कुमारस्वामींची कसरत

कर्नाटकाच्या मंत्रिमंडळ विस्ताराने सव्वादोन महिन्यांनंतर परिपूर्ण सरकार अस्तित्वात आले आहे. मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी आणि उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वरा यांना आघाडीचे सरकार सांभाळण्यासाठी कसरत करावी लागणार हे आता स्पष्ट झाले आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकाही जनता दलाशी आघाडी करून लढविण्याचे आणि संपूर्ण पाच वर्षे कुमारस्वामी यांना पाठिंबा देण्याचे आश्वासन कॉँग्रेसने दिल्याने आघाडी सरकार अधिक मजबुतीने काम करेल, असे वाटत होते. मात्र, मंत्रिमंडळ विस्तार, खाते वाटप, जागा वाटप यासाठी दोन आठवड्यांचा घोळ सुरू होता. जनता दल आणि कॉँग्रेस या दोन्ही पक्षांतून असंख्य आमदार इच्छुक होते. त्यांना प्रतिनिधित्व देत असताना विविध जाती घटक, विभागीय समतोल आणि राजकीय गणिते आदींचा मेळ घालेपर्यंत दोन्ही पक्षांच्या नाकीनऊ येऊन गेले. परिणामी अनेक असंतुष्ट मंत्रिमंडळाचा विस्तार चालू असतानाच आपला असंतोष व्यक्त करून दाखवीत होते. एकमेकांविरुद्ध लढलेले स्पर्धक पक्ष आता मित्र पक्ष म्हणून एकत्र येऊन सरकार चालविताना असंख्य अडचणी येतात. त्या कुमारस्वामी यांच्यासमोर असणार आहेत. काल मंत्रिमंडळाचा विस्तार करताना कॉँग्रेसने आपल्या वाट्याला आलेल्या बावीस जागांपैकी पंधराच जागा भरल्या. त्यातही एका पाठिंबा देणाऱ्या अपक्षाचा समावेश आहे. जनता दलाने आपल्या वाट्याच्या बारापैकी दहा जागांवर नव्या मंत्र्यांची नियुक्ती केली आहे. त्यातही एकमेव बहुजन समाज पक्षाचे आमदार एन. महेश यांचा समावेश आहे. कॉँग्रेस पाच, तर जनता दलाने दोन जागा रिक्त ठेवल्या आहेत. पुन्हा एकदा मंत्रिमंडळाचा विस्तार होऊ शकतो. त्यामुळे असंतोष प्रकट करून काळ्या यादीत जाण्याची कोणाची तयारी असणार नाही. दोन्ही पक्षांनी काठावरचे बहुमत कायम ठेवण्यासाठी खेळलेला हा डाव आहे. विभागवार आणि जातवार खाते वाटपाचा हिशेब मांडला तर वक्कल्ािंगा समाजास नऊ मंत्रिपदे मिळाली आहेत. लिंगायत समाजाच्या असंतोषाने कर्नाटकाची संपूर्ण निवडणूक गाजत होती. या समाजातून आलेल्या केवळ चारचजणांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले आहे. धनगर, दलित, मुस्लिम, आदिवासी, इतर मागासवर्गीय या सर्वांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न झाला आहे. विभागवार पाहिले तर अद्यापही तीसपैकी बारा जिल्ह्यांतून एकालाही मंत्रिपद मिळालेले नाही. उत्तर कर्नाटकातील अनेक जिल्ह्यांत जनता दलाचे आमदार निवडून आलेलेच नाहीत, कॉँग्रेसचेही अनेक जिल्ह्यांत एक-दोनच आमदार निवडून आलेले आहेत. एकाही पक्षाला बहुमत न मिळाल्याने निवडणुकीनंतरची ही आघाडी सत्तेवर आली आहे. परिणामी अनेक विरोधाभासाची भर पडली आहे. मावळते मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचा पराभव करणारे म्हैसूरजवळच्या चामुंडेश्वरीचे जनता दलाचे आमदार जी. टी. देवेगौडा यांना मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले आहे. कॉँग्रेसचे डी. के. शिवकुमार या मातब्बर मंत्र्यांना ऊर्जा खाते पुन्हा हवे होते. मागील सरकारमध्येही ते ऊर्जामंत्री होते. मात्र, हे खाते वाट्यात जनता दलाकडे गेले आहे. त्या जागी कुमारस्वामी यांचे बंधू एच. डी. रेवाण्णा यांची वर्णी लागणार आहे. बेळगाव जिल्ह्यातील रमेश आणि सतीश जारकीहोळी या बंधूंपैकी आता रमेश यांची वर्णी लागली आहे. सिद्धरामय्या यांचे निकटवर्ती असूनही सतीश जारकीहोळी यांना वगळले आहे. लिंगायत समाजाकडून अनेक नावांची अपेक्षा होती. त्यामध्ये जनता दलाचे ज्येष्ठ सदस्य बसवराज होर्ती, कॉँग्रेसचे एम. बी. पाटील, बी. सी. पाटील, शमशनूर शंकरआप्पा, आदी ज्येष्ठांना अपेक्षा होत्या. अनेक असंतुष्ट, काठावरचे बहुमत, जातीय समीकरणे, विभागीय समतोल, आदी सांभाळत सरकारचे धोरण, निर्णय आणि अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. ही सर्व कसरतच आहे. आघाडीचा धर्म सर्वांनी पाळला तरच सरकारचा गाडा योग्य मार्गावरून चालणार आहे.