मानवी हक्क व न्यायव्यवस्थेच्या शुचितेविषयी आग्रही पण प्रसंगी फटकळ मते मांडणारे वकील प्रशांत भूषण यांच्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी न्यायालयीन अवमानाची (कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट) कारवाईची नोटीस जारी केली. यानिमित्ताने स्वत:ला गाईहूनही पवित्र मानणाऱ्या न्यायसंस्थेची आब व प्रतिष्ठा नेमकी कशात आहे?, लोकशाहीच्या अन्य घटनात्मक संस्थांसोबतच न्यायसंस्थाही जनतेला उत्तरदायी आहे की नाही आणि न्यायसंस्थेवर केली जाणारी टीका रास्त आहे की अवाजवी, हे लोकांनी ठरवायचे की स्वत: न्यायसंस्थेनेच, असे अनेक जुनेच प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आले आहेत.
न्यायालयाने भूषण यांच्यावरील ही कारवाई त्यांनी अनुक्रमे २७ व २९ जून रोजी केलेल्या दोन ट्विटरवरून प्रस्तावित केली आहे. भूषण यांचे पहिले ट्विट असे होते : ‘गेल्या सहा वर्षांत अधिकृतपणे आणीबाणी जाहीर न करताही भारतातील लोकशाही कशी उद््ध्वस्त केली गेली, याकडे भविष्यातील इतिहासकार जेव्हा मागे वळून पाहतील तेव्हा ते या विनाशात सर्वोच्च न्यायालयाने व खास करून गत चार सरन्यायाधीशांनी बजावलेल्या भूमिकेची ते नोंद घेतील.’ भूषण यांचे दुसरे टष्ट्वीट विद्यमान सरन्यायाधीश न्या. शरद बोबडे यांच्याविषयी होते.
मध्यंतरी सरन्यायाधीश बोबडे नागपूरमध्ये ‘हर्ली डेव्हिडसन’ या रांगड्या व महागड्या सुपरबाईकवर स्वार होत असल्याचे छायाचित्र समाजमाध्यमांत व्हायरल झाले होते. त्यासंदर्भात भूषण यांनी केलेले टष्ट्वीट असे होते : ‘सर्वोच्च न्यायालयात लॉकडाऊन करून नागरिकांना न्याय मागण्याचा मूलभूत हक्क नाकारला जात असताना सरन्यायाधीश (मात्र) नागपूरच्या राजभवनात भाजप नेत्याच्या ५० लाखांच्या मोटारसायकलवर मास्क व हेल्मेट न घालता स्वार होत आहेत!’ यासंदर्भात मध्य प्रदेशातील गुना येथील वकिलाने दाखल केलेली याचिका दुसºया टष्ट्वीटसंबंधी होती. कायद्यानुसार कन्टेम्प्टची याचिका दाखल करण्यापूर्वी अॅटर्नी जनरलची पूर्वसंमती घ्यावी लागते.
याचिकाकर्त्याने ती घेतली नव्हती. त्यामुळे तीन विद्वान न्यायाधीशांनी ती याचिका बाजूला ठेवून दोन्ही टष्ट्वीटची दखल घेत स्वतंत्र सुओमोटो याचिका नोंदवून घेतली. भूषण यांच्यासोबत अॅटर्नी जनरलनाही म्हणणे मांडण्यासाठी नोटीस काढली आहे. अशा प्रकारे कोणाचेही म्हणणे ऐकून घेण्याच्या आधीच न्यायमूर्तींनी दोन्ही टष्ट्वीटविषयी स्वत:चे प्रथमदर्शनी मत बनवून टाकले आहे. न्यायाधीशांना असे वाटते की, दोन्ही टष्ट्वीटनी न्यायव्यवस्थेची अप्रतिष्ठा झाली आहे. तसेच यामुळे एकूणच सर्वोच्च न्यायालय व खास करून सरन्यायाधीशांची आब आणि अधिसत्ता याविषयी जनमानसात उणेपणा निर्माण होऊ शकतो. यावर सुनावणी होईल तेव्हा भूषण हे माफी मागतील किंवा स्वत:चा बचाव करतील.
अॅटर्नी जनरलही त्यांचे म्हणणे मांडतील व ते न्यायालयाच्या बाजूचे असेल हे वेगळे सांगायला नको. त्यानंतर ज्यांनी आधीच मत बनविले आहे असे न्यायाधीश या प्रकरणाचा फैसला करतील. तो न्यायसंस्थेच्या बाजूनेच असण्याची अधिक शक्यता आहे. यात लोकांना न्यायसंस्थेविषयी नेमके काय वाटते हे न्यायालयाने जाणून घेण्यास कुठेच वाव नाही. लोकभावना काय आहेत व त्या रास्त आहेत की चुकीच्या हे त्यांच्या मनाचा जराही ठाव न घेता न्यायाधीशच त्यांच्या मतानुसार ठरवतील. दुसरे असे की, अशा प्रकरणात कन्टेम्प्टचे निरसन केल्याशिवाय, म्हणजेच बिनशर्त माफी मागितल्याशिवाय आरोपीताचे म्हणणे खºया मोकळ््या मनाने ऐकलेच जात नाही. शेवटी अशा कन्टेम्प्ट प्रकरणांनी नेमके काय साध्य होते, हाही एक संशोधनाचा विषय आहे.
लोक न्यायसंस्थेविषयी आपापली मते अनुभवावरून व समोर जे दिसते त्यावरून बनवतच असतात. मोजके लोक मते उघडपणे व्यक्त करतात, तर इतर लाखो ती मनात ठेवतात किंवा खासगीत व्यक्त करतात. त्यामुळे जनमानसात न्यायसंस्थेविषयी बरी अथवा वाईट प्रतिमा निर्माण होण्याच्या मतांची जाहीर वाच्यता करण्याशी फारसा संबंध असतोच असे नाही. अशा चार-दोन कन्टेम्प्ट कारवायांनी जनमानसातील न्यायसंस्थेची प्रतिमा मुळीच बदलत नाही.
लोकांच्या मनातून न्यायसंस्था उतरलेलीच असेल तर ती भावना व्यक्त न करताही वाईट प्रतिमा तयार व्हायची ती होतेच. तसेच दोन-चारजणांना कन्टेम्प्टसाठी तुरुंगात टाकल्याने न्यायसंस्थेची प्रतिमा अगदी धुतल्या तांदळासारखी स्वच्छ होते, हा समज केवळ अवास्तवच नाही तर ती न्यायसंस्था स्वत:चीच करत असलेली आत्मवंचना आहे. मनात साचणारा मळ व निर्माण होणारे अपसमज फक्त खुल्या चर्चेनेच दूर होऊ शकतात. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर फक्त वाजवी बंधने घालता येतात. म्हणूनच कन्टेम्प्ट हे काहीअंशी अवाजवी बंधन ठरते.
कोणाचेही म्हणणे ऐकून घेण्याच्या आधीच न्यायमूर्तींनी दोन्ही टष्ट्वीटविषयी स्वत:चे प्रथमदर्शनी मत बनवून टाकले आहे. न्यायाधीशांना असे वाटते की, या दोन्ही टष्ट्वीटनी न्यायव्यवस्थेची अप्रतिष्ठा झाली आहे.