राज्यघटनेची ऐशीतैशी !

देशातील उच्च न्यायालयांवर अतिरिक्त न्यायाधीश नेमण्याच्या तरतुदीचा सोईस्कर आणि चुकीचा अर्थ लावून गेली ६० वर्षे भारतीय राज्यघटनेची बेमालूम पायमल्ली केली जात आहे. यात सरकारचा जेवढा सहभाग आहे तेवढाच ज्यांनी राज्यघटनेची जपणूक करायची त्या सर्वोच्च न्यायालयाचाही आहे. न्यायाधीश निवडीसाठी ‘कॉलेजियम’ची पद्धत लागू करून सर्वोच्च न्यायालयाने निवडीचे सर्वाधिकार गेली २५-३० वर्षे आपल्याकडे घेतल्याने या दूषणाचा मोठा वाटा न्यायसंस्थेच्या पारड्यात जातो. मूळ राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २२४ मध्ये उच्च न्यायालयांवर अतिरिक्त न्यायाधीश नेमण्याची तरतूद नव्हती. मूळ तरतुदीनुसार एखाद्या उच्च न्यायालयाचे काम खूप वाढले किंवा तेथे खूप प्रकरणे प्रलंबित असतील तर त्यांचा निपटारा करण्यासाठी तेथील मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपतींच्या संमतीने, निवृत्त न्यायाधीशांना काही काळासाठी न्यायाधीश म्हणून काम करण्यासाठी पाचारण करू शकत होते. ही तरतूद अपुरी व अव्यवहार्य वाटली म्हणून संसदेने सन १९५६ मध्ये सातव्या घटनादुरुस्तीने राज्यघटनेत नवा सुधारित अनुच्छेद २२५ अंतर्भूत केला. त्यानुसार उच्च न्यायालयांवर अतिरिक्त व कार्यकारी न्यायाधीश नेमण्याची तरतूद केली गेली. अतिरिक्त न्यायाधीशांना सुरुवातीला दोन वर्षांसाठी नेमायचे व तोपर्यंत नियमित कायम न्यायाधीशाची जागा उपलब्ध झाली नाही तर ती होईपर्यंत त्या अतिरिक्त न्यायाधीशांची फेरनेमणूक करत राहायचे किंवा नंतर त्यांना घरी पाठवायचे, असे प्रकार सुरू झाले. सन १९८१ मध्ये पहिल्या जजेस केसमध्ये (एस. पी. गुप्ता वि. भारत सरकार) सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने ही प्रथा चुकीची ठरविली. यामुळे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नेमलेल्या व्यक्तीच्या मनात कालांतराने आपण नियमित कायम न्यायाधीश होऊ, अशी रास्त अपेक्षा निर्माण होते. त्यामुळे अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नेमलेल्या व्यक्तीला दोन वर्षांनी किंवा वाढीव कालावधीनंतर कायम न करता घरी पाठविण्याची मनमानी करता येऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले. याहून महत्त्वाचे म्हणजे काम अचानक वाढले असेल किंवा प्रलंबित प्रकरणे खूप साठली असतील तर त्यांचा निपटारा होईपर्यंतच राष्ट्रपती अतिरिक्त न्यायाधीश नेमू शकतात, असा दंडक न्यायालयाने घालून दिला. याच निकालाने सर्वोच्च न्यायालयाने ‘कॉलेजियम’ निवड पद्धतीची मुहूर्तमेढ रोवली. मात्र ‘कॉलेजियम’ या नात्याने अतिरिक्त न्यायाधीशांची निवड व नेमणूक करताना सर्वोच्च न्यायालयास स्वत:च्याच निकालाचा विसर पडला. वाढलेले काम अथवा प्रलंबित प्रकरणांची मोठी संख्या हा नेमणुकीचा निकष गुंडाळून ठेवला गेला. उच्च न्यायालयांमधील कायम न्यायाधीशांची रिक्त पदे तशीच ठेवायची व त्याऐवजी सर्व नवे न्यायाधीश प्रथम अतिरिक्त म्हणून नेमायचे व दोन वर्षांनी त्यांना कायम नेमायचे, अशी पद्धत सुरू झाली. अतिरिक्त न्यायाधीश नेमण्यामागचे मुख्य गृहितकच असे आहे की, पूर्ण संख्येने न्यायाधीश नेमलेले असूनही काम उरत नाही म्हणून ते निपटण्यासाठी काही काळासाठी जादा न्यायाधीश नेमणे. परंतु ज्यांनी राज्यघटनेची पायमल्ली रोखायची त्यांनीच पायमल्ली सुरू केल्यावर आज असे चित्र दिसते की, देशभरातील उच्च न्यायालयांमध्ये कायम न्यायाधीशांची ५०० हून अधिक पदे रिकामी असूनही ती न भरता शेकडो संख्येने अतिरिक्त न्यायाधीश नेमले गेले आहेत. उच्च न्यायालयांमधील प्रलंबित प्रकरणांचा वाढता डोंगर ही आता तात्कालिक नव्हे तर चिरंतन गोष्ट झाली आहे. त्यासाठी कायम न्यायाधीशांची सर्व पदे आधी भरणे व तरीही गरज भासली तर अतिरिक्त न्यायाधीश नेमणे हा राज्यघटनेनुसार योग्य मार्ग आहे. पण आता कायम न्यायाधीशपदावरील नेमणुकांचा अतिरिक्त न्यायाधीशपद हा पहिला टप्पा केला गेला आहे. राज्यघटनेस हे बिलकूल अभिप्रेत नाही. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात. राष्ट्रपती हे देशाचे सर्वोच्च पद आहे. राज्यघटनेतील अधिकार वापरून आपल्या नावाने व आपल्या स्वाक्षरीने घटनात्मक पदावरील नियुक्तीचे जे आदेश काढले जातात ते खरोखरच राज्यघटनेला धरून आहेत की नाहीत हे तपासून पाहण्याचे कष्ट आजवरच्या एकाही राष्ट्रपतीने घेऊ नयेत, ही बाबही धक्कादायक आहे.