नगरसेवकांनो, काय हे ?

या देशाच्या समाजकारणाचा संबंध राजकारणाशी आहे, या देशाच्या अर्थकारणाचा संबंध राजकारणाशी आहे इतकेच नव्हे तर या देशाच्या धर्मकारणाचाही संबंध राजकारणाशी आहे. इतके राजकारण या देशावर हावी झाले आहे. राजकारणात ‘लंबी रेस का घोडा’ ठरायचे असेल तर व्होट बँकेचे गणित सांभाळता आले पाहिजे, ही पहिली अट आहे. परिणामी हे गणित सांभाळताना नियम, कायदा, सामाजिक संकेत आडवे येत असतील तर या नियम, कायदा, संकेतांना ‘आडवे’ करून पुढे गेले पाहिजे, असा ग्रह जवळपास सर्वच राजकारण्यांचा झाला आहे. हा ‘ग्रह’ नव्याने आठवण्याचे कारण महापालिकेने गठित केलेल्या उपद्रव शोधपथकातील पाच माजी सैनिकांनी दिलेले राजीनामे हे आहे. लष्करात आयुष्य घालविणा-या या शिस्तप्रिय सैनिकांनी या पथकातून फारकत का घेतली या प्रश्नाच्या मुळाशी गेले तर तळपायाची आग मस्तकात जाईल, इतका हा सर्व संतापजनक प्रकार आहे. या देशाचे प्रधानसेवक कमालीचे स्वच्छताप्रिय आहेत. या राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे नागपूरकर नेतेही स्वच्छतेच्या बळावर शहराला स्मार्ट सिटीजच्या अग्रक्रमी नेण्यासाठी अहोरात्र धडपडताहेत. परंतु या सेनापतीद्वयांनी ज्या सेनेच्या बळावर अस्वच्छतेविरुद्धचा हा लढा उभारला आहे ती सेना मात्र आपल्या व्होटबँकेसाठी फितुरीचे राजकारण करीत आहेत. उघड्यावर कचरा टाकणाºयांवर कारवाई करण्यासाठी महापालिकेने उपद्रव शोधपथक गठित केले. यात स्वच्छतादूत म्हणून माजी सैनिकांची निवड करण्यात आली. परंतु सार्वजनिक ठिकाणी घाण करणाºयांवर कारवाई होऊ नये यासाठी चक्क प्रभागातील नगरसेवक व पदाधिकारीच दबाव आणत आहेत. हा अनैतिक दबाव असह्य झाल्याने या पथकातील पाच जवानांनी आपले राजीनामे मनपाच्या तोंडावर फेकून मारले आहेत. पथकातील सदस्यांनी नागरिकांकडून गैरमार्गाने वसुली करू नये यासाठी माजी सैनिकांची नियुक्ती करण्यात आली. माजी सैनिकच का, तर ते करड्या शिस्तीचे आणि कर्तव्यदक्ष असतात. या सैनिकांनीही या कार्याला राष्ट्रीय कर्तव्य समजून आपले काम सुरू केले. या पथकामुळे सकारात्मक चित्र दिसू लागले. परंतु काहीच दिवसात व्होट बँकेच्या राजकारणासाठी या माजी सैनिकांवर दबाव आणणे सुरू झाले. आग ओकणाºया तोफगोळ्यांच्या माºयातही एक पाऊल मागे न डगमगणाºया या स्वाभिमानी सैनिकांच्या हृदयाला हा दबाव तोफगोळ्यापेक्षाही जास्त बोचला आणि त्यांनी एका फटक्यात हे काम सोडले. या निर्णयाने सैनिकांनी काहीच गमावले नाही. स्वच्छ शहराच्या मोहिमेला मात्र ग्रहण लागले. शहराच्या आरोग्याशी खेळणाºया राजकारण्यांना याचा जाब कुणीतरी कधी विचारेल का?