दिल्लीची निवडणूक ठरतेय असामान्य

पुढील आठवड्यात दिल्लीतील नागरिक नवी विधानसभा निवडण्यासाठी मतदान करतील व त्याच आठवड्याच्या मध्यात निवडणुकीचे निकालही जाहीर झालेले असतील

विजय दर्डा, लोकमत पत्र समूहाचे चेअरमनपुढील आठवड्यात दिल्लीतील नागरिक नवी विधानसभा निवडण्यासाठी मतदान करतील व त्याच आठवड्याच्या मध्यात निवडणुकीचे निकालही जाहीर झालेले असतील. राजधानीतील या मतपेटीच्या लढाईचे शिंग फुंकले गेले तेव्हा भारतीय जनता पार्टीसाठी परिस्थिती कशी अगदी सहजसाध्य वाटत होती. पक्षाकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांचे निर्विवाद नेतृत्व होते. गेल्या मे महिन्यात झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत दिल्लीतील सर्व सातही जागा भाजपाने जिंकल्या होत्या. २०१३ च्या विधानसभा निवडणुकीत दुसऱ्या क्रमांकाच्या जागा जिंकणारी आम आदमी पार्टी मुखभंग व गमावलेल्या विश्वासार्हतेतून अजूनही सावरायची होती आणि काँग्रेसचे म्हणाल तर या पक्षात विस्कटलेली घडी नीट बसविण्यास सुरुवातही झालेली नव्हती.पण राजकारणात एक आठवड्याचा वेळ म्हणजे खूप मोठा काळ मानला जातो ते काही उगीच नाही. आरामात विजयी होण्याच्या खात्रीऐवजी भाजपामध्ये कमालीचे नैराश्य दिसून येत आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे दिल्लीच्या निवडणुकीत या पक्षाने मोठा धोरणात्मक बदल केला. लोकसभेनंतर झालेल्या विविध राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपाने मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर केला नव्हता. त्यामुळे दिल्लीतील प्रचाराच्या पहिल्या सभेत देवेंद्र फडणवीस (महाराष्ट्र), मनोहर लाल खट्टार (हरियाणा)आणि रघुबर दास (झारखंड) यांची मोदींनी मुख्यमंत्रीपदावर बसविलेले ‘सामान्यजन’ अशी प्रतिमा लोकांपुढे मांडली गेली. खरे तर हेच धोरण कायम ठेवून दिल्लीतही निवडणुकीपूर्वी मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर व्हायचा नव्हता. परंतु पहिल्या प्रचारसभेनंतरच भराभर घटना घडत गेल्या व सर्व काही बदलले. ‘टिम अण्णा’च्या पूर्वीच्या सदस्या किरण बेदी यांना भाजपामध्ये प्रवेश दिला गेला व लगेचच त्यांना पक्षाच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवार म्हणून जाहीर केले गेले. यामुळे निवडणुकीचे चित्रच पालटले. नेहमीच्या मोदी विरुद्ध इतर याऐवजी बेदी विरुद्ध केजरीवाल असे प्रतिस्पर्धी रिंगणात आले. माजी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांची मतदारांमधील पसंती पुन्हा एकदा वाढत असल्याचे निवडणूकपूर्व सर्वेक्षणांवरून दिसले होते. याने भाजपा अस्वस्थ झाली होती व दिल्लीत मोदी विरुद्ध केजरीवाल अशी लढाई होणे पक्षाला परवडणारे नव्हते. त्यामुळे किरण बेदींचा पत्ता बाहेर काढून पक्षाने या लढाईस केजरीवाल विरुद्ध बेदी असे स्वरूप दिले. पण हे करीत असताना पक्षाने एका परीने केजरीवाल पुन्हा जोरात असल्याचेही मान्य केले. शिवाय केजरीवाल विरुद्ध बेदी अशी झुंज लढविणे दुसऱ्या अर्थानेही फायद्याचे होते, कारण भ्रष्टाचाराविरुद्ध अण्णा हजारे यांनी उभारलेल्या आंदोलनात हे दोघे एकत्र होते.संपूर्ण २०१४ या वर्षात मोदी व शहा यांनी केवळ प्रत्येक मतदान केंद्रापर्यंत नव्हे तर प्रत्येक मतदारापर्यंत पोहोचण्याचे पद्धतशीर धोरण राबविले व त्याचा भाजपाला भरभरून फायदाही झाला. जाहिराती, सोशल मिडियावरील प्रचार, बूथ पातळीचे व्यवस्थापन अशा सर्वांचे बारकाईने नियोजन करायचे आणि कशातही अनिश्चितता ठेवायची नाही अशा या धोरणाने भाजपाने महाराष्ट्र व हरियाणा काबीज केले आणि जम्मू-काश्मीरमध्येही न भूतो असे यश मिळविले. दिल्ली निवडणुकीतही भाजपाने हेच धोरण ठेवले आहे. केंद्रीय मंत्री दिल्ली पक्ष कार्यालयात बसून रोजच्या रोज आढावा घेत आहेत आणि पक्षाच्या विविध राज्यांमधील सरकारांचे मंत्री प्रत्यक्ष प्रचारात उतरले आहेत. यावरून या निवडणुकीत भाजपा सर्व शक्तीनिशी उतरल्याचे स्पष्ट दिसते. हे पक्षाच्या नैराश्याचे द्योतक आहे, असे म्हणता येईल किंवा चुकीला कोणतीही जागा न ठेवण्याची पक्की तयारी पक्षाने केली आहे,असेही म्हणता येईल. माहितगार यास ‘टोटल इलेक्शन’ धोरण असे म्हणतात. याचे यश पाहून आता महापालिका व अन्य स्थानिक निवडणुकांमध्येही त्याचे अनुकरण होेताना दिसते. पण यात वारेपाम पैसा खर्च केला जातो व अशा धनशक्तीच्या जोरावर निवडणुका जिंकणे लोकशाहीला किती पोषक आहे, असाही प्रश्न निर्माण होतो. त्रिस्तरिय पंचायती राज व्यवस्थेतील सर्वात तळाच्या ग्रामपंचायत निवडणुकीतही मतदारांना भेटवस्तू, दारू आणि पैसे देण्यावर उमेदवारांनी लाखो रुपये खर्च केल्याची उदाहरणे दिसतात. अर्थात या निवडणुका केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या देखरेखीखाली होत नाहीत. यामुळे पाण्यासारखा पैसा ओतला तरी आक्षेप घ्यायला कोणी नसते. मतदारांनी इतरांकडून पैसे घ्यावेत, पण मते मात्र आम्हालाच द्यावीत, अशा आशयाची जाहीर आवाहने केल्याबद्दल निवडणूक आयोग भले नितीन गडकरी व केजरीवाल अशा नेत्यांचे कान उपटो, पण त्याने वस्तुस्थिती लपत नाही. प्रत्यही प्रत्येक निवडणूकीचा निकाल कोण किती पैसा ओततो यावरच ठरत असतो व या संदर्भात निवडणूक आयोग निव्वळ कागदी वाघ ठरतो. कोणाहीकडे बोट न दाखविता किंवा कोणाचीही बाजू न घेता असे नक्की म्हणता येईल की, एकदा निवडणूक जिंकण्यासाठी काहीही करणे बाकी ठेवायचे नाही म्हटले की जसा पैशाच्या बाबतीत हात आखडता घ्यायचा नाही तसा एकही वाग्बाण भात्यात शिल्लक ठेवायचा नाही, हे ओघाने आलेच.अशा या पार्श्वभूमीवर कोणत्याही प्रलोभनांना बळी न पडता मतदार योग्य तो निर्णय करीत असतात. दिल्लीतील मतदार यावेळी जो कौल देतील त्यास एरवीहून अधिक विशेष महत्व असणार आहे. याने केवळ दिल्लीतील राज्य सरकारचे स्वरूप व भवितव्य ठरेल असे नाही तर तो निकाल देशाच्या राजकारणाचीही दिशा ठरवेल. भाजपाने आपले आजवरचे यश बळकट करण्यासाठी कंबर कसली आहे तर विरोधक भाजपाच्या चौखूर धावणाऱ्या वारूला आवर घालण्याची संधी शोधत आहेत. कदाचित निवडून आलेल्या आमदारांच्या संख्येच्या दृष्टीने फारसा फरक पडणार नाही, पण या निकालाने लोकांच्या राजकीय दृष्टिकोनात मात्र नक्कीच बदल होईल. म्हणूनच ही निवडणूक असामान्य अशी ठरण्याच्या बेतात आहे.हे लिखाण संपविण्यापूर्वी....अमेरिकेच्या भारतीय उपखंडाविषयीच्या सामरिक दृष्टिकोनातून भारत-पाकिस्तान संबंधांचा संदर्भ दूर होणे हे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या तीन दिवसांच्या दिल्ली भेटीचे ठळक फलित म्हणावे लागेल. पाकिसातानच्या धोरणांवर अमेरिकेचा असलेला प्रभाव लक्षात घेता भारताला वारंवार घायाळ करण्याचा पर्याय नजिकच्या भविष्यात पाकिस्तानच्या दृष्टीने न परवडणारा ठरू शकेल. तेथील नेते कदाचित उघडपणे असा धोेरणात्मक बदल दिसू देणार नाहीत, पण अमेरिकेचा बदललेला पवित्रा पाहता त्यांना हे धोरण राबविणे कठीण जाईल.