हा निर्णय नैसर्गिक न्यायाचा!

मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केल्याने गोमांसावरून देशभर गेले वर्षभर सुरू असलेल्या वादाला नव्याने फोडणी मिळणार आहे

महाराष्ट्र सरकारने केलेला गोवंश हत्त्याबंदीचा कायदा घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचे सांगताना, त्यातील काही तरतुदी मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केल्याने गोमांसावरून देशभर गेले वर्षभर सुरू असलेल्या वादाला नव्याने फोडणी मिळणार आहे. तसे बघायला गेल्यास महाराष्ट्र सरकारचा हा कायदा न्यायालय घटनात्मकदृष्ट्या वैध मानणार हे अपेक्षित होते. याचे मुख्य कारण म्हणजे गोहत्त्याबंदीच्या निर्बंधांना यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिलेली आहे. पण मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यातील ज्या तरतुदी रद्द केल्या आहेत, त्याने फारसे काही बिघडत नाही. मूळ कायदा न्यायालयाने वैध मानला, हेच महत्त्वाचे आहे. हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा पवित्रा म्हणजे त्यांना नैसर्र्गिक न्यायाची अजिबात पर्वा नसल्याचेच निदर्शक आहे. न्यायालयाने ज्या तरतुदी रद्द केल्या आहेत, त्यातील एक होती, ती या कायद्याखाली अटक करण्यात आल्यावर आपले निर्दोषत्व आरोपीनेच सिद्ध करण्याची. दहशतवादाला तोंड देण्याकरिता पूर्वी केंद्र सरकारने ‘टाडा’ व ‘पोटा’ हे कायदे केले होते. त्यात अशा तरतुदी होत्या. एकूणच पुरावे गोळा करून, ते न्यायालयापुढे मांडणे आणि त्यांच्या आधारे आरोपीला दोषी ठरवणे, या न्यायालयीन प्रक्रियेशी अशी तरतूद विसंगत आहे. ती नैसर्गिक न्यायाला फाटा देणारी आहे. पण दहशतवाद्यांना पकडण्यात आल्यावर त्यांच्या विरोधात पुरावे मिळत नाहीत, साक्षीदार पुढे येत नाहीत, म्हणून या तरतुदी कराव्या लागतात, असा युक्तिवाद केला जात आला आहे. पण गोमांस बाळगणे अथवा ते खाणे यांची तुलना महाराष्ट्र सरकारच्या कायद्यात जवळ जवळ दहशतवादासारखीच केली गेली होती. म्हणूनच ती मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केली. त्याने एवढे काय फारसे बिघडलेले नाही, असे विधान घटनात्मक पदावर बसलेल्या फडणवीस यांनी करावे, हे धक्कादायक आहे. एकूणच या गोवंश हत्त्याबंंदीच्या प्रकरणात कायद्यापेक्षा राजकारणाचाच अधिक भाग आहे. अर्थात राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वात गोहत्त्याबंदीकरिता राज्यसंस्थेने प्रयत्न करावेत, असे म्हटले आहे, हे खरे. पण असा उल्लेख करणे, ही एक तडजोड होती. घटना समितीत हा गोहत्त्याबंदीचा प्रश्न खूप विस्ताराने चर्चिला गेला होता. धर्माच्या प्रसाराचे, प्रचाराचे व धर्म पाळण्याचे स्वातंत्र्य देण्याबाबतही विस्तृत चर्चा घटना समितीत झाली होती. गोहत्त्याबंदी ही धर्माच्या अंगाने अनेकांना हवी होती, तर इतर अनेकांच्या मते हा प्रश्न कृषी अर्थव्यवस्थेशी निगडित होता. त्यामुळे या मुद्द्यावर सहमती होत नसल्याने राज्यघटनेच्या तरतुदीत हा मुद्दा घालण्याऐवजी तो मार्गदर्शक तत्त्वात समाविष्ट केला गेला. असाच प्रकार इतर मागासवर्गीयांकरितांंच्या राखीव जागांचा होता. त्यावरून जे राजकारण झाले वा होत आहे, तोच प्रकार या गोहत्त्येबाबतचा आहे. या तरतुदी राज्यघटनेत समाविष्ट करण्याआधी झालेली सविस्तर व सखोल चर्चा आणि त्यानंतर या तरतुदी राज्यघटनेमध्ये कशा प्रकारे समाविष्ट कराव्यात, याबाबत घेण्यात आलेली भूमिका यापासून पूर्ण फारकत असलेले निर्णय घेऊन कायदे केले जात आहेत. त्यामुळे प्रश्न गोवंश हत्त्येचा असो वा राखीव जागांचा, ‘राज्यघटनेत तरतूद आहे’, हा केवळ राजकारणाकरिता घेतला जात असलेला आधार आहे. म्हणूनच मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारचा कायदा वैध मानताना, राज्यघटनेतील ज्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधी त्यातील तरतुदी होत्या, त्या रद्द केल्या आहेत. या गोवंश हत्त्येच्या संदर्भात खरा मुद्दा आर्थिक आहे. पण जेव्हा गरज पडेल, तेव्हा आर्थिक मुद्दे उचलून युक्तिवाद केला जातो आणि इतर वेळी ही फूटपट्टी सोयिस्कररित्या कशी लावली जात नाही, याचे ताजे उदाहरण म्हणजे केंद्र सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आलेला एका प्रकरणातील युक्तिवाद. दिल्ली व आसपासच्या गुरगाव-नोईडा इत्यादी परिसरातील डिझेलवर चालणाऱ्या खासगी टॅक्सीज्वर सर्वाेच्च न्यायालयाने बंदी घातली आहे. त्यामुळे या टॅक्सीचालक व मालक यांनी प्रचंड विरोध सुरू केला आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करताना सरकारतर्फे असे सांगण्यात आले आहे की, अशा शेकडोे खासगी टॅक्सीज या परिसरात असलेल्या माहिती तंत्रज्ञान उद्योगातील कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या ने-आणीकरिता वापरल्या जातात. जर ही बंदी राहिली, तर या कंपन्या आपला गाशा गुंडाळू शकतात. त्यामुळे देशाचे १.०८ अब्ज डॉलर्स एवढे नुकसान होऊ शकते. म्हणून डिझेल टॅक्सीज्वरील बंदी मागे घेऊन टप्प्याटप्प्याने ती अंमलात आणावी. मग हाच न्याय गोवंश हत्त्याबंदीमुळे संकटात सापडलेल्या चामडा उद्योेगाला का लावण्यात येत नाही? कानपूर ही या उद्योगाची देशातील सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे. दररोज तेथे २५०च्या आसपास मालमोटारी भरून चामडे कमाविण्याकरिता आणले जात असे. त्यावर दोन लाख कामगार अवलंबून होते. आज कानपुरात चामडे भरलेल्या केवळ एक किंवा दोन मालमोटारी येतात. देशभर लाखो कामगार बेकार झाले आहेत. हे बहुसंख्य दलितच आहेत. त्यांंची भाजपाला पर्वा नाही. पण परदेशी कंपन्यांची आहे. असे हे ‘गोवंश हत्त्याबंदी’चे पक्षपाती राजकारण आहे. न्यायालयाच्या निणर्यानंतरही तेच पुढे चालू राहणार आहे, हाच खरा मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाचा अर्थ आहे.