न्यायालयांच्या सक्रियतेवर इतके दिवस देशातील केवळ केन्द्र आणि राज्य सरकारेच तेवढी दूषण लावीत आली, पण आता ते काम बहुधा देशातील सरकारी बँकांदेखील करतील असे दिसते. गेल्या सप्ताहात माध्यमांमधून प्रसिद्ध झालेल्या वार्तांची आपणहून दखल घेत मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेला चक्क एक आदेश जारी केला आणि या आदेशानुसार आता समस्त सरकारी बँकांनी ज्या कर्जदारांची पाचशे कोटींहून अधिकची कर्जे माफ केली आहेत, त्यांची यादीच सादर करायला फर्मावले आहे. रिझर्व्ह बँकेला ही सारी माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करावयाची आहे. माहितीच्या अधिकारात प्राप्त माहितीनुसार देशभरातल्या २९ बँकांनी एकूण १.१४लक्ष कोटी रुपयांची कर्जे माफ केल्याचे अलीकडेच उघडकीस आले होते. उच्चांक अर्थात स्टेट बँकेचा. या बँकेने मार्च २०१५अखेर २१ हजार कोटींची व आधीच्या वर्षात तब्बल ४१हजार कोटींची कर्जे एका फटक्यात माफ करुन टाकली होती. अर्थात ज्यांनी कर्जे थकवली आणि अंतत: त्यांची माफीदेखील पदरात पाडून घेतली ते कोणी मध्यमवर्गीय पगारदार वा छोटे अथवा मध्यम उद्योग-व्यावसायिक नव्हेत. हे सत्कार्य बड्या ‘कॉर्पोरेट्सनीच’ केले आहे. अर्थात यात त्यांचा जितका दोष आहे तितकाच तो राजकीय नेतृत्वाचाही आहे आणि यामध्ये कोणताही आपपरभाव नाही. राजकीय क्षेत्रातील लोक बँकांवर दबाव टाकून अनिर्बन्ध कर्जवाटप करण्यास बँकांना भाग पाडीत असतात. तरीही दिलेले कर्ज वसूल करणे हा प्राय: बँकांचीच जबाबदारी असते. सरकारी बँकांच्या या बेजबाबदार वृत्तीवर अगदी अलीकडेच रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनीही कठोर टीका केली होती. सामान्य वा मध्यम श्रेणीतील ऋणकोंकडील कर्जाची वसुली करण्यासाठी अलीकडच्या काळात काही बँकांनी चक्क दंडशक्तीचाही वापर सुरु केलेला असताना बड्या कर्जदारांकडे मात्र बँका अनैसर्गिक दयाभावनेने बघत असतात. अशा प्रवृत्तींच्या विरोधात भले राजन यांनी आता टीका केली असली तरी सर्वोच्च न्यायालयास तोंड देण्याचे काम मात्र रिझर्व्ह बँकेलाच करावे लागणार आहे. या वरिष्ठ बँकेला जबाबदार धरण्याची न्यायालयाची भूमिका योग्यच आहे. कारण सरकारी बँकाच्या व्यवहारांवर तिचेच नियंत्रण असते आणि कर्जाचे वाटप, त्यासाठी उपलब्ध होणारा निधी व त्यावरील व्याजदर निश्चिती या बाबी तिच्याच अखत्यारित येतात. जेव्हां संसद अथवा सरकार त्यांच्याकडून राज्यघटनेस अपेक्षित कर्तव्यांचे पालन करीत नाहीत तेव्हांच न्यायालये हस्तक्षेप करतात हा मुद्दा आता येथेही अधोरखित होतो आहे.