भाष्य - पुन्हा जिना हाऊस

पाकिस्तान निर्मितीचे मुख्य केंद्र राहिलेले मुंबईतील ‘जिना हाऊस’ तोडून तिथे सांस्कृतिक केंद्र उभे करण्याची मागणी भाजपाचे आमदार मंगलप्रभात लोढा यांनी केल्याने पुन्हा ही ऐतिहासिक वास्तू चर्चेत आली आहे. पाकिस्तानचे संस्थापक मोहम्मद अली जिना यांचे तत्कालीन निवासस्थान असलेली ही वास्तू आमच्या ताब्यात देऊन तेथे महावाणिज्य दूतावास उभारले जावे, अशी पाकिस्तानची जुनी मागणी आहे. नरसिंह राव परराष्ट्रमंत्री असताना त्यांनी ती तत्त्वत: मान्यही केली होती; पण पुढे काहीच झाले नाही. २००४ साली पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष पंतप्रधान परवेझ मुशर्रफ भारताच्या दौऱ्यावर असताना त्यांनी पुन्हा हा विषय तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्यापुढे काढला होता. परंतु आपल्याकडील शत्रुराष्ट्र संपत्ती नियमन कायद्यान्वये (१९६८) अशा वास्तूंचा ताबा भारत सरकारने नेमलेल्या कस्टोडियनकडे असल्याने पाकिस्तानची मागणी मान्य होऊ शकलेली नाही. वस्तुत: हा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविल्यानंतर सरकारने आजवर चार वेळा अध्यादेश काढून शत्रुराष्ट्र संपत्तीवरचा ताबा अबाधित ठेवला. फाळणीनंतर ज्यांनी आपली संपत्ती भारतात सोडून पाकिस्तानचे नागरिकत्व स्वीकारले, अशा लोकांच्या मालमत्ता या अध्यादेशाखाली येतात. मात्र, ‘जिना हाऊस’ला हा अध्यादेश लागू होत नाही, असा जिनांच्या कन्या दिना वाडिया यांचा दावा आहे. कारण, फाळणीनंतर मोहम्मद अली जिना पाकिस्तानात गेले, तरी दिना वाडिया भारतातच राहिल्या. १९३६ मध्ये जिना जेव्हा इंग्लंडहून कायद्याचे उच्चशिक्षण घेऊन भारतात परतले तेव्हा त्यांनी हा बंगला बांधला. तिथूनच त्यांनी मुस्लीम लीगचा कार्यभार सांभाळला. एका अर्थाने पाकिस्तान निर्मितीचे ते मुख्य केंद्रच होते. त्यामुळेच ही वास्तू पाडण्याची मागणी वारंवार होत आहे. मात्र, महबुबाबादचे नवाब अमीर मोहम्मद खान यांच्या वारसांनी दाखल केलेल्या दाव्यात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारत उत्तर प्रदेशातील संपत्ती नवाबांच्या वारसांना देण्याचा आदेश दिल्याने अशा संपत्तीबाबत केंद्र सरकार ‘जैसे थे’ परिस्थिती कायम ठेवून आहे. शत्रुराष्ट्र संपत्तीबाबत अनेक प्रकारचे आक्षेप आहेत. पोलीस अ‍ॅक्शननंतर (सप्टेंबर १९४८) हैदराबादचा निजाम मिर उस्मान अली खान आपली सर्व संपत्ती सोडून पाकिस्तानात पळून गेला. पण त्याचे जे वारस इंग्लंडमध्ये राहतात, त्यांचा दावा असा की, आम्ही पाकिस्तानचे नागरिकत्व स्वीकारलेले नाही. त्यामुळे हैदराबादच्या संपत्तीवर आमचा वारसाहक्क बनतो. हे प्रकरणही सर्वोच्न न्यायालयात प्रलंबित आहे. शिवाय, बांगलादेशच्या निर्मितीअगोदर तो भाग पाकिस्ताच्या ताब्यात होता, त्यामुळे मूळ बांगलादेशींची जी संपत्ती भारतात आहे, त्यावरदेखील त्यांना पाणी सोडावे लागले आहे. सांगायचा मुद्दा असा की, अशा ऐतिहासिक वास्तूंबाबत आपल्याकडे सध्या ठोस असा कायदा नाही. जो अध्यादेश आहे, तोही तकलादू आहे. त्यामुळे उगीच राष्ट्रप्रेमाचा उमाळा दाखवून हाती काहीच लागणार नाही.