पीक विम्याची खिचडी

बिरबलाच्या खिचडीची गोष्ट नवी नाही. शाळेपासूनच ती साऱ्यांना ठाऊक असते. सरकारही कल्याणकारी नावाच्या घोषणांच्या नावाखाली अशी खिचडी अनेक वेळा शिजवायला ठेवते. खिचडी शिजणार म्हणून सामान्य जनताही पत्रावळी घेऊन पंक्तीत बसते; पण खिचडी काही वाढली जात नाही. वाढलीच तर ती अर्धवट कच्ची किंवा करपलेली असते आणि ती सुद्धा सगळ्यांच्या ताटात पडत नाही. सरकारने आता नव्याने पीक विम्याची खिचडी शिजवायला टाकली आहे; पण ती पानात पडणार का याची शंका निर्माण होण्यापूर्वी ती शिजणार का असाच मूलभूत प्रश्न महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना पडला आहे. पीक विम्यासाठी अर्ज करण्याची मुदत आणखी तीन दिवसांनी संपणार आहे. गेले वर्ष दुष्काळाने गांजले. त्यावेळी सुद्धा राज्यात ८२ लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा उतरविला होता. दर वर्षी लहरी निसर्ग, बेभरवशाची बाजारपेठ असताना जगण्याचा जुगार मांडताना पीक विमा हा मोठा आधार वाटल्याने शेतकरी इकडे वळले आणि या वर्षी तर ही संख्या आणखी वाढणार. पीक गेले तर हाती काही तरी नुकसान भरपाई पडेल ही त्यांची भोळीभाबडी आशा. गेल्या वर्षीच्या विम्याचे पैसे काही शेतकऱ्यांना मिळालेच की. त्याचे आकडे फार गंमतीशीर आहेत. ४२ रुपये, ६७ रुपये अशा नुकसानभरपाईच्या रकमा खात्यात जमा झाल्या. तरी विमा संरक्षणाकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढला. संरक्षित रकमेच्या किमान ४० टक्के रक्कम ही नुकसान भरपाई मिळायला पाहिजे; पण साधा नाश्ताही घेता येणार नाही एवढी क्षुल्लक रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाली. अनेक जिल्ह्यांमधून प्रामुख्याने दुष्काळी जिल्ह्यांमधून याविषयी तक्रारी आल्या. तरी सरकारने दखल घेतली नाही. मोर्चे, आंदोलने यालाही दाद दिली नाही. हे होत असताना नवा हंगाम सुरू होण्याच्या पाच महिने अगोदर मोदी सरकारने नेहमीच्या थाटात सुधारीत विमा योजनेचे ढोल वाजवले. आता या वर्षी नव्या योजनेत काही तरी दिलासा मिळेल, असा अंदाज होता; पण ही खिचडीची हंडी पेटण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. या झारीत शुक्राचार्य अडकले की पाणीच टाकण्याची इच्छा नाही, असा प्रश्न पडतो. मुदत तीन दिवसांवर आल्याने शेतकरी घायकुतीला आला आहे. पीक विम्याचा अर्ज भरण्यासाठी तलाठ्याकडून पीक पेऱ्याचा सात-बारा जोडावा लागतो; पण तोच मिळत नाही. १५ आॅगस्टनंतर पीक पेऱ्याची नोंद तलाठी करतात. त्यांनाही असा दाखला आता देता येणार नाही. या एका गोष्टीमुळे अडचण होत असताना सर्वत्र टोलवाटोलवी सुरू आहे. सरकार, प्रशासन महसूल विभाग तोडगा काढत नाही आणि शेतकऱ्यांचे समाधानही करत नाही. पाच महिन्यांपूर्वी मोदी सरकारने ही सुधारीत पीक विमा योजना जाहीर केली. ती करण्यापूर्वी किंवा जाहीर झाल्यानंतरसुद्धा या त्रुटी लक्षात यायला पाहिजे होत्या; पण तसे झाले नाही आणि आता वेळेवर शेतकऱ्यांची अडवणूक होत आहे. सात-बारा देता येत नसेल तर तलाठ्याचा दाखला देण्याचा पर्याय काढता आला असता; पण राज्यभरात शेतकरी, तलाठी, बँका, कृषी विभागाच्या पायऱ्या झिजवताना दिसतात. त्यांच्या मागचे हेलपाटे मात्र सुटले नाहीत. विमा काही फुकट काढत नाही किंवा तो द्या म्हणून फेकलेला तुकडा सुद्धा नाही. पैसे भरून पीक संरक्षणासाठी विमा काढणे हा शेतकऱ्यांचा कायदेशीर हक्क आहे. अशी समस्या उद्योजक, व्यापारी किंवा सरकारी नोकरांबाबत निर्माण झाली असती तर उपाय किंवा पर्याय तातडीने काढला गेला असता. या निमित्ताने शेती आणि शेतकऱ्यांविषयीच्या सरकारच्या बेगडी आत्मियतेचे दर्शन घडले. हा छळवाद येथेच संपला असता तर ठीक. पण ज्या रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडे विमा काढायचा, त्याचे फॉर्मच सर्वत्र उपलब्ध नाहीत. साध्या अर्जावरील प्रस्ताव बँका नाकारतात. एकीकडे ‘पेपरलेस’ प्रशासनाचा डांगोरा पिटला जात असताना, प्रत्येक पीकासाठी शेतकऱ्याला वेगळा प्रस्ताव दाखल करावा लागणार म्हणजे कागदांचे भेंडोळे वाढवणार. केवळ एकच पीक घेणारा शेतकरी शोधूनही सापडणार नाही. खरीपाची तीन ते चार पिके शेतकरी घेतो. सर्व पिकांसाठी एकच प्रस्ताव असा सुटसुटीत पर्याय निवडता आला असता. एवढे सर्व होऊन पुन्हा अशीच दोन आकडी नुकसानभरपाई मिळणार असेल तर या योजनेचे खरे लाभधारक कोण? कोणाच्या भल्यासाठी ही योजना आणली असे एक ना हजार प्रश्न निर्माण होतात. तुलनाच करायची झाली तर उद्योगांच्या विमा संरक्षणाशी करता येईल. तेथे प्रक्रिया सोपी आणि सुटसुटीत आणि भरपाईची प्रक्रियासुद्धा सरळ. ग्राहकाचा विचार केला तर एखाद्याने दुचाकी खरेदी केली तरी त्याच्या हाती विमा काढलेलेच वाहन पडणार; पण हाच सोपा आणि सुटसुटीतपणा शेतकऱ्यांच्या पीक विमा योजनेत का आणता येऊ नये? पीक पेऱ्याचा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. आता प्रश्न एकच पीक विम्याची खिचडी शिजणार का?