प्रज्ञावंताचा मृत्यू की हत्या ?

ऐतिहासिक वारसा लाभलेल्या ‘व्हीएनआयटी’ला ‘डेंग्यू’ने ग्रासले असून चक्क यामुळे एका प्रज्ञावंत प्राध्यापकाला जीव गमवावा लागला. आतापर्यंत शंभरहून अधिक विद्यार्थ्यांना हा आजार झाला आहे. ही लागण वरकरणी केवळ डासांमुळे झाली असे वाटत असले तरी प्रत्यक्षात नागपूर महानगरपालिका प्रशासनदेखील याला तितकेच कारणीभूत आहे. ‘व्हीएनआयटी’चा स्वतंत्र परिसर शहरातच येतो आणि कमीतकमी तेथील आरोग्य स्थितीवर लगेच पावले उचलणे त्यांची जबाबदारी आहेच. प्रशासकीय अनास्थेमुळे डॉ.वीरेंद्र अवस्थी यांचा बळी गेला असून यासाठी मनपा प्रशासनावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा का दाखल होऊ नये, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. ‘व्हीएनआयटी’सारख्या संस्थांमध्ये समाजातील बुद्धिवंत विद्यार्थ्यांमधील ‘क्रिम’ येथे येते आणि हेच विद्यार्थी संस्था, शहर व पर्यायाने देशाची ओळख जगभरात नेतात. देशात जागतिक दर्जाच्या संस्था निर्माण व्हाव्या अशी अपेक्षा करण्यात येते. मात्र त्याच दर्जाच्या सुविधा अन् विद्यार्थ्यांची काळजी घेण्यासाठी पुढाकार मात्र दिसून येत नाही. या संस्थांमधील प्राध्यापकांच्या ज्ञानावर प्रश्न उपस्थित होऊच शकत नाही. मात्र त्यांच्याकडेच इतर प्रशासकीय जबाबदारीदेखील दिल्या जाते. त्यामुळे शिक्षण आणि प्रशासन यांचा ताळमेळ बसवताना त्यांची चांगलीच कसरत होते. याच्या नेमके उलट चित्र विदेशांत दिसून येते. तेथील अनेक विद्यापीठांमधील संपूर्ण व्यवस्था स्थानिक शहर प्रशासनाकडून पाहण्यात येते. देशाचा मौलिक ठेवा असल्याप्रमाणे शिक्षक व विद्यार्थ्यांची काळजी घेण्यात येते. त्यांना सुविधा देण्यात येतात व त्यांच्या प्रश्नांना पहिले प्राधान्य देण्यात येते. सरकारी व्यवस्थेचा दृष्टिकोन किती संकुचित आहे याचे ‘व्हीएनआयटी’तील ही दुर्दैवी घटना उदाहरणच म्हणावे लागेल. ‘व्हीएनआयटी’ असो किंवा इतर कुठली संस्था, शिक्षण घेत असताना विद्यार्थ्यांवर नकळतपणे सामाजिक संस्कारदेखील होत असतात. सरकारी प्रशासनाची कार्यप्रणाली त्यांच्या नजरेसमोर येत असते. एक अधिकारी किंवा विभागाच्या बेजबाबदारपणामुळे संपूर्ण व्यवस्थेबाबत त्यांच्या मनात एक ग्रह तयार होतो. एका विद्यार्थ्यामागे शासनाचे लाखो रुपये खर्च होत असतात. मात्र त्याच व्यवस्थेतील चटके जाणवल्यानंतर अनेक जण ‘कशाला हवी ती कटकट’ असा विचार करत उच्चशिक्षण झाल्यानंतर थेट परदेशच गाठतात. ही देशाची हानी असते हे लक्षात घ्यायला हवे. अनेक राष्ट्रीय पातळीवरील अनेक संस्था प्रशासकीय कोडगेपणाशी संघर्ष करत आहेत. देशातील प्रज्ञावंतांना जपणे ही राष्ट्रीय जबाबदारी आहे याचे भान समाज आणि सरकारी यंत्रणांनीदेखील जपणे आवश्यक आहे. झोपेचे सोंग घेतलेल्यांना जागे करणे कठीण असते, मात्र ठरविले तर हेच विद्यार्थी प्रशासनाला जागे करू शकतात, ही बाब लक्षात ठेवली पाहिजे.