भाषेच्या आग्रहासाठी दार्जिलिंगचा बळी नको

हिमालयाच्या पर्वतरांगांनी सौंदर्याचे लेणं लाभलेल्या आणि चहाच्या मळ्यांनी त्यावर साज चढवलेल्या दार्जिलिंग या पहाडी परिसराचे जळणं सुरू आहे. प्रामुख्याने नेपाळी जमातीच्या लोकांचे वास्तव असलेल्या आणि नेपाळी भाषा बोलणाऱ्या या परिसराला हिंसेने गालबोट लागत आहे. ऐंशीच्या दशकात सुभाष घिशिंग यांच्या नेतृत्वाखाली स्वतंत्र ‘गोरखालँड’च्या मागणी झालेल्या आंदोलनाने हिंसेचे रौद्र रूप पाहिले होते. त्यात १२०० लोकांचे बळी गेले होते. स्वतंत्र गुरखा लँडची मागणीच राष्ट्रहिताविरोधी आहे, अशी भूमिका तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांनी घेतली होती. राष्ट्रविरोधी या शब्दाने दार्जिलिंगच्या पहाडी प्रदेशात अधिकच हिंसाचाराचा आगडोंब पसरलेला होता. तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी आणि गृहमंत्री बुटासिंग यांनी स्वतंत्र गुरखा लँडची मागणी राष्ट्रविरोधी नसल्याचा सूर लावल्याने केंद्र आणि राज्याच्या राजकारणाला वेगळे वळण लागले होते. मात्र ज्योती बसू यांनी ठाम भूमिका घेतल्याने अखेर दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषदेच्या स्थापनेच्या निर्णयाबरोबरच हिंसाचार थांबला. मात्र बंगाली विरुद्ध नेपाळी यांच्या भाषा, चालीरीती आणि संस्कृती यांच्यातील सुप्त असंतोष राजकारणाच्या आडून वारंवार उफाळतच राहिला. नेपाळी भाषेला १९९२ मध्ये दर्जा देऊन राज्यघटनेच्या आठव्या परिशिष्टात समावेश केला असताना, ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने संपूर्ण पश्चिम बंगालमध्ये इयत्ता नववीपर्यंत बंगाली भाषेच्या सक्तीचा आदेश जारी केला. पुन्हा एकदा भाषिक अस्मितेचा असंतोष उफाळून आला. त्याच्या मागून राजकारणही सुरू झाले. कारण सुभाष घिशिंग यांच्या मृत्यूनंतर ‘गुरखा जनमुक्ती मोर्चा’ची स्थापना करणारे बिमल गुरंग यांचे नेतृत्व मानले जाते. त्यांचे राजकीय वर्चस्व आहे आणि त्यांचा जनमुक्ती मोर्चा हा केंद्रातील भाजपप्रणीत एनडीएचा घटक पक्षही आहे. एकीकडे आपले राजकीय वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा ममता बॅनर्जी यांचा आटापिटा चालू आहे, दुसरीकडे जनमोर्चाच्या माध्यमातून भाजप आघाडी ममता बॅनर्जी यांची डोकेदुखी वाढविण्याच्या प्रयत्नात आहे. वास्तविक दार्जिलिंगचा प्रश्न खूप गांभीर्याने घ्यायला हवा. या पहाडी विभागाचे स्वतंत्र राज्य किंवा राष्ट्राची भाषा जपून वापरायला हवी. या विभागाला तीन देशांची सीमा भिडते आहे. शिवाय या आंदोलनाला बाहेरून पाठबळ मिळत राहिल्याचा आरोप अनेकवेळा करण्यात आला आहे. पश्चिम बंगाल राज्याची मूळ भाषा बंगाली असली तरी, इतर काही भाषा बोलणारे नागरिकही त्या राज्यात वास्तव्य करतात, याचे भान ठेवायला हवे. हाच निकष इतर राज्यांनाही लागू आहे. केवळ भाषिक अस्मितेचा अतिरेक करीत कोणालाही सक्ती करण्याचा हा कालखंड राहिला नाही. कर्नाटकने सीमा भागातील मराठी भाषिक नागरिकांबरोबरही असाच व्यवहार केला आहे. ऐंशीच्या दशकापर्यंत सीमा प्रश्नाची तीव्रता अधिक असतानाही, मराठी भाषिकांवर कन्नडची सक्ती केली नव्हती. सीमा भागातील गावच्या तलाठ्यांकडून मराठी भाषेतच सात-बाराचा उतारा मिळायचा. बेळगाव किंवा निपाणी नगरपालिकेचा कारभार मराठीतून व्हायचा. तो काही राष्ट्रद्रोह किंवा राज्यद्रोह नव्हता, मात्र अस्मितेच्या नावाखाली मराठी भाषेतून सरकारी कचेरीत आलेल्या अर्जांचा स्वीकार करायचा नाही इतकी कडवट भूमिका कर्नाटकने घेतली. राज्यघटनेच्या परिशिष्टात समाविष्ट असलेल्या राज्यमान्य इतर भाषेविषयी इतकी कडवट भूमिका योग्य आहे का? हाच निकष नेपाळी भाषेविषयीसुद्धा लावला जाऊ शकतो. बंगाली भाषेची थोरवी कोणी नाकारणार नाही, पण आपल्याच राज्याच्या नागरिकांचा एखादा समूह वेगळ्या भाषेत व्यवहार करीत असेल, तर त्यांचा मान नाकारायचा कशासाठी? एका बाजूला भारत हा विविधतेने नटलेला देश आहे, असे म्हणायचे आणि दुसऱ्या बाजूला भाषेची सक्तीसारखे प्रयत्न चालू ठेवायचे, हे योग्य नाही. राजकीय वर्चस्वासाठी विकासाच्या प्रश्नांसारखे अनेक मुद्दे आहेत. देशभरातील पहाडी किंवा डोंगराळ प्रदेशातील विकासाचे अनेक प्रश्न गंभीर आहेत. त्यांना हात घालायला हवा. दार्जिलिंग परिसराचा विकास करण्यासाठी जे प्राधिकरण स्थापन केले आहे, ते अधिक प्रभावशाली काम कसे करेल, याचा विचार व्हायला हवा. या पहाडी प्रदेशावर राजकीय वर्चस्व निर्माण करून पश्चिम बंगालचे राजकारण थोडेच हाती घेता येऊ शकते? बंगालच्या विस्ताराच्या मानाने हा प्रदेश खूपच लहान आहे. तो एक पर्यटनाच्या नकाशावरील राष्ट्रीय केंद्रबिंदू आहे. पर्यटन आणि चहाच्या मळ्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. त्याकडे पहाडी माणसाबरोबरच पश्चिम बंगालसह संपूर्ण देशाचे आकर्षण आहे. अशा निसर्गसंपन्न प्रदेशाचे हिंसक कारवायांच्या दऱ्याखोऱ्यात रूपांतर करणे योग्य नाही. देशाचे किंवा प्रदेशाचे राजकारण करणाऱ्यांनी अशा संवेदनशील प्रदेशात भाषा, वंश, धर्म, जात, अस्मितेच्या राजकारणापासून दूर राहून राष्ट्रहिताचा विचार करायला हवा. याबाबत ज्योती बसू यांची तीन दशकापूर्वीची भूमिका ठाम होती. तिला राजीव गांधी यांनी प्रतिसाद दिला होता. ममता बॅनर्जी यांनीही हा विषय गांभीर्याने घ्यायला हवा आहे. भाषेच्या सक्तीकरणाने बंगाली भाषेचा विस्तार होणार नाही. किंबहुना त्या भाषेतील सौंदर्य आणि संस्कृतीचाच संकोच होणार आहे.