भाष्य - सरपंच सातवी पास!

नगराध्यक्षांप्रमाणे सरपंचांची निवडही यापुढे थेट जनतेतून केली जाणार आहे. तसा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलमात सुधारणा करणारा कायदा विधिमंडळाच्या येत्या पावसाळी अधिवेशनात पारित झाला की, या थेट निवडीचा मार्ग मोकळा होईल. राज्यात अलीकडे झालेल्या नगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेतून झाली होती. त्याचा फायदा भाजपाला झाला. ‘गांव से संसद तक’ हे भाजपाचे मिशन आहे. २०१९ च्या लोकसभेची पूर्वतयारी म्हणून या मिशनकडे पाहिले जात आहे. राज्यात नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत भाजपाला दणदणीत यश मिळाले. त्यामुळे या पक्षाचे वारू सध्या चौफेर आहेत. राज्यात सुमारे २८ हजार ग्रामपंचायती आहेत. गेली अनेक वर्षे ग्रामसेवकांच्या देखरेखीखाली सरपंचांची निवड केली जात होती. निवडून आलेले सदस्यच सरपंचपदासाठी मतदान करू शकत होते. आता सरपंच निवडीचे अधिकार ग्रामस्थांना मिळाले आहेत. सरपंच हे घटनात्मक पद आहे. पंचायत राज कायद्याने ग्रामसभेचे अधिकार वाढवले, पण सरपंच नामधारीच ठेवले. आता सरपंच आणि ग्रामसभेचे अधिकार वाढणार आहेत, हे स्वागतार्ह आहे. १४ व्या वित्त आयोगामुळे ग्रामपंचायतींकडे बक्कळ पैसा आलेला आहे. या निधीवर डोळा ठेवून सरपंच पदासाठी बोली लावण्याचे आणि राजकीय सोयीसाठी, भाऊबंदकीसाठी अविश्वास ठराव आणून वर्षाला सरपंच बदलण्याचे प्रकारही घडले आहेत. नव्या तरतुदीमुळे या गोष्टींना चाप बसेल. सरपंच पदासाठी किमान सातवी पासची अट लागू केल्याने सुशिक्षित तरुणांना वाव मिळेल. ग्रामपंचायती आता डिजिटल होत आहेत. सातबारा, जन्म-मृत्यू दाखला, रहिवास प्रमाणपत्र आदी आवश्यक दाखले आॅनलाईन मिळण्याची सोय झाली आहे. त्यासाठी सरपंच पदावरील व्यक्ती सुशिक्षितच हवी. शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि ग्रामविकासाला चालना देण्यासाठी या नव्या बदलाचे स्वागतच होईल. आरक्षित जागेवर ‘डमी’ उभा करून उपसरपंचाच्या माध्यमातून कारभार करण्याच्या प्रकारांनादेखील चाप बसेल. यापुढे सरपंच हेच ग्रामसभेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतील. तशी तरतूद कायद्यात होऊ घातली आहे. त्यामुळे एखाद्या वजनदार व्यक्तीच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामसभा गुंडाळून टाकण्याचे प्रकार थांबतील. प्रश्न एवढाच आहे की, या थेट निवडीमुळे सरपंच एका पक्षाचा आणि ग्रामपंचायतीत बहुमत दुसऱ्याच पक्षाचे अशी परिस्थिती निर्माण झाली तर त्यातून नव्या वादाला तोंड फुटू शकते. अनेक नगरपालिकांमध्ये सध्या अशीच स्थिती आहे.