बिहारमधील दुग्धक्रांती

गेल्या वर्षभरातील दारूबंदीनंतर बिहारमध्ये आता साक्षात रामराज्य अवतरायला लागले आहे. येथील मद्यपींच्या हाती आता दारूऐवजी दुधाचे प्याले आले आहेत. विशेष म्हणजे या दुधाचा लोकांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावरही सकारात्मक परिणाम जाणवू लागला असून, राज्यातील गुन्हेगारीत लक्षणीय घट झाली आहे. या राज्याचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी ही किमया करून दाखविली आहे. त्यांनी स्वत: सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात ही आनंदवार्ता दिली आहे. नितीशकुमार यांनी केलेला हा दावा खरा असेल तर ही एका सामाजिक क्रांतीची नांदीच म्हणावी लागेल. हेलन केलर यांनी म्हटले होते, तुम्ही तुमचे डोळे, कान, बोलण्याची शक्ती गमावली तरीसुद्धा काहीच गमावले नाही. पण तुम्ही तुमची इच्छाशक्ती गमावली तर सर्व काही गमावले. इच्छा तेथे मार्ग म्हटले जाते ते यामुळेच. नितीशकुमार यांनीसुद्धा आपल्या राज्यातील दारूबंदीचा निर्णय यशस्वी करून त्याची पुन्हा एकदा प्रचिती आणून दिली आहे. बिहारमध्ये वर्षभरापूर्वी दारूबंदी लागू करण्यात आली त्यावेळी त्याच्या यशापयशाबद्दल अनेक शंकाकुशंका व्यक्त करण्यात आल्या होत्या. येथील लोक दारूसाठी शेजारील राज्यांमध्ये कसे वणवणत आहेत त्याच्या सुरस बातम्याही कानी पडत होत्या. पण नितीशकुमार यांच्या सांगण्याप्रमाणे येथील मद्यप्रेमी आता दूधप्रेमी झाले आहेत. गुंडागर्दीसाठी बदनाम असलेल्या या राज्यात अपहरणाची प्रकरणे ६१.७६ टक्के तर हत्त्येचे प्रमाण २८ टक्क्यांनी कमी झाले आहे. याशिवाय दरोडे, बलात्काराच्या घटनांमध्येही कमतरता आली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे अपघात २० टक्क्यांनी कमी झाले आहेत. तर दुसरीकडे दूध व दुग्धजन्य पदार्थांच्या विक्रीत ११ टक्के वाढ झाली आहे. दारूबंदीने या राज्यात खरोखरच हा चमत्कार घडला असेल तर इतर राज्यांनीही किंबहुना अख्ख्या देशातच बिहारचे हे दारूबंदी मॉडेल राबवायला हवे. महाराष्ट्रात म्हणायला काही जिल्ह्यात दारूबंदी आहे. पण प्रत्यक्षात याच ठिकाणी जास्त दारू विकली जात असल्याचे ऐकिवात येते. यासंदर्भात आपल्याला वर्धा जिल्ह्याचे उदाहरण घेता येईल. थोडक्यात म्हणजे दारूबंदी हा निव्वळ एक फार्स ठरला आहे. एरवी दारू सर्वत्र आणि सर्वकाळ उपलब्ध असते. पंजाबसारख्या राज्यात तर मद्य आणि अमलीपदार्थांच्या आहारी जाऊन तरुणपिढीचे आयुष्य उद्ध्वस्त होते आहे. तेथील राजकीय नेत्यांनीही केवळ तोंडाची वाफ न दवडता नितीशकुमार यांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवत त्यांचे अनुकरण करण्याची गरज आहे. खरे तर या दारूबंदीमुळे राज्याच्या तिजोरीला वार्षिक कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसला आहे. पण त्याची भरपाई इतर काही करांच्या माध्यमाने करण्यात आली. चालण्याची इच्छा नसलेला गरुड एक पाऊलही पुढे टाकत नाही पण काम करण्याची इच्छा असलेली मुंगी अनेक योजने अंतर चालून जातेच ना!