महेश झगडे, निवृत्त सनदी अधिकारी
वादग्रस्त प्रशिक्षणार्थी आयएएस महिलेच्या प्रकरणाने सध्या देश पातळीवरील प्रसार माध्यमे, समाज माध्यमे, प्रशासन, राजकीय क्षेत्र आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. या प्रकरणाने देशातील शीर्ष प्रशासनिक व्यवस्थेचा कणा म्हणून ज्या भारतीय प्रशासनिक सेवेतील अधिकाऱ्यांकडे पाहिले जाते, त्यांच्यावरही प्रश्नचिन्ह उमटले आहे. अशा सुमारे ६७०० अधिकाऱ्यांच्या नियुक्ती प्रक्रियेतील दोष तसेच ही नियुक्ती प्रक्रिया वाकविण्याचे कसब असलेली गुन्हेगारी स्वरूपाची मानसिकता हा अत्यंत गंभीर प्रकार आहे. यासारखी अन्य काही प्रकरणे असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जर सर्वोच्च प्रशासकीय सेवा अशा गुन्हेगारी स्वरूपाच्या तत्त्वांनी पोखरली जात असेल आणि त्यांना ती पोखरण्याची संधी जर व्यवस्था देत असेल तर तो केवळ प्रामाणिक आणि पात्र उमेदवारांच्या बाबतीत होणारा अन्याय नसून हा देशाच्या लोकशाहीवरील आघात आहे हे स्पष्ट आहे.
अशा प्रकारच्या गैरवाजवी संधी व्यवस्था वाकवून आणखी किती उमेदवारांनी घेतल्या आहेत आणि ते आता व्यवस्थेचा भाग झालेले आहेत का, हे सुद्धा एक गूढ आहे आणि हेच लोक जर व्यवस्था चालवीत असतील तर ते व्यवस्थेतील दोष दूर करण्याऐवजी व्यवस्था आणखी कशी प्रदूषित होईल, असा त्यांच्याकडून धोका संभवतो हेदेखील सत्य आहे.
आता या प्रशिक्षणार्थीच्या बाबतीत जे घडत आहे ते केवळ पोस्टमार्टम स्वरूपात आहे. ते उघड झाले नसते तर कदाचित ही बाब समोरसुद्धा आली नसती आणि व्यवस्था वाकून बिनदिक्कतपणे महत्त्वाची पदे भूषवण्याची संधी प्रशिक्षणार्थीस उपलब्ध झाली असती. अर्थात, या प्रशिक्षणार्थीच्या बाबतीत जे आरोप झालेले आहेत ते आरोप सत्यच असतील असेही नाही. त्यामुळे सर्वंकष चौकशीअंतीच प्रशिक्षणार्थी दोषी आहे किंवा नाही हे समजून येईल; अन्यथा तसे काही झाले नसेल तर त्या प्रशिक्षणार्थीच्या बाबतीत मीडिया ट्रायलखाली विनाकारण अन्याय झाल्यासारखे होईल. त्यामुळे सदर प्रकरणाची सखोल चौकशी झाल्यानंतरच केंद्र शासन योग्य तो निर्णय घेईल आणि तोपर्यंत प्रशिक्षणार्थी दोषी आहे किंवा निर्दोष आहे यावर भाष्य करणे योग्य ठरणार नाही.
सद्य:स्थितीत या प्रकरणाची व्याप्ती आणि महत्त्व विचारात घेता जे प्रश्न निर्माण होतात ते प्रश्न निर्माण होण्यास कोण जबाबदार आहेत, त्यावर कायमस्वरूपी उपाययोजना करता येणे शक्य आहे किंवा नाही आणि तशी उपाययोजना करताना शक्य असल्यास ती काय असेल यावर विचारविमर्श करूया..
सर्वांत पहिला आणि महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ओबीसीसाठीचे नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र. प्रशिक्षणार्थीने स्वतःचे आणि कुटुंबाचे उत्पन्न जास्त असताना किंवा संपत्ती अधिक असतानाही वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी दाखवले व चुकीच्या पद्धतीने क्रिमीलेअर सर्टिफिकेट घेऊन ओबीसीसाठीचे आरक्षण मिळविले, असा आक्षेप आहे. संघ लोकसेवा आयोगाकडून संपूर्ण देशासाठी सामूहिक स्पर्धा परीक्षा घेतली जाते. त्यासाठी जात, नॉन-क्रिमीलेअर, दिव्यांग इत्यादी प्रमाणपत्रे संबंधित राज्यातील प्रशासकीय यंत्रणेकडून दिली जातात. त्यावर त्या त्या राज्याचे प्रशासकीय नियंत्रण असते. शिवाय त्याबाबतची कार्यपद्धतीदेखील संबंधित राज्ये ठरवितात. याचाच अर्थ ही प्रमाणपत्रे देण्याबाबत संपूर्ण देशात एक प्रकारची प्रणाली अस्तित्वात नाही. त्यामुळे वेगवेगळी राज्ये वेगवेगळ्या पद्धती अवलंबतात आणि त्यात एकवाक्यता नसते. यासाठी संघ लोकसेवा आयोगाकडून जी पदे भरली जातात त्या पदांमध्ये जे आरक्षण दिले जाते, त्यासाठीची सर्व प्रमाणपत्रे अत्यंत काळजीपूर्वक देण्याबाबतची कार्यपद्धती संपूर्ण देशासाठी एकच असणे आवश्यक आहे.
आजपर्यंत ते झाले नसेल आणि तसे झाले नाही ही वस्तुस्थिती आहे, त्याची जबाबदारी केंद्र शासनावर आहे. याबाबत नॉन-क्रिमीलेअर मुद्द्याच्या अनुषंगाने केवळ वार्षिक उत्पन्न हेच गृहीत धरायचे की कोट्यवधींची संपत्ती असताना आठ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न दाखवून प्रमाणपत्र मिळवायचे, यावरही विचार झाला पाहिजे. केंद्र आणि राज्य शासनाने याबाबत अत्यंत तातडीने धोरणात्मक निर्णय घेऊन वार्षिक सरासरी उत्पन्नाबरोबरच संबंधित कुटुंबाच्या सांपत्तिक स्थितीचे निकषदेखील लक्षात घेऊन नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र देण्याचे नियम तातडीने करावेत.
महाराष्ट्राचा विचार करावयाचा झाल्यास जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी दर्जाच्या अधिकाऱ्यांनी सखोल चौकशी करून कायदा आणि नियमांतर्गत विहित केलेल्या पद्धतीनुसार कार्यवाही करण्याची वैधानिक तरतूद आहे. अर्थात, चुकीच्या पद्धतीने कोणी जात प्रमाणपत्र मिळवू नये किंवा संबंधित अधिकाऱ्याने कोणाच्या दबावाखाली येऊन किंवा भ्रष्टाचार करून चुकीचे जात प्रमाणपत्र देऊ नये, यासाठी सदर जात प्रमाणपत्र एका ‘जात पडताळणी समिती’कडून तपासले जाते.
ही जात पडताळणी समिती अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, वरिष्ठ दर्जाच्या अध्यक्षतेखाली आणि इतर सदस्यांच्या समवेत काम करून उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेले जात प्रमाणपत्र योग्य आहे किंवा नाही याची खातरजमा करते. त्यानंतरच हे प्रमाणपत्र वापरासाठी ग्राह्य मानले जाते. या पद्धतीमुळे उमेदवाराने दिशाभूल करून किंवा अधिकाऱ्याने भ्रष्टाचार करून जर चुकीचे प्रमाणपत्र दिले असेल तर त्यावर पुन्हा एकदा सखोल पडताळणी करण्याची व्यवस्था आहे. तथापि, नॉन-क्रिमीलेअरच्या प्रमाणपत्राबाबत अशी कोणतीही वरिष्ठ पडताळणी समिती नाही. त्यामुळे एकदा असे प्रमाणपत्र संबंधित अधिकाऱ्याने दिले तर ते चुकीचे किंवा बरोबर आहे हे समजण्यास मार्ग राहत नाही. यावर जर खरोखरच योग्य नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र निर्गमित व्हावयाचे असेल तर तातडीने जात पडताळणी समितीसारखी एक वरिष्ठ समिती नेमून त्या समितीने सदर नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र ग्राह्य धरले तरच त्याचा वापर करण्याची तरतूद केल्यास चुकीच्या नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्राच्या आधारे कोणीही आरक्षण मिळवू शकणार नाही. (पूर्वार्ध)