रिझर्व्ह बँकेने ४ एप्रिल २०१९ रोजी जाहीर केलेल्या आपल्या द्वैमासिक पतधोरणात रेपो दरात पाव टक्क्याची कपात केली असून, आता तो ६ टक्के करण्यात आलेला आहे. सदरच्या कपातीला प्रतिसाद म्हणून सर्व बँकांनी कर्जावरील व्याजदरात त्याप्रमाणात कपात करून तो फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
व्याजदर बाह्य संदर्भ दरांशी जोडण्याचे निर्देश दिले आहेत. रेपो दर कमी केले तरी बँका कर्जावरील व्याजदर कमी करीत नसल्यामुळे रिझर्व्ह बँकेने अनेकदा नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळेच गृहकर्ज तसेच वैयक्तिक व लहान उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जाचे व्याजदर हे बाह्य संदर्भ दरांच्या आधारे निश्चित करावेत व सदरची व्यवस्था १ एप्रिल २०१९ पासून लागू करावी, असे निर्देश रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर ऊर्जित पटेल यांनी, डिसेंबर २०१८ मध्ये बँकांना दिले होते. त्यासाठी रेपो दर तसेच सरकारी रोख्यांवर मिळणारा परतावा आदी पर्याय रिझर्व्ह बँकेने दिले होते. परंतु बहुतांश बँकांना या संदर्भात येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन रिझर्व्ह बँकेने सदरचा निर्णय काही दिवस पुढे ढकलला आहे. स्टेट बँकेने मात्र येत्या १ मेपासून ‘रेपो’ दराशी सुसंगत असे ठेवी व कर्जावरील व्याजदर निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
रेपो दराशी संलग्न व्याजदर १ मे २०१९ पासून लागू करण्यात येणाºया व्यवस्थेनुसार स्टेट बँक एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची बचत खाती, अल्पमुदतीची कर्जे, ओव्हर ड्राफ्ट व कॅश क्रेडिट खात्यांवरील व्याजदर हे रेपो दराशी संलग्न ठेवणार आहेत. म्हणजेच रेपो दरामध्ये ज्या प्रमाणात वाढ अथवा घट होईल त्याच प्रमाणात ठेवी व कर्जावरील व्याजदरांमध्ये बदल करण्यात येईल. बचत खात्यावरील व्याजदर ठरविताना स्टेट बँक रेपो दरापेक्षा २.७५ टक्के व्याजदर कमी ठेवेल. सध्या रेपो दर ६ टक्के आहे. याचाच अर्थ ज्या खातेदारांच्या बचत खात्यांमध्ये एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम आहे, त्यांना ३.२५ टक्के दराने तर एक लाख रुपयांपेक्षा कमी रक्कम असणाºया बचत खातेदारांना ३.५० टक्के दराने व्याज मिळेल.
सध्या स्टेट बँक एक कोटी रुपयांपर्यंतच्या बचत खात्यांवर ३.५ टक्के दराने तर एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम असणाºया बचत खात्यांवर चार टक्के दराने व्याज देते. स्टेट बँकेच्या एकूण बचत खात्यांपैकी जवळपास ३३ टक्के बचत खात्यांतील रक्कम ही एक लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्याने कोट्यवधी बचत खातेदारांना या बचत खात्यांचे व्याजदर रेपो दराशी संलग्न करण्यामुळे मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे. निधी संकलनाचा खर्च कमी व्हावा म्हणून बचत खाती जास्तीत जास्त उघडावीत यासाठी सर्वच बँका अनेक वर्षांपासून प्रयत्न करीत आहेत. रिझर्व्ह बँकेचे धोरण मात्र नेमके त्याच्याशी विसंगत आहे.
स्टेट बँक एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेची अल्पमुदतीची कर्जे, ओव्हर ड्राफ्ट व कॅश क्रेडिट खात्यांवरील व्याजदर हे रेपो दराशी जोडणार आहेत. सदरचे व्याजदर निश्चित करताना स्टेट बँक रेपो दरापेक्षा २.२५ टक्के दर जास्त आकारेल. सध्या रेपो दर ६ टक्के आहे. त्यामुळे कर्जावरील व्याजदर ८.२५ टक्के इतका असेल.बँकांना कर्जावरील व्याजदर निश्चित करताना निधी संकलनासाठी करावा लागणारा खर्च हा सर्वात महत्त्वाचा असतो. प्रत्येक बँकेचा हा खर्च वेगवेगळा असतो. या खर्चात बँकांना करावा लागणारा प्रशासकीय खर्च व नफा म्हणून २ ते ३ टक्के तसेच रिस्क प्रीमियम मिळवून कर्जाचे व्याजदर ठरवावे लागतात. बँकांना रोख राखीव निधीच्या स्वरूपात चार टक्के रक्कम रिझर्व्ह बँकेमध्ये ठेवणे बंधनकारक असून, या रकमेवर रिझर्व्ह बँक व्याज देत नाही.बँकांना मुदत ठेवीवरील व्याजदर ठरविताना महागाईचा दर, रोखतेची उपलब्धता, बाजारात इतर गुंतवणूक योजनांवर दिले जाणारे व्याजदर इ. बाबी महत्त्वाच्या असतात. तसेच रेपो दर कमी झाला म्हणजे बँकांचा निधी संकलनाचा खर्च कमी झाला, असे नसते. कारण बँकांच्या बाबतीत मुदत ठेवींची मुदत संपल्याशिवाय व्याजदरामध्ये बदल करता येत नाही. तसेच इतर गुंतवणुकीचे व्याजदर जास्त असले तर मुदत ठेवींवरील व्याजदरात बँकांना कपात करता येत नाही. त्यामुळे बँकांच्या ठेवीवरील तसेच कर्जावरील व्याजदर हे रेपो दर अथवा सरकारी रोख्यांवरील गुंतवणुकीवर मिळणाºया परताव्याच्या आधारे निश्चित करणे अयोग्यच नव्हे तर घातकही आहे.- कांतिलाल तातेड । अर्थतज्ज्ञ