पवनकुमार वर्मा, (संसद सदस्य, संयुक्त जनता दल)भाजपाकडून जोपासल्या जाणाऱ्या असहिष्णुतेच्या संदर्भात एका चॅनेलने मला प्रश्न केला की, सहिष्णुतेवरील आंदोलन आणि आर्थिक विकास यांच्यात निवड करायची झाल्यास तुम्ही कशाची निवड कराल? त्यावर मी म्हणालो की या दोन्ही एकाच गोष्टीच्या दोन बाजू आहेत, असे समजणे फॅसिस्ट वृत्तीचे द्योतक आहे. हिटलरनेदेखील आर्थिक विकासाचा बळी देऊन व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला घातला होता. राष्ट्र या नात्याने भारत फॅसिस्ट स्थितीच्या जवळ पोचले आहे असे मला वाटत नाही. पण तरीही इतिहासापासून आपण योग्य तो बोध घ्यायलाच हवा. सत्तारूढ पक्षावर टीका करणे किंवा धोरणाशी असहमत होणे ही राष्ट्रविरोधी कृती आहे असे निदान लोकशाहीत तरी समजले जात नाही. पण दुर्दैवाने आपल्या देशात सध्या हेच घडत आहे. सरकारवर टीका करणारी व्यक्ती राजकीय शत्रुत्वाच्या भावनेतून ती करीत आहे किंवा ती राष्ट्रविरोधी आहे असेच समजले जात आहे. त्या व्यक्तीच्या धर्माशी त्याचा संबंध जोडला जातो किंवा भारताला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बदनाम करण्यासाठी हे केले जात आहे, असा आरोपही केला जातो. ही प्रवृत्तीच लोकशाहीविरोधी आणि मूर्खपणाची आहे.मे २०१४ मध्ये भाजपाचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून आपल्या देशाची सहिष्णुतेची पातळी खालावत चालली आहे. कलबुर्गी, दाभोलकर आणि पानसरे यांच्यासारख्या विचारवंतांच्या हत्त्या होणे आणि दादरी येथे इकलाख या तरुणाला ठेचून मारणे ही उजव्या हिंदुत्ववाद्यांच्या विरोधातील मताला अस्तित्वात राहण्याचा अधिकार नाही, या आक्रमक प्रवृत्तीतून उद्भवलेली कृत्ये आहेत. त्यातही चिंतेची बाब म्हणजे दिल्लीत सत्तेत असलेल्या भाजपा सरकारचा अशा कृत्त्यांंना छुपा पाठिंबा आहे! अशा घटनांचा ठामपणे निषेध करणे सरकारने टाळले आहे. पंतप्रधानांचे मौन तर अधिकच चिंताजनक आहे. यापूर्वी देशात घडलेल्या असहिष्णुतेच्या घटनांची आठवण करून देत भाजपाकडून स्वत:चा बचाव करण्यात येतो. बिहारमधील आपल्या एका प्रचार सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी १९८४ मध्ये झालेल्या शिखांच्या हत्त्येचे उदाहरण देत असहिष्णुतेचा आरोप करणाऱ्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. त्याला फशी पडूून त्यांच्या विरोधकांनी गुजरात राज्यात २००२ साली झालेल्या हत्त्यांचा उल्लेख केला. पण अशा तऱ्हेची स्पर्धात्मक जातीयता ही परिपक्व राष्ट्राला शोभा देणारी नाही. पूर्वी काही घडले म्हणून सध्या जे काही घडत आहे ते क्षम्य ठरू शकत नाही.देशातील काही मान्यवर साहित्यिक, विद्वान, वैज्ञानिक आणि कलाकार यांनी प्रदेश आणि भाषा यांच्या सीमा ओलांडून स्वत:चे पुरस्कार परत करण्याची केलेली कृती राजकीय मतभेदातून उद्भवली असल्याचे भाजपाने म्हटले आहे. पण यातील अनेक विचारवंत भाजपाविरोधी नाहीत, तसेच काँग्रेस समर्थकही नाहीत, सामूहिकरीत्या ते काही राजकीय वैमनस्याचे द्योतक नाहीत तर चर्चेची दारे बंद होणे आणि विरोधी मतांना जागा नसणे याविषयी वाटणाऱ्या चिंतेतून त्यांचा विरोध उद्भवला आहे. जी कृत्ये घडली त्यासाठी राज्य सरकारांना जबाबदार धरणे हेही चूक आहे. कायदा व सुव्यवस्था ही राज्यांची जबाबदारी आहे आणि दादरीतील घटनेबद्दल काही प्रमाणात अखिलेश यादव यांचे सरकारही जबाबदार आहे. पण सत्तेत असणाऱ्या भाजपा आणि रा.स्व. संघाच्या प्रवृत्तींनी धार्मिक उन्माद वाढला आहे हे लक्षात घ्यायला हवे. धर्मांध माणसे हिंदूंच्या वतीने बोलतात ही गोष्ट एक हिंदू या नात्याने मला अस्वस्थ करणारी वाटते. या व्यक्तींच्या माध्यमातून ज्या दहशतवादी, असहिष्णु आणि अशिक्षित हिंदुत्वाचे दर्शन घडते तो सहिष्णु, विचारवान, आध्यात्मिक, हिंदुत्वावरील कलंकच आहे. आठव्या शतकात आद्य शंकराचार्यांनी हिंदू धर्माचे जे पुनरुत्थान घडवून आणले ते बळजबरीने केले नव्हते. आपल्या विरोधकांना संपवणे किंवा त्यांच्या तोंडावर शाई ओतणे या ऐवजी चर्चेतून विचार परिवर्तन घडवून आणण्याचा मार्ग त्यांनी स्वीकारला होता, हे हिंदू धर्माच्या सहिष्णुतेच्या वारशाला कमीपणा आणणाऱ्यांनी लक्षात घेतले पाहिजे.लोकांच्या असंतोषाकडे लक्ष देण्यास सत्ताधीश जेव्हा टाळाटाळ करू लागतात. तेव्हा ‘वाईट दिवस’ (बुरे दिन) येणार आहेत असे समजावे. सत्ताधीशांना विरोध करणारे पक्षपाती आहेत असे म्हणत त्यांचे विचार नाकारण्यात येतात. तेव्हा लोकशाही संकटात आहे असे समजायला हरकत नाही. सत्ताधीश सांगतात तेच योग्य आहे आणि लोकांनी त्यांचे अनुकरण केले पाहिजे, असा आग्रह तेव्हा धरण्यात येतो, तेव्हा भारताच्या विविधांगी स्वरूपाला धक्का पोचतो आहे असे समजावे. विरोधकांच्या विरोधात आंदोलन करून असहिष्णुतेवरील चर्चा संपविता येणार नाही. उलट भारतासारख्या देशात चांगले प्रशासन, धार्मिक व सामाजिक संवाद या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत असे लक्षात आल्यावरच ही चर्चा थांबू शकेल.
असहिष्णुतेच्या विरोधात धोकादायक शांतता
By admin | Updated: November 10, 2015 22:12 IST