हे न्यायालय की अन्यायालय ?

पत्नीचे वय १५ वर्षांहून अधिक असेल तर समागमासाठी तिची सहमती वा संमती असण्याचे वा घेण्याचे कारण नाही व १५ वर्षांहून अधिक वयाच्या पत्नीवरील नव-याचा बलात्कार हा अपराध ठरत नाही, हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय केवळ स्त्रियांवर अन्याय करणाराच नाही तर तो घटनाविरोधीही आहे. स्वातंत्र्याची सुरूवातच, माझा माझ्या देहावर पूर्ण अधिकार आहे या जाणिवेतून होते. त्यावर दुसºया कुणाला हक्क सांगता येणार नाही वा सक्ती करता येणार नाही ही व्यवस्थाच ते स्वातंत्र्य खरे व पूर्ण करीत असते. हे स्वातंत्र्य १५ वर्षांहून कमी वयाच्या स्त्रीएवढेच त्याहून वयाने मोठ्या असलेल्या स्त्रीलाही असते. ते नवºयाने तुडविले म्हणून तो गुन्हा नाही असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणत असेल तर त्या न्यायालयाला घटनेने भारतीय जनतेला दिलेली न्याय, स्वातंत्र्य, समता व बंधुता ही मूल्ये निरर्थक वाटतात असे म्हणावे लागेल. देशात समान नागरिकत्व आहे आणि ते स्त्रियांनाही पुरुषांएवढेच प्राप्त आहे. स्त्री असल्यामुळे तिचे अधिकार कमी होत नाहीत आणि पुरुष असल्याने त्याला पत्नीवरील जास्तीचे अधिकारही मिळत नाहीत. त्यामुळे पत्नीवर तिच्या संमतीवाचून शारीरिक संबंध लादण्याचा पतीचा प्रयत्न कायदा, घटना व मानवाधिकार या साºयांविरुद्ध जाणारा व अन्यायकारक आहे. आपल्या पुरुषप्रधान संस्कृतीत पत्नीची संमती या संबंधात गृहित धरली जाते. मात्र तसे गृहित धरले जाणे व पत्नीची संमती असणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. पण जेथे असे गृहित धरणे संपले असते वा अशी संमतीही नाकारली जात असते तेथे ही परंपराच अन्यायी ठरत असते. भारतात अल्पवयीन मुलामुलींची लग्ने मोठ्या प्रमाणावर होतात. शिक्षणाचा अभाव, दारिद्र्य, असुरक्षितता व मागासलेल्या परंपरा यामुळेही हे घडत असते. तशा समाजात तर ही संमती वय झाले असो वा नसो कधी विचारात घेतली जात नाही आणि न घेणे तेथे बहुधा समाजमान्यही असते. मात्र बदललेल्या काळात व शिक्षणाचा अंगिकार केलेल्या वर्गात प्रत्येकच स्त्रीपुरुषाला तिच्या व त्याच्या अधिकाराची जाण आली असते. त्यातही लैंगिक प्रश्नाबाबतची समाजाची जाण आता वाढली असल्याचे या न्यायालयानेही आपल्या निकालपत्रात म्हटले आहे. १५ वर्षांहून अधिक वयाच्या सुशिक्षित व अधिकारांची जाण असलेल्या स्त्रीला तिच्यावर लादलेला बलात्कार मुकाट्याने सहन करायला सांगणे न्यायालयाच्या अधिकारात कसे बसते? केवळ ती विवाहित आहे म्हणून की बलात्कार करणारा पुरुष तिचा नवरा आहे म्हणून ? पुरुषाला शरीरसुख देणे हा स्त्रीचा धर्म वा कर्तव्य आहे काय? त्याबाबत तिचे मत, मन व इच्छा याही बाबी पहायच्या असतात असे सर्वोच्च न्यायालयालाही वाटू नये काय? जागतिक संस्थांच्या पाहणीनुसार भारतातील ४७ टक्क्यांएवढ्या मुलींची लग्ने वयाच्या १८ व्या वर्षाआधीच होतात. त्यातही १८ टक्के मुलींची लग्ने १५ वर्षाआधीच झाली असतात. खरे तर आपल्या समाजात समागमासाठीच काय विवाहालासुद्धा मुलींची संमती गरजेची आहे असे ६० ते ७० टक्के पालकांनाच वाटत नाही. त्यांनी निवडलेल्या व सांगितलेल्या मुलामागून मान टाकून जाणे एवढेच तिच्या प्राक्तनात असते. ज्या मुली शरीरसंबंधांना अजून पुरेशा व आरोग्यदृष्ट्या सक्षम झाल्या नाहीत त्यांना विवाहाच्या बंधनात जखडले की त्यांची शरीरविषयक इच्छा वा अधिकार हे सारे संपुष्टात येते हे न्यायालयाला कळते की नाही ? अकाली मातृत्व आलेल्या अल्पवयीन मुलींच्या करुण कहाण्या या न्यायमूर्तींच्या कानावर कधी येतात की नाही? संमती वयाचा कायदा आणि त्यावरची चर्चा या देशात झाल्याला आता शंभर वर्षाहून अधिक काळ लोटला आहे. तरीही या संमतीतील मुलींचा हक्क मान्य करावा असे वाटत नसेल तर आपली न्यायालये नुसती डोळ्यांवर पट्ट्या ओढूनच नाहीत तर कानात बोळे घालूनही बसली आहेत असे म्हणावे लागेल. असा निकाल देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील स्त्रियांवर म्हणजे ५० टक्के जनतेवर घोर अन्याय करून त्यांच्या शरीरावरचा त्यांचा हक्क नाकारला आहे. सामाजिक, धार्मिक व पारंपरिक कारणे सांगून व्यक्तीचे अधिकार नाकारण्याचा काळ कधीचाच संपला आहे. शिवाय आपल्या घटनेने नागरिकांना दिलेले मूलभूत अधिकार व्यक्तींचे आहेत. ते धर्माचे, जातीचे वा कुटुंबाचे नाहीत. खरी गरज याविषयी नव्या मुलींचे व मुलांचे शैक्षणिक जागरण करण्याची आहे. त्यावर भर देऊन हा प्रश्न न्याय्य मार्गाने सोडविता येणार आहे. बाईची मान व देह तिच्या नवºयाच्या स्वाधीन केल्याने तो सुटणार नाही. त्यात सामाजिक व कौटुंबिकच नव्हे तर नागरी न्यायही नाही. आपला देश व समाज अजून मध्ययुगातच वावरत असल्याची व त्याला नव्या जगाची ओळख अजून पटली नसल्याचे सांगणारे या निकालातले वास्तव आहे. या निकालाविरुद्ध महिलांच्या संघटनांनी फेरविचारासाठी याचिका दाखल करणे गरजेचे आहे. ते देशातील जागरूक पुरुषांचेही कर्तव्य आहे. वास्तविक अशी याचिका केंद्र सरकारनेच सर्वोच्च न्यायालयापुढे दाखल केली पाहिजे. खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेही आपल्या या निकालपत्राचा घटनेच्या आधारे फेरविचार केला पाहिजे. अन्यथा आपले सर्वोच्च न्यायालय हे न्यायालय न राहता अन्यायालय होईल, हे त्यानेही लक्षात घेतले पाहिजे.