दिल्ली जात्यात, तर महाराष्ट्र सुपात

वाऱ्याच्या दिशेत फरक पडल्याने दिल्लीकरांंची ‘गॅस चेंबर’मधून थोडी सुटका झाली असली, तरी हा केवळ तात्कालिक दिलासा आहे. मूळ समस्या तशीच आहे आणि जोपर्यंत तिला मूलभूतरीत्या हात घालण्याचा ठोस निर्णय होऊन तो ठामपणे अंमलात आणला जात नाही, तोपर्यंत दिल्लीतील नागरिकांंच्या नशिबी हे ‘गॅस चेंबर’मध्ये राहणे अटळ बनले आहे. दिल्लीला भेडसावणारी प्रदूषणाची समस्या काल-आजची नाही. पूर्वापारपासून ती कलाकलाने तीव्र बनत गेली आहे. त्यात भर पडली आहे, ती जागतिक स्तरावरील हवामन बदलाच्या प्रक्रियेची. त्याला जोड मिळत गेली, ती देशातील उत्सवप्रियतेची व चंगळवादी वृत्तीची. गेला आठवडाभर दिल्लीतील हवेच्या प्रदूषणाचे प्रमाण धोक्याच्या पातळीच्या किमान पाच पट वाढले होते. त्यातही काही प्रदूषणकारी घटकांची मर्यादा धोक्याच्या पातळीच्या सोळा पटीने जास्त वाढली होती. त्यामागचे कारण होते, दिवाळीत उडवण्यात आलेल्या फटाक्यांचे आणि उत्सवानिमित्त रस्त्यावर वाढलेल्या वाहनांच्या रहदारीचे. चेहऱ्यावर ‘मास्क’ घातल्याविना रस्त्यावर १० मिनिटे चालल्यास दिवसात २० सिगरेटी ओढल्यामुळे होणाऱ्या अपायाएवढी फुफ्फुसाची हानी होण्याची पाळी दिल्लीकरांवर आली. त्यामुळे शाळांना सुटी जाहीर करावी लागली. रस्त्यावरील धूळ कमी होण्यासाठी वारंवार पाणी मारण्याची मोहीम दिल्ली सरकारला हाती घ्यावी लागली. अर्थात गेली काही वर्षे दिल्लीत हे वारंवार घडत आले आहे. यंदा परिस्थिती हाताबाहेर गेली एवढाच काय तो फरक. मात्र गेल्या पंधरवड्याने दाखवून दिले आहे की, तातडीने उपाय अंमलात आणले नाहीत, तर दिल्लीत राहणे अशक्य बनणार आहे आणि ज्यांना या शहरात राहणे आवश्यकच आहे, त्यांना श्वसनाचे आजार टाळता येणार नाहीत. अशा विकाराने मृत्युमुखी पडणाऱ्यांची संख्या येत्या काही वर्षांत किमान २० ते २५ हजारांच्या घरात जाईल, असे तज्ज्ञ सांगत आहेत. म्हणूनच गरज आहे, ती तातडीच्या उपाययोजनेची व या उपयांच्या कठोर अंमलबजावणीची. दिल्लीच्या व केंद्राच्या सरकारला याची जाणीव नाही, असे नाही. उदाहरणार्थ, सध्या हवामान बदलाबाबत जागतिक स्तरावरील परिषद मोराक्को या देशातील मराकेश येथे ७ नोव्हेंबरपासून सुरू आहे. हवामान बदलाचे जे संकट जगावर आले आहे, ते निवारण्यासाठी निसर्गाच्या चक्राला बाधा न आणता व प्रदूषण होणार नाही, अशी उपाययोजना केली जाईल, अशा रीतीने विकासाचे प्रतिमान (मॉडेल) जगातील सर्व देशांनी अंमलात आणायला हवे, अशी भूमिका भारतातर्फे या परिषदेत मांडली जाणार आहे. हवेचे प्रदूषण करणाऱ्या घटकांच्या उत्सर्जनाचे प्रमाण आपण किती कमी करू शकतो, याची प्रत्येक देशाने ग्वाही द्यावी, असे जागतिक स्तरावरच्या परिषदेत ठरले होते. त्याप्रमाणे भारतानेही ग्वाही दिली आहे. त्याला धरूनच मराकेश येथील परिषदेत भारत ही भूमिका मांडणार आहे. मात्र ही भूमिका भारतात प्रत्यक्षात आणायची असेल, तर देशातील जनतेच्या जीवनपद्धतीत मोठा बदल घडवून आणणे भाग आहे. याचा अर्थ घड्याळाचे काटे उलटे फिरवणे, असा होत नाही. आधुनिकता नाकारायचीही अजिबात गरज नाही. मुद्दा आहे, तो ‘गरज’ व ‘हव्यास’ यांतील सीमारेषा ओळखून ती न ओलांडू देण्याचा. दिल्लीतील भीषण प्रदूषणाला मुख्यत: जबाबदार आहे, ते वाहने सोडत असलेला धूर. उत्तर भारतातून देशाच्या पश्चिम, दक्षिण व पूर्वेकडे जाणारी बहुसंख्य मालवाहतूक दिल्लीमार्गे होते. शिवाय दिल्लीत ३० लाख दुचाकी वाहने आहेत आणि त्यांची संख्या दिवसागणिक वाढतेच आहे. इतकी दुचाकी वाहने वा मोटारी रस्त्यावर येतात; कारण दिल्लीत कार्यक्षम सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नाही. आता ‘मेट्रो’ रेल्वे आली आहे. पण ती चहूबाजूंनी अवाढव्य पसरलेल्या दिल्लीत सर्व ठिकाणी प्रवाशांना पोहोचवू शकत नाही. त्यामुळे बसगाड्या हाच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचा मुख्य आधारस्तंभ आहे. या व्यवस्थेची दुरवस्था कित्येक दशकांपासूनची असली तरी ती आहे, तशीच ठेवण्यात आर्थिक व राजकीय हितसंबंध गुंतले आहेत. त्यामुळे दिल्लीत वा केंद्रात सरकार कोणाचेही असले, तरी ही व्यवस्था गेली किमान चार दशके तशीच चालू राहिली आहे. दिल्लीत एका ठिकाणाहून दुसरीकडे पोचण्यासाठी स्वत:चे दुचाकी वाहन असणे, ही नागरिकांची गरज बनली आहे. हा बदल सहज करता येऊ शकतो. त्याचबरोबर ‘प्रतिष्ठा’ म्हणून मोठी महागडी वाहने घेण्याची चंगळवादी प्रवृत्तीही रोखावी लागेल. थोडक्यात सरकार व समाज या दोघांनीही एकत्र येऊन समन्वयाने व सहमतीने जीवनपद्धतीत सुयोग्य बदल करण्याची गरज आहे. हे केवळ दिल्ली पुरतेच असता कामा नये. हवामान बदलाचा धोका व त्यामुळे वाढते प्रदूषण यांचा फटका मुंबई, पणे, नाशिक, चंद्रपूर व महाराष्ट्रातील इतर शहरांनाही कसा बसत आहे, याची ताजी आकडेवारीही प्रसिद्ध झाली आहे. त्यामुळे दिल्लीकर आज जात्यात असले, तरी महाराष्ट्रातील नागरिक सुपात आहेत, याचेही भान बाळगण्याची नितांत जरूरी आहे.