श्रीमंत पाटील. नावाप्रमाणेच मनाने आणि धनाने श्रीमंत असलेले कर्नाटक विधानसभेतील कॉंग्रेसचे एक मराठी आमदार. सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यांच्या सीमेवर असलेल्या कर्नाटकातील कागवाड विधानसभा मतदारसंघाचे ते प्रतिनिधित्व करीत आहेत. या मतदारसंघाला भ्र्रष्टाचारमुक्त करण्याचा विडा त्यांनी उचलला आहे. नागरिकांची कामे वरून अथवा टेबलाखालून जादा पैसे न देता झाली पाहिजेत, यासाठी त्यांनी मोहीम उघडली आहे. मतदारांच्या प्रबोधनाबरोबरच अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांनाही याबाबत समजावून प्रसंगी दरडावून पैसे न घेता कामे करण्यास भाग पाडत आहेत. असे जर झाले तर केवळ कर्नाटकच नव्हे संपूर्ण भारतात हा मतदारसंघ आदर्श ठरेल.कर्नाटकात गेल्या महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत कागवाड मतदारसंघातून तब्बल ३३ हजार मताधिक्याने साखर कारखानदार असलेले श्रीमंत पाटील विजयी झाले. सलग १५ वर्षे आमदार असलेल्या भाजपच्या राजू कागे यांचा त्यांनी पराभव केला. प्रचारात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्ती कशी करता येईल, याचा प्राधान्यक्रम ठरविण्यासाठी तसेच मतदारांचे आभार मानण्यासाठी ते सध्या मतदारसंघाचा दौरा करत आहेत. कागवाडजवळील लोकूर या छोट्या खेड्यातील त्यांची आभाराची सभा ऐकताना भ्रष्टाचारमुक्तीसाठीचा त्यांचा ध्यास शब्दा-शब्दांतून जाणवत होता. यादृष्टीने आपण काम सुरू केल्याचे सांगताना त्यांनी दोन उदाहरणेही दिली. सध्या सर्वत्र बदल्याचे वारे आहे. आपल्याला हव्या त्या ठिंकाणी बदली व्हावी यासाठी शासकीय अधिकारी, पोलीस अधिकारी नेत्यांची शिफारसपत्रे आणत असतात. या पत्रासाठी लाखो रुपये मोजायची त्यांची तयारी असते. श्रीमंत पाटील यांच्याकडेही अशा बदलीच्या शिफारस-पत्रासाठी अनेकजण आले. त्यासाठी हवे ते देण्याची त्यांची तयारी होती. पण तुम्ही केवळ तुमच्या पगारात भागवणार असाल, एक पैचीही वरकमाई करणार नसाल, तर मी पत्र देतो, अशी अट त्यांनी घातली. हे ऐकून अनेकांनी हळूच काढता पाय घेतला. मात्र, पगारातच भागवणारे काही प्रामाणिक अधिकारीही त्यात होते.दुसरे उदाहरण होते. विजेचे ट्रान्स्फॉर्मर बदलण्याचे. कर्नाटकात कृषीपंपांना वीज मोफत आहे. मात्र, या मतदारसंघात ट्रान्स्फॉर्मर क्षमतेपेक्षा जास्त कृषीपंप आहेत. त्यामुळे ट्रान्स्फॉर्मर वारंवार जळतात. ते बदलण्यासाठी कर्नाटक वीज मंडळाचे अधिकारी दहा हजार ते तीस हजार रुपयांच्या दरम्यान पैसे घेतात. अशाच एका गावातील दोन ट्रान्स्फॉर्मर बंद पडल्याचे आणि पैसे दिल्याशिवाय नवे ट्रान्स्फॉर्मर बसवणार नाही, असे अधिकारी सांगत असल्याची तक्रार ग्रामस्थांनी श्रीमंत पाटील यांच्याकडे केली. त्यांनी तत्काळ संबंधित अधिकाºयांना याबाबत जाब विचारला. त्याच दिवशी त्या गावातील दोन्ही ट्रान्स्फॉर्मर एकही पैसा न देता बसले. ही दोन्ही उदाहरणे उपस्थितांच्या टाळ्या मिळवून आणि आता खरंच हे आमदार आपला मतदारसंघ भ्रष्टाचारमुक्तीच्या दिशेने घेऊन जातील, असा विश्वास देऊन गेली. याचवेळी सरकारी कार्यालयात कुणीही लाच देऊनका, कुणी मागितलीच तर थेट मला सांगा, असे सांगतानाच काम लवकर व्हावे म्हणून तुम्हीही कुणाला जादा पैसे देऊ नका, अन्यथा माझ्या या मोहिमेला काही अर्थ राहणार नाही, हे सांगायलाही ते विसरले नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘ना खाऊंगा ना खाने दुंगा ’ या आश्वासनाचे काय झाले, ते आपण पाहतोच आहोत. श्रीमंत पाटील यांच्या या निर्धाराचे काय होते, ते येणारा काळच सांगेल.- चंद्रकांत कित्तुरे
(chandrakant.kitture@lokmat.com)