हेरगिरीच्या आरोपावरून मृत्युदंडाची शिक्षा ठोठावण्यात आलेल्या भारतीय नौदलाच्या आठ माजी अधिकाऱ्यांची शिक्षा सौम्य करून त्यांना तुरुंगवास ठोठाविण्याचा कतारमधील वरिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय, केवळ त्या अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबांसाठीच नव्हे तर संपूर्ण देशासाठीच दिलासादायक आहे. गत २६ ऑक्टोबरला कतारमधील एका कनिष्ठ न्यायालयाने त्या अधिकाऱ्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली, तेव्हा संपूर्ण देश स्तब्ध झाला होता.
आपसूकच पाकिस्तानमध्ये हेरगिरीच्याच आरोपावरून मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या कुलभूषण जाधव या भारतीय नौदलाच्याच माजी अधिकाऱ्याचे प्रकरण प्रत्येकाच्या मनात ताजे झाले होते. जाधव यांच्या प्रकरणात भारत सरकारने संपूर्ण ताकद झोकून त्यांचा जीव वाचविण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला, त्यामुळे स्वाभाविकच एक प्रकारचा मापदंड प्रस्थापित झाला होता. कतारमधील प्रकरणातही भारत सरकारने तेवढीच ताकद झोकून देशसेवा केलेल्या माजी अधिकाऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी प्रत्येकाची अपेक्षा होती. सरकार त्या कसोटीवर खरे उतरल्याचा प्रत्येक सच्च्या भारतीयाला निश्चितच आनंद झाला आहे.
अर्थात भारत आणि कतारदरम्यानच्या प्रदीर्घ उत्तम संबंधांनीही त्यामध्ये मोठी भूमिका बजावली असेल. कतारला १९७१ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा सर्वप्रथम कतार सरकारला मान्यता देणाऱ्या मोजक्या देशांमध्ये भारतही होता. पुढे दोनच वर्षांनी उभय देशांदरम्यान संपूर्ण राजनैतिक संबंध प्रस्थापित झाले. यावर्षी भारत-कतार संबंधांचे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष साजरे होत असताना, भारत सरकारला कतारमध्ये कायदेशीर लढाई लढावी लागली आणि मुत्सद्देगिरीच्या पातळीवरही अथक प्रयत्न करावे लागले. अशा सर्वच प्रयत्नांची इतिहासाच्या पानांमध्ये कधीच पूर्णांशाने नोंद होत नसते.
इंग्रजी भाषेत ज्यासाठी ‘बॅकडोर डिप्लोमसी’ ही संज्ञा वापरली जाते, अशी पडद्यामागील मुत्सद्देगिरी अशा प्रकरणांत मोठी भूमिका बजावत असते. त्यात सहभागी व्यक्ती कधीच प्रकाशात येत नाहीत. या प्रकरणातही तशा मुत्सद्देगिरीची नक्कीच मोठी भूमिका असेल. उघड आणि पडद्यामागे अशा दोन्ही प्रकारच्या मुत्सद्देगिरीशिवाय असे यश मिळू शकत नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेदेखील या प्रकरणात जातीने लक्ष घालत होते. एक महिन्यापूर्वीच मोदींनी कतारचे राजे शेख तमीम बिन हमद अल थानी यांच्याशी दुबईत विविध द्विपक्षीय मुद्यांवर सखोल चर्चा केली होती. त्यामध्ये कतारमधील भारतीय समुदायाच्या कल्याणाचा मुद्दाही अंतर्भूत होता. अशा चर्चांचे सर्व तपशील उघड केले जात नसले तरी, मोदींनी कतारच्या राजांकडे नौदल अधिकाऱ्यांना सुनावण्यात आलेल्या मृत्युदंडाच्या शिक्षेचा मुद्दा नक्कीच उपस्थित केला असेल.
मोदी आणि थानी यांच्यातील त्या शिखर परिषदेनंतर अवघ्या दोनच दिवसांत कतारमधील भारतीय राजदूत विपूल यांना त्या आठ अधिकाऱ्यांना तुरुंगात भेटण्याची परवानगी देण्यात आली. त्यानंतर महिनाभराच्या आतच त्या अधिकाऱ्यांची शिक्षा सौम्य करण्यात आली. हे केवळ योगायोग असू शकत नाहीत. लोकसभा निवडणूक तोंडावर असताना केंद्र सरकारसाठी हा मोठाच दिलासा म्हणावा लागेल. कतारच्या वरिष्ठ न्यायालयाने खालच्या न्यायालयाचा निर्णय फिरविण्यास नकार दिला असता, तर सरकारची नाचक्की झाली असती आणि विरोधकांच्या हाती आयताच एक मुद्दा लागला असता. अर्थात हा अंतिम विजय नाही, याचेही भान सरकारमधील धुरिणांना राखावे लागणार आहे. त्या माजी अधिकाऱ्यांची मृत्युदंडाची शिक्षा टळली असली तरी, त्याऐवजी दिला जाणारा तुरुंगवास अल्प कालावधीचा नक्कीच नसेल. कदाचित त्या अधिकाऱ्यांवर उर्वरित संपूर्ण आयुष्य कतारमधील तुरुंगात काढण्याची वेळ येऊ शकते. त्यामुळे यानंतर कतारच्या राजांसोबतच्या घनिष्ट संबंधांचा वापर करून, त्यांच्या विशेषाधिकारात अधिकाऱ्यांची तुरुंगवासाची शिक्षा माफ करवून घेण्यासाठी रदबदली करावी लागेल. ते शक्य नसल्यास तुरुंगवासाचा कालावधी कमी करवून घेण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. तुरुंगवास अटळ असल्यास तो भारतातील तुरुंगांमध्ये व्यतीत करता यावा, यासाठी जोर लावावा लागेल.
सुदैवाने २०१५ मध्ये भारत आणि कतारदरम्यान झालेल्या एका करारामुळे ते शक्य आहे. त्या करारान्वये भारत आणि कतारमध्ये परस्परांच्या नागरिकांना शिक्षा सुनावण्यात आल्यास, त्यांना ती मायदेशांतील तुरुंगांमध्ये भोगण्याची मुभा मिळू शकते. या प्रकरणात पुढे काय होईल, हे काळाच्या उदरात दडलेले आहे; पण मृत्युदंडाची शिक्षा सौम्य होणे, हादेखील नक्कीच मोठा विजय आहे. हा प्रसंग आनंद साजरा करण्याचा नसला तरी पुढेही नक्कीच काही तरी चांगलेच होईल, असा विश्वास बाळगायला हरकत नसावी.