कंत्राट, कार्यक्षमता आणि आर्थिक भान

हमीप्रमाणे यंदाही नोबेल पुरस्कारांची घोषणा होण्यास सुरुवात झाली असून, अर्थशास्त्रासाठी या वर्षी बेंग्ट हॉल्म्सस्ट्रॉम आणि आॅलिव्हर हार्ट या दोघा अर्थतज्ज्ञांची निवड झाली आहे. हार्ट व हॉल्मस्ट्रॉम या दोघांच्या संशोधनातून जो ‘कंत्राट सिद्धांत’ मांडला गेला आहे, त्याला गणिती प्रतिमानाचा मोठा आधार आहे. दोन कंपन्यांच्या एकत्रीकरणाचा फायदा दोघांनाही होण्यासाठी करार कसे करायला हवेत, कंपनीचे खाजगीकरण केल्याने की, ती सार्वजनिक क्षेत्रात असल्याने समाज कल्याणाच्या दृष्टीने फरक पडेल, अशा वेगवेगळ्या छटा या दोघा अर्थतज्ज्ञांच्या संशोधनाला आहेत. तसेच ‘पगार हा ठरवून दिलेला असावा की, तो नोकरी वा रोजगार करणाऱ्याच्या कार्यक्षमतेवर ठरवला जायला हवा’ आणि ‘जर मालक व नोकर यांनी एकमेकांच्या गरजा समजून घेऊन कंत्राट केले, तर ते दोघांनाही कसे फायदेशीर ठरू शकते’ हे दोन मुद्देही या दोघांच्या संशोधनातून पुढे येतात. या संशोधनाचा केंद्रबिंदू ‘कंत्राटा’मुळे कार्यक्षमता कशी वाढविता येईल, हाच आहे. नेमका हाच आजच्या जागतिकीकरणाच्या खुल्या अर्थव्यवहाराच्या युगातील कळीचा मुद्दा बनला आहे. आज भारतातही ‘कार्यक्षमता’ मग सरकारी नोकरशाहची असो वा खाजगी क्षेत्रातील याच मुद्द्याची चर्चा होत असते. ‘किमान सरकार, कमाल कारभार’ या घोषणेचा गाभाही ‘कार्यक्षमता’ हाच आहे. त्यातही ‘किमान’ गुंतवणुकीतून ‘कमाल’ नफा हे जसे खाजगी क्षेत्राचे ब्रीदवाक्य असते, तसेच थोड्याफार फरकाने ‘कमाल’ कारभारासाठी ‘किमान’ सरकार या घोषणेचेही आहे; कारण ‘किमान’ सरकार म्हणजे कमी कर्मचारी, पगाराचा कमी बोजा, तेवढ्या पैशाची कमी गुंतवणूक हेच समीकरण प्रत्यक्षात असते. खुल्या वा मुक्त अर्थकारणाच्या चौकटीत ‘नफा’ हा निकष महत्त्वाचा असतो. मात्र ‘नफा’ व ‘हव्यास’ यात ठळक सीमारेषा असावी लागते. ही सीमारेषा जर पुसट असेल आणि ती ओलांडली गेली, तर काय होते हे २००८ साली अमेरिकेत जो आर्थिक पेचप्रसंग निर्र्माण झाला आणि त्याने जगाला जो फटका बसला, तसे घडणे अपरिहार्य असते. ‘नफा’ आणि ‘कार्यक्षमता’ यांची सांगड एका मर्यादेपलीकडे राज्यसंस्थेच्या कारभारावर घालणे नुसते अशक्यच नसते, तर ते अनुचितही ठरते. ‘कार्यक्षमता’ या निकषापलीकडे राज्यसंस्थेवर विशिष्ट सामाजिक जबाबदारीही असते. ती निभवताना ‘कमाल’ कारभार आवश्यकच असतो, पण सरकार ‘किमान’ असेलच, असे मानता येत नाही. खरे तर समाजाच्या व्यवहारावर परिणाम घडू शकणाऱ्या कोणत्याही शास्त्राच्या संशोधनाकडे बघितले जायला हवे. ते ‘साध्य’ आहे, अशा दृष्टिकोनातून बघितल्यास त्याचे विपरीत परिणाम होऊ शकतात. उदाहरणार्थ, या दोघा अर्थतज्ज्ञांनी पगारी नोकरी व कंत्राटी नोकरी यांच्या आधारे जी मांडणी केली आहे, त्यातील ‘कंत्राटी’ पद्धत जास्त कार्यक्षम आहे, हे आजच्या भारतातील परिस्थितीत मान्य करता येईल काय? उघडच आहे की या प्रश्नाचं उत्तर नाही असेच असायला हवे. याचे कारण म्हणजे ‘कंत्राटी पद्धती’त दोन्ही बाजूंना ते संपविण्याची मुभा असते. पण आपल्या देशात मालक व कामगार वा कर्मचारी यांच्यातील संबंधांची समीकरणे कायमच मालकवर्गाच्या बाजूला झुकलेले असते. एकूणच आपला समाज हा अजूनही सरंजामदारी मानसिकतेत असल्याने कोणतेही मूल्यमापन करण्याचे निकष हे व्यक्तिनिरपेक्ष असायला हवेत, हे तत्त्वत: मान्य केले जात असले, तरी प्रत्यक्षात अंमलात येत असतात, त्या व्यक्तिसापेक्ष फुटपट्ट्याच. अशा परिस्थितीत कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्यांना असे व्यक्तिसापेक्ष निकष लावून अकार्यक्षम ठरवून कामावरून काढून टाकले, तर तो कर्मचारी वा कामगार रस्त्यावरच येतो. शिवाय आपल्या देशात कोणतीही सामाजिक सुरक्षेची योजना अस्तित्वात नाही. त्यामुळे कोणताही सामाजिक आधार अशा काम गमावलेल्या कामगार वा कर्मचाऱ्याला मिळणे अशक्य असते. आपण १९९१ सालापासून आर्थिक सुधारणा करीत गेलो. जागतिक अर्थव्यवहारात सामील होत गेलो. अर्थव्यवहाराच्या विविध क्षेत्रांत आपण ‘नियंत्रक यंत्रणा’ आणली. आर्थिक सुधारणांना पाव शतक उलटल्यावर ही सगळी यंत्रणा आता आपल्या देशात उभी राहिली आहे. पण अशा यंत्रणा नियमांच्या चौकटीत व व्यक्तिनिरपेक्षरीत्या ज्या रीतीने प्रगत अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांत चालतात, ती पद्धत अजूनही भारतात आपल्याला अंमलात आणता आलेली नाही. म्हणूनच हर्षद मेहतापासून ते विजय मल्ल्या यांच्यापर्यंत प्रकरणांची मालिका आपल्याला बघायला मिळते. म्हणूनच आर्थिक प्रगतीसाठी हार्ट व हॉल्मस्ट्रॉम यांच्या संशोधनाचा किंवा कोणत्याही शास्त्रातील संशोधनाचा साधन म्हणून वापर करायचा असल्यास, तशी सामाजिक स्थिती आधी आकाराला यायला हवी आणि मगच अशी संशोधने प्रगतीसाठी उपयोगी पडू शकतात, हे भानही ठेवले जायला हवे.