जगातील बहुतांश देश आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे नियमन करण्यासाठी स्थापन झालेल्या जागतिक व्यापार संघटनेचे (डब्ल्यूटीओ) सदस्य आहेत. त्यांच्यातील व्यापाराचे नियमन करण्याची आणि वाद उत्पन्न झाल्यास तो सोडविण्याची जबाबदारी डब्ल्यूटीओकडे आहे. अशा आंतरराष्ट्रीय संघटनेचे प्रत्येक पाऊल पुरोगामीच असायला हवे. मात्र नुकताच तिने भारतासंदर्भात घेतलेला पवित्रा प्रतिगामीच म्हणायला हवा. जागतिक तपमानवाढ कमी करण्यास मदत करणे आणि त्याचवेळी ‘मेक इन इंडिया’ धोरणास अनुसरून देशाच्या विकासास चालना देणे, अशा दुहेरी उद्देशाने, अधिकाधिक प्रमाणात सौर उर्जेचा वापर करण्याचे धोरण भारताने आखले असून, सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी देशातच निर्माण झालेल्या उपकरणांचा वापर करण्यास प्राधान्य देणे सुरू केले आहे. मोठ्या सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी देशातच तयार झालेल्या उपकरणांचा वापर केल्यास, अशा प्रकल्पांना अनुदान देण्याचा आणि त्यामधून निर्माण झालेली वीज निश्चित दराने खरेदी करण्याचा निर्णय भारत सरकारने घेतला आहे. भारत, चीनसारख्या मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा वापरणाऱ्या विकसनशील देशांनी कोळसा वा खनीज तेल जाळून वीज निर्माण करण्यापेक्षा, सौर उर्जेचा अधिकाधिक वापर करणे संपूर्ण जगाच्याच हिताचे आहे. मात्र त्यासाठी देशातच उत्पादित उपकरणांच्या वापरास चालना देण्याच्या भारत सरकारच्या धोरणास मारक असा पवित्रा डब्ल्यूटीओने घेतला आहे. भारताच्या या धोरणाच्या विरोधात अमेरिकेने दाखल केलेल्या दाव्याची तळी उचलण्याचा दळभद्रीपणा करताना, आपण अंतत: जगाचेच नुकसान करीत आहोत, हे डब्ल्यूटीओने लक्षात घेतलेले दिसत नाही. भारत सध्या पाच गिगावॅट सौर वीज निर्मिती करतो आणि २०२२ पर्यंत १०० गिगावॅट सौर वीज निर्मितीचे लक्ष्य भारताने ठेवले आहे. ते साध्य झाल्यास प्रदूषणाच्या पातळीत आणि जागतिक तपमानवाढीत बऱ्यापैकी घट होऊ शकते. एकीकडे भारत आणि चीनने जागतिक तपमानवाढ कमी करण्यात आणखी मोठी भूमिका निभवावी, यासाठी दबाव आणायचा आणि दुसरीकडे तशा प्रयत्नांमध्ये अडथळे निर्माण करायचे, हे अमेरिकेच्या चिरपरिचित दुटप्पी वागणुकीला अगदी साजेसे आहे. किमान डब्ल्यूटीओने तरी अमेरिकेच्या चालीस बळी पडायला नको होते; पण शेवटी डब्ल्यूटीओ म्हणजे तरी काय? अमेरिकेने जन्मास घातलेले बाळच ना?