काँग्रेसचे पुनर्संघटन आवश्यक

काँग्रेसची ऐतिहासिक जबाबदारी मोठी आहे व एकदोन पराभवांनी ती त्याला विसरता येणार नाही.

विधानसभेच्या निवडणुकीत पराभवाला सामोरे जावे लागले, तर राज्याचे नेतृत्व बदलण्यासोबतच पक्षाची कार्यकारिणी बरखास्त करण्याचा विचार काँग्रेसचे वरिष्ठ नेतृत्व करीत असेल, तर पक्षाच्या भक्कम उभारणीसाठी तो कमालीचा उपयुक्त व चांगलाही ठरेल. खरे तर हा निर्णय या निवडणुकीआधीच श्रेष्ठींनी घ्यायचा; परंतु राहुल गांधींच्या सल्ल्याप्रमाणे तो थांबला आणि लांबला. त्याचे दुष्परिणाम या निवडणुकीत सर्वत्र जाणवले. पक्षाचे सरकारातील नेतृत्व संघटनेला दिशा देऊ शकले नाही, प्रचाराची कोणतीही नवी वाट त्याला चोखाळता आली नाही आणि पक्ष कार्यकर्ते व उमेदवार यांच्यात त्याला एकजूटही साधता आली नाही. पृथ्वीराज चव्हाणांना त्यांच्याच मतदारसंघात मोठे आव्हान असल्याने ते त्यातच अडकले. कुठे सभा नाही, रोड शो नाही, प्रचारात सहभाग नाही आणि कार्यकर्त्यांच्या पाठीशी उभे राहणेही नाही. पृथ्वीराज चव्हाण हे तसेही पुढारी कमी आणि प्रशासक अधिक आहेत. आपली ती प्रतिमा जपण्यात त्यांना लोकाभिमुख होण्याचाच विसर पडला. लोकशाहीतले सरकार म्हणजे मंत्रालयातले सरकार नव्हे, ते राज्याचे व जनतेचे सरकार आहे, हे वास्तवच त्यांनी कधी लक्षात घेतले नाही. काँग्रेसचे प्रचारप्रमुख नारायण राणे हे स्वत:च्या, स्वत:च्या मुलाच्या व कोकणच्या बाहेर फारसे फिरकले नाहीत. चांगले संघटक अशी एके काळी असलेली त्यांची ख्याती प्रत्यक्षात कोठे साकारलेली दिसली नाही. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व त्यांची कार्यकारिणी हा तर नुसता आनंद होता. त्यांचा प्रभाव नाही, कोठे वजन नाही आणि ते काय करतात ते कार्यकर्त्यांएवढेच जनतेलाही कधी कळाले नाही. काँग्रेसने राज्यात आपले काही प्रवक्ते नेमले आहेत, असे म्हणतात. ते बिचारे सार्‍या निवडणुकीत कुठे बोलताना वा पक्षाची बाजू मांडताना दिसले नाहीत. मोहन प्रकाश या नावाचे पक्षाचे कोणी केंद्रीय प्रभारी आहेत. त्यांचा त्यांच्या जिभेवर ताबा नाही, बोलण्यात प्रतिष्ठा नाही आणि कार्यकर्त्यांना ते साधे ओळखतही नाहीत. ते राज्यात कशासाठी येतात, काय करतात आणि ते कोणते अहवाल दिल्लीपर्यंत पोहोचवतात, हेही आजवर कधी कोणाला कळाले नाही. त्यातून या निवडणुकीत सोनिया गांधींचा व राहुल गांधींचा सहभाग र्मयादित होता. राज्यातल्या पक्षसंघटनेची दुरवस्था व तेथील नेतृत्वाची परिणामशून्यता त्यांना तेवढय़ावरही जाणवली असणार. काँग्रेस हा जनतेच्या चळवळीतून जन्माला आलेला खराखुरा लोकपक्ष आहे; पण या निवडणुकीत व याआधी झालेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीत त्याचे जनतेशी असलेले नातेच हरवलेले दिसले. पक्षाची प्रतिमा उंचावण्याचे व त्याची प्रतिष्ठा मजबूत करण्याचे साधे प्रयत्नही कोठे होताना दिसले नाहीत. खुद्द पृथ्वीराज चव्हाणांनी सुशीलकुमार शिंदे, विलासराव देशमुख आणि अशोक चव्हाण या आपल्या पूर्वसूरींविषयी जे अपमानजनक उद्गार एका वृत्तपत्राशी बोलताना काढले ते पाहिले, की पक्षशिस्तीच्या जबाबदारीची जाणीव थेट वरपासून खालपर्यंत कोणातच नव्हती हे लक्षात येते. अशा स्थितीत या सार्‍यांना घरी बसवून पक्षाची नवी उभारणी करणे व तिला पुढच्या पाच वर्षांत लोकमानसात स्वत:ची प्रतिमा उभी करू देणे एवढाच एक पर्याय उरतो. तो निवडण्याचा निर्णय पक्षश्रेष्ठींनी घेतला असेल, तर त्याकडे अपेक्षेने पाहिले पाहिजे. मात्र हे नवे संघटन खर्‍या अर्थाने जनतेचे व विचारांचे असावे लागेल. याआधी झालेल्या युवक काँग्रेस निवडणुकीसारखे ते नसावे. त्या निवडणुकीत मंत्र्यांची पोरे आणि त्यांचेच जवळचे नातेवाईक सरकारी यंत्रणेच्या मदतीने आपल्या प्रचाराच्या गाड्या हाकताना दिसले. तो प्रकार पक्षातील बड्या पुढार्‍यांची प्रतिष्ठा घालवणारा होता. आताचे संघटन नवे, पण वैचारिकदृष्ट्या प्रगल्भ हवे. त्याचा जनतेशी प्रत्यक्ष संबंध हवा आणि त्यातले कार्यकर्ते प्रादेशिक व स्थानिक समस्या जाणणारे आणि त्यांच्याशी जुळलेले हवेत. काँग्रेस पक्षाच्या आदर्शानुरूप ते जाती व धर्म निरपेक्ष हवेत आणि त्यांना जनतेत स्थान हवे. जे येतील त्यांना घ्यायचे आणि मग ते नेतील तेथे जायचे, हा प्रकार आता थांबला पाहिजे. पक्षाच्या जुन्या चेहर्‍यांना तसेही लोक आता विटले आहेत. नुसते मिरविण्याखेरीज त्यांनी पक्षासाठी फारसे काही केले नाही. नवी माणसे त्यांना पक्षात आणता आली नाहीत आणि जुनी माणसे त्यात टिकविताही आली नाहीत. माणसे कमी झाली, की आपल्याला असणारी स्पर्धा संपते, असा आत्मघातकी विचार करणारी माणसे वर्षानुवर्षे पक्षाच्या अडणीवर बसून राहिली. ती स्वत: वाढली नाहीत व त्यांनी पक्षालाही वाढू दिले नाही. काँग्रेसची ऐतिहासिक जबाबदारी मोठी आहे व एकदोन पराभवांनी ती त्याला विसरता येणार नाही.