गाळप की लागवड?

मुख्यमंत्र्यांनीच आता खुलासा करुन टाकला ते बरे झाले. खरे तर अजून राज्यातील ऊस गाळपाचा हंगाम सुरु व्हायला दोन-अडीच महिन्यांचा अवकाश आहे. खुद्द सरकारच म्हणते की, अजून आम्ही पावसाची आशा सोडलेली नाही. परतीचा का होईना पाऊस मेहरबानी करुन जाईल, असे अनेकाना वाटते तर सत्ताधारी भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणतात, पैसेवारीची (त्यांचा शब्द आणेवारी) वाट न पाहता, आत्ताच दुष्काळ जाहीर करुन टाका. महसूल मंत्री म्हणतात, साखर तयार करायला खूप पाणी लागते, तेव्हां गाळप होऊ देणार नाही. त्यांचेच सहकारी मंत्री याला विरोध करतात. पाचामुखी परमेश्वर असतो. इथे डझनामुखी सरकार दिसते. राज्यातील सहकारी साखर उद्योग काँग्रेस आणि विशेषत: राष्ट्रवादीची पाठराखण करणारा असल्याने तिला नामोहरम करण्याचा हेतु यामागे असेल तर राष्ट्रवादीही तक्रार करु शकत नाही. कारण लोकानीच पाच वर्षांसाठी आपले भवितव्य विद्यमान भाजपा-सेनेच्या सरकारच्या हाती सुपूर्द केले आहे. पण आता मुख्यमंत्री म्हणतात, जिथे प्यायलाही पाणी मिळण्याची मारामार होऊ शकते, तिथे गाळपावरील बंदीचा विचार होऊ शकतो. लागवडीवरील बंदीबाबत त्यांची सूचना संबंधित शेतकऱ्यांनी ठिबक सिंचनाकडे वळावे अशी आहे. ते होईल तेव्हां होईल. पण मुद्दा तो नाही. महसूल मंत्री खडसे म्हणतात, गाळपावर बंदी लादून गाळपासाठी उभा असलेला ऊस जनावरांच्या चाऱ्यासाठी वापरु! तो कसा वापरणार? ऊसाचे वाढे किंवा बांडी जनावरे खातात किंवा खाऊ शकतात कारण ते ऊसाच्या तुलनेत मऊ आणि पाणीदार असते. तरीही सधन शेतकरी आणि बडे दूध व्यावसायिक त्याची कुट्टी करुन म्हणजे यंत्रात ते बारीक करुनच जनावरांना खाऊ घालतात. त्याच्यात एक महत्वाचा फायदा म्हणजे चाऱ्याचे नुकसान होत नाही. जनावरे संपूर्ण ऊस मात्र खाऊच शकत नाहीत, त्याची कुट्टीच करावी लागते. सरकारला चिंता छोट्या शेतकऱ्यांची व मोजकी जनावरे बाळगणाऱ्यांची असते, असे सर्वसाधारणपणे मानले जाते. ते खरे असतेच असे नाही. तरीही अशा लहानांकडे कडबा कुट्टी वा तत्सम साधने नसतातच. मग राखून ठेवलेला ऊस, दुष्काळी भागातील लहान शेतकरी, त्याची जित्राबे व सरकारला वाटणारी या दोहोंची चिंता यांचा मेळ कसा बसू शकतो? सहकारी साखर कारखानदारीचे कंबरडेच मोडायचे असेल तर गाळपावर नव्हे लागवडीवरच सरकारने बंदी आणावी. बिना मेहनतीच्या या पिकापायी राजकारणात वाढलेले तण तरी काही प्रमाणात कमी होऊ शकेल.