्तर १५५६ इतके नोंदविण्यात आले. दिल्लीच्या प्रदूषणाचा हा स्तर लंडनपेक्षा १००, पॅरिसपेक्षा ८५, तर बीजिंगपेक्षा १८ पट जास्त होता. केंद्रीय प्रदूषण नियामक मंडळाच्या आकडेवारीनुसार याआधी १ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पीएम २.५ सर्वाधिक ४०१ नोंदल्या गेला होता. वेगवेगळे जळतण आणि कचरा उघड्यावर जाळल्याचा हा परिणाम. दिल्ली, पंजाब, हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशात हवा प्रदूषित होण्याचे सर्वात मोठे कारण हेच सांगितले जात आहे. दरवर्षी ५० टक्के प्रदूषण याच कारणामुळे होते. रस्त्यावरील धुळीमुळे ३५ टक्के, वाहनांमुळे २५ ते ३६ टक्के, तर बांधकामामुळे २० टक्क्यांपर्यंत प्रदूषण होते. लॅन्सेट या प्रसिद्ध नियतकालिकाच्या अहवालानुसार भारतात दरवर्षी या प्रदूषणामुळे २५ लाख जणांचा मृत्यू होतो. याचाच अर्थ त्यावर्षी भारतात एड्स, मलेरिया आणि क्षयरोग यांनी एकत्रित झालेल्या मृत्यूंपेक्षा प्रदूषणामुळे झालेल्या मृत्यूंची संख्या जास्त होती. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आकडेवारीनुसार भारतातील हवा मागील पाच वर्षांत आठपट दूषित झाली आहे. पीएम २.५ हे कण अतिशय सृूक्ष्म असतात. ते मानवी केसाच्या व्यासाच्या तीन टक्के आकाराचे असतात आणि अगदी सहजपणे आपल्या रक्तात मिसळून जाऊ शकतात. हे कण श्वासाद्वारे फुप्फुस आणि हृदयाच्या धमण्यांमध्ये जातात. त्यामुळे कॅन्सरसह हृदयाच्या आजारांची शक्यता वाढत असते. दिल्लीत असे घडणार याची कल्पना आधीच दिली गेली होती. राष्टÑीय हरित लवादाने तशी सूचना देऊनही काळजी घेतली गेली नाही. परिणामी या प्रदूषणाने दिल्लीकरांना श्वास घेण्याचेही स्वातंत्र्य ठेवले नाही. हे फक्त तिथेच घडते आहे असे अजिबात नाही. अमेरिकेतील वॉशिंग्टनपासून ते महाराष्टÑातील चंद्रपूरपर्यंत कमी-अधिक प्रमाणात सर्व ठिकाणी अशीच स्थिती आहे. मानवी कृतींमुळे हवामान बदल होत असून त्यात तथ्य असल्याचे अमेरिका सरकारच्याच एका अहवालात म्हटले आहे. असे असतानादेखील अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २०१५ मधील पॅरिस हवामान करारातून माघार घेतली. अमेरिकेला सोयीचे निकष असतील, तरच या करारास मान्यता देण्याची भूमिका ट्रम्प यांनी स्पष्ट केली होती. त्यामुळे बॉर्न येथे सुरू असलेल्या हवामान बदलाच्या मंथनात अमेरिका नाही. ही मनमानी अमेरिकेत ट्रम्पची, दुसºया देशात आणखी कोणाची? माझ्याकडे सत्ता आणि संपत्ती आहे तर हवे ते मी करणार, ही छोट्या घरापासून ते देशपातळीपर्यंतची वृत्ती आपल्यावरील हवामान बदलाचे संकट आणखी गडद करते आहे. कॅरिबियन वादळे, युरोपातील उष्णतेच्या लाटा, दक्षिण आशियातील पूर हे हवामान बदलाचेच परिणाम आहेत. आपल्या देशाचा विचार केल्यास अवकाळी पाऊस, गारा त्याचवेळी दुसºया राज्यात दुष्काळझळा याला काय म्हणायचे? १९०१ ते २०१६ या काळात आपले तापमान सरासरी १.८ फॅरनहिट म्हणजे एक अंश सेल्सियसने वाढले आहे. पृथ्वीवरील वाढती लोकसंख्या आणि ऊर्जेच्या मोठ्या प्रमाणावरील वापरामुळे २६०० सालापर्यंत पृथ्वी आगीचा गोळा होईल, अशी भीती जगप्रसिद्ध भौतिकशास्त्रज्ञ स्टीफन हॉकिंग यांनी दोनच दिवसांपूर्वी व्यक्त केली. विचार करा, तसे झालेच तर आपल्या पुढच्या पिढीचे काय होईल?