माहिती अधिकारातील दुरुस्त्या घातकच

२००५ पासून या कायद्याची अंमलबजावणी चांगल्या प्रकारे होत होती.

पवन के. वर्मा

माहितीच्या अधिकाराचा कायदा जून २००५ मध्ये संमत झाला आणि त्याचवर्षी आॅक्टोबरमध्ये तो अमलातही आला. तो एक क्रांतिकारी निर्णय होता. त्याने सामान्य माणसाला महत्त्वाची माहिती सरकारकडून मिळविण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. जी माहिती सार्वजनिकरीतीने लोकांना उपलब्ध व्हायला हवी ती माहिती देणे सरकारच्या संस्था या कायद्यामुळे टाळू शकत नव्हत्या. आपल्या कामकाजाभोवती सरकारने उभारलेली अपारदर्शक भिंत या कायद्यामुळे भेदली गेली. तसेच सरकारतर्फे जे निर्णय नोकरशाहीतर्फे व अधिकाऱ्यांतर्फे घेण्यात येतात ते भेदण्याची व त्याचा प्रकाश लोकांपर्यंत पोहोचण्याची शक्ती लोकांना प्राप्त झाली.

२००५ पासून या कायद्याची अंमलबजावणी चांगल्या प्रकारे होत होती. अशा स्थितीत सरकारला या कायद्यात दुरुस्ती करण्याची गरज का पडावी, असा प्रश्न निर्माण होतो. पूर्वीच्या संपुआ सरकारच्या काळातील भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस आणण्यासाठी हा कायदा भाजपसाठी उपयुक्त ठरला होता. अर्थात अनेकदा जी माहिती या कायद्याने मिळविली जात होती, ती रालोआसाठीसुद्धा कधी कधी त्रास देणारी ठरली होती. उदाहरणार्थ माहितीच्या अधिकाराखाली प्राप्त झालेल्या माहितीतून रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी बँकांचे कर्ज थकविणाऱ्यांची यादी सरकारला सादर केल्याची बाब उघड झाली होती. पंतप्रधान मोदींच्या शैक्षणिक पात्रतेची माहिती या कायद्याच्या आधारे मागण्यात आली असताना सरकारची अडचण झाली होती. तसेच नोटाबंदी निर्णयाला रिझर्व्ह बँकेची मान्यता असणे आणि सरकारने किती काळा पैसा वसूल केला ही माहिती मागितल्याने सरकारची कोंडी झाली होती.

असे असले तरी माहिती अधिकाराच्या कायद्याची स्वायत्तता आणि काम करण्याची पद्धत दुर्बल करण्याचे कोणतेही पाऊल हे देशाला मागे नेणारे तसेच लोकांच्या हिताच्या विरुद्ध जाणारे ठरणार आहे. या कायद्याची जी दुरुस्ती सरकारने नुकतीच संमत केली ती या तºहेची आहे का? त्याचे उत्तर देण्यासाठी सरकारने आणलेली दुरुस्ती तपासून पाहायला हवी. माहिती अधिकार कायदा २००५ने केंद्रीय माहिती आयुक्त आणि राज्य माहिती आयुक्त यांची कारकीर्द पाच वर्षे किंवा वयाची ६५ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत यापैकी जे आधी असेल अशी निश्चित केली आहे. तसेच कायद्यात मुख्य माहिती आयुक्ताचे वेतन हे मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या इतके, तसेच माहिती आयुक्तांचे वेतन निवडणूक आयुक्तांच्या वेतनाइतके निश्चित केले आहे. पण कायद्यातील नवीन दुरुस्तीमुळे मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्त यांचा कार्यकाळ आणि वेतन हे व्यक्तिगणिक स्वतंत्रपणे निश्चित करण्यात येणार आहे. हा बदल तांत्रिक स्वरूपाचा असून त्यामुळे सरकारची पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व याविषयीची बांधिलकी कमी होत नाही, असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो. पण या दुरुस्तीमुळे त्यांच्या कारकिर्दीवर आणि वेतनावर टांगती तलवार राहू शकते. परिणामी त्यांच्या स्वातंत्र्यावर व काम करण्याच्या स्वायत्ततेवर परिणाम होऊ शकतो. या यंत्रणा निष्पक्ष आणि स्वतंत्र राहण्यासाठी त्या यंत्रणांना निश्चित कार्यकाळ मिळायला हवा आणि वेतन निश्चिती मिळायला हवी. नेमणूक अधिकाºयाच्या हातात या दोन्ही गोष्टी राहिल्या तर त्यांचा हस्तक्षेपही वाढू शकेल. त्यामुळे या यंत्रणांच्या नि:पक्षपातीपणे आणि त्यांची स्वायत्तता कायम राखून काम करण्याच्या पद्धतीवरही परिणाम होऊ शकतो. कोणत्याही अधिकाºयाचा निश्चित कार्यकाळ असेल आणि त्यांना मिळणारे वेतन आणि भत्ते बाह्य हस्तक्षेपाने प्रभावित होणारे नसतील, तर त्यांच्या कामकाजात बाह्य व्यत्ययही येऊ शकत नाही. त्यामुळे मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि निवडणूक अधिकारी यांना याबाबतीत जे संरक्षण मिळाले आहे तसेच संरक्षण माहिती अधिकाºयांनाही मिळायला हवे.

घटनेच्या कलम ३२४(५) अन्वये मुख्य निवडणूक अधिकाºयाला पदावरून दूर करण्यासाठी असणारी कारणे ही न्यायमूर्तींना पदावरून हटविण्यासाठी लागणाºया कारणांप्रमाणेच आणि त्याच पद्धतीसारखीच असायला हवीत, असे नमूद करण्यात आले आहे. मग त्याच तºहेचे संरक्षण माहिती आयुक्तांनाही का मिळू नये? त्याबाबतचा निर्णय घेण्याचे काम अधिकाºयांकडे सोपविण्याऐवजी पंतप्रधान, सरन्यायाधीश आणि विरोधी पक्षनेता यांच्या पॅनेलकडेच असायला हवे! माहिती आयुक्त हा देशाच्या लोकशाही पद्धतीचाच भाग आहे. सध्याच्या सरकारला प्रचंड बहुमत मिळाले आहे. तसेच भाजपला माहिती अधिकाराचा उपयोग केल्याचा लाभसुद्धा मिळाला आहे. अशा स्थितीत सरकारने माहिती आयुक्तांचे स्वातंत्र्य अधिक मजबूत करायला हवे. पण या कायद्यातील दुरुस्त्यांमुळे नियुक्त केलेल्या अधिकाºयांचे स्वातंत्र्य, स्वायत्तता आणि नि:पक्षपातीपणा प्रभावित होणार आहे. तसेच नागरिकांच्या अधिकारांनाही धक्का पोहोचणार आहे. माहिती अधिकार कायदा हा नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी अमलात आणण्यात आला आहे. सरकारी अधिकारी या कायद्यामुळे स्वत:च्या कामकाजात पारदर्शकता आणत होते आणि काम करताना उत्तरदायित्वाची भावना बाळगत होते. कायद्यातील या नव्या दुरुस्त्यांमुळे त्या भावनांना तडा जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे, हे सर्वांनी लक्षात घ्यायला हवे.( लेखक राजकीय विश्लेषक आहेत )