दोन हक्कांमधील विरोधात्मक संघर्ष!

प्रा.वसंत कानेटकर यांच्या अप्रतिम नाटकांपैकी एक म्हणजे ‘गोष्ट जन्मांतरीची’! भूतकाळात घडून गेलेल्या काही घटनांचे दुवे नष्ट न होता अंतराळातच टिकून असतात आणि कालांतराने हे दुवे पुन्हा एकदा जोडले जाऊन त्याच आणि तशाच घटना वेगळा संदर्भ घेऊन जन्मास येतात, ही त्या नाटकाच्या कथानकाची साधारण मध्यवर्ती कल्पना. इंग्रजीतील याला समांतर कल्पना म्हणजे ‘देजा ऊ’. चाळीस वर्षांपूर्वी देशात जाहीर झालेल्या अंतर्गत आणीबाणीची चर्चा आता नव्याने होऊ लागली आहे. ती करताना, तेव्हा ज्यांना आणीबाणीची झळ पोहोचली होती, त्या लालकृष्ण अडवाणी यांना पुन्हा एकदा देशात आणीबाणी लागू केली जाईल अशी धास्ती वा भीती म्हणे वाटते आहे. इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी लागू केली तेव्हाची व त्याआधीची परिस्थिती आणि आजची परिस्थिती यात अडवाणींना साम्य वाटल्यावरूनच त्यांनी आपली धास्ती बोलून दाखविली असली तरी ते फार तपशीलात शिरले नाहीत. परिणामी तर्क-कुतर्कांना उधाण आले व आजही ते येतेच आहे. ज्या मध्यरात्री तेव्हा आणीबाणी पुकारली गेली, त्या म्हणजे २५ जून १९७५च्या संध्याकाळी राजधानी दिल्लीत लोकनेते जयप्रकाश नारायण यांची एक जाहीर सभा आयोजित करण्यात आली होती. या सभेत नारायण यांनी देशातील गणवेषधारी सरकारी संघटनांना उद्देशून जे आवाहन केले, ते अराजकाला आमंत्रण देणारे असल्याचा अर्थ तेव्हाच्या शासनकर्त्यांनी काढला होता. ‘कोणत्याही बेकायदा आणि घटनाबाह्य कायद्याचे पालन करू नका’, अशा आशयाचे ते आवाहन होते. आज चाळीस वर्षानंतर शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनीही तशाच स्वरूपाचे आवाहन केले आहे. जयप्रकाश नारायण आणि राजू शेट्टी यांची तुलना होऊ शकत नाही आणि ती करण्याचा हेतूही नाही. जमीन अधिग्रहणाच्या संदर्भात बोलताना, जोवर नवा कायदा अस्तित्वात येत नाही तोवर कुणीही तुमची जमीन बळकवायला आला तर चक्क कायदा हातात घ्या, असे आवाहन त्यांनी केले. याला शासनकर्ते चिथावणी असेही म्हणू शकतात. मुळात असे कोणीही उठावे आणि कोणाचीही जमीन हडप करावी, इतके अराजक अद्याप देशात निर्माण झालेले नाही. ते तसे व्हावे असे शेट्टींना वाटत असल्यास ती ‘जन्मांतरीची गोष्ट’च निराळी. केन्द्र सरकारने अलीकडेच कांद्याच्या निर्यातीसाठीच्या किमान निर्यातदरात भरघोस वाढ केल्याचा संताप येऊन आपण दिल्लीहून निघताना, पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांना ‘तुम्हाला याची किंमत चुकवावी लागेल’ असा इशारा देऊन आल्याचेही शेट्टी यांनी नाशकातील शेतकऱ्यांशी बोलताना सांगितले. आजवर देशात जितकी म्हणून सरकारे आली त्या सरकारांनी वेळोवेळी कांद्याचे देशी बाजारपेठेतील भाव भडकू नयेत म्हणून कधी निर्यातदरात वाढ, कधी निर्यातीवर बंदी, कधी जीवनावश्यक वस्तंूच्या यादीत कांद्याची पाठवणी तर कधी त्याच्या साठेबाजीवर बंदी तर प्रसंगी कांद्याची आयात, असे सारे उपाय आलटून पालटून योजले आहेत. पण त्या साऱ्यांना प्रत्येकवेळी त्याची किंमत चुकवावी लागली, असे काही झाले नाही. केवळ शहरी मध्यमवर्गीय ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी शेतकऱ्यांचा बळी दिला जातो, असे या संदर्भातले सर्व शेतकरी हितदक्ष लोकांचे लाडके मत. मुळात इतके तर्कदुष्ट विधान दुसरे असू शकत नाही. देशभरातील एकूणचा एक शेतकरी कांद्याचे पीक घेत नाही. ते प्रमाण तुलनेने कमी आहे. साहजिकच जे शेतकरी कांदा पिकवतच नाहीत, तेही कांद्याचे ग्राहक असतात आणि सरकार जेव्हा कांद्याच्या उपलब्धतेचा विचार करून काही निर्णय घेते, तेव्हा मोठ्या प्रमाणावरील हा ग्राहकदेखील सरकारच्या नजरेसमोर असतोच. राजू शेट्टी अस्तन्या सावरून आपल्याच सरकारच्या विरोधात उभे राहिल्याचे चित्र दिसत असतानाच, हाती दुसरा कोणताही कार्यक्रम नसल्याने राष्ट्रवादीचे लोकदेखील वाढीव निर्यातदराच्या विरोधात रस्ते अडवू लागले आहेत. पण त्यांचे सर्वोच्च नेते शरद पवार देशाचे कृषिमंत्री होते, तेव्हाही शेतकऱ्यांच्या हिताच्या कथित विरोधात जाणारे निर्णय घेतलेच गेले होते. याचा अर्थ सरळ आहे. राजधर्म आणि अराजधर्म वेगवेगळे असतात. असे असताना, तेच राजू शेट्टी मंत्रिमंडळातील त्यांच्या स्वत:च्या आणि त्यांच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या समावेशाबाबत आग्रहाची भूमिका घेऊन या भूमिकेचा जाहीर उच्चारदेखील करीत असतात. ‘सरकार हीच शेतकऱ्यांच्या जीवनातील एक मोठी समस्या वा धोंड आहे’, असे म्हणणाऱ्या आणि मानणाऱ्या शरद जोशी यांच्या तालमीत तयार झालेले राजू शेट्टी त्याच समस्येचा हिस्सा बनू पाहत आहेत वा त्यासाठी आग्रही आहेत. आपण मंत्री आणि विशेषत: कृषिमंत्री झालो तर देशभरातील साऱ्या शेतकऱ्यांच्या समस्या क्षणार्धात संपुष्टात आणू, असा काही त्यांचा मनसुबा असेल तर त्यांनी सरकारात जाण्यापेक्षा अशा स्वप्नरंजनातच आकंठ डुंबत राहणे त्यांच्या हिताचे. पंचप्राण शरद जोशी व्यवस्थेचा भाग बनले आणि नंतर त्यांचे काय झाले, हा काही अगदीच अश्मयुगीन इतिहास नव्हे. पण हल्ली पुढच्यास ठेच मागचा शहाणा असे काही राहिलेले नसल्याने प्रत्येकाला स्वत:लाच ठेच लावून घ्यायची असते. त्यातूनच मग कांदा उत्पादकांचे सुख हाही हक्क आणि मंत्रिपद हाही हक्क अशा दोन विरोधाभासी हक्कांमध्ये राजू शेट्टी सध्या अडकून पडले आहेत.