सहकार ते परिवार

राज्याच्या राजकारणात भाऊबंदकी ही नवीन नाही. ती आता विखे पाटील घराण्यातही सुरू झाली आहे. सहकारी साखर कारखानदारीचे जनक मानले जाणारे पद्मश्री विठ्ठलराव विखे व त्यांचे पुत्र दिवंगत माजी मंत्री बाळासाहेब विखे पाटील यांनी उभ्या केलेल्या शैक्षणिक संस्था राधाकृष्ण विखे हे बळकावत आहेत, असा आरोप त्यांचे ज्येष्ठ बंधू अशोक विखे यांनीच पुण्यात पत्रकार परिषद घेऊन केला. विखे यांनी आपल्या प्रवरा मेडिकल ट्रस्टला वादग्रस्त झकीर नाईकच्या इस्लामिक रिसर्च फाउण्डेशनकडून दोन कोटींची देणगी घेतली, असाही आरोप झाला आहे. कुटुंबातील वाद आहे म्हणून विखे या आरोपांकडे कदाचित दुर्लक्ष करतील. पण यानिमित्ताने राज्यातील शैक्षणिक संस्था कशा ‘प्रायव्हेट लिमिटेड कंपन्या’ झाल्या आहेत, ही बाब चव्हाट्यावर आली आहे. सार्वजनिक न्यास अथवा सहकारी साखर कारखान्याच्या सभासदांच्या माध्यमातून आम्ही शिक्षण संस्था चालवितो, असा आभास वरकरणी राजकारणी निर्माण करतात. पण, प्रत्यक्षात या संस्था जनतेच्या राहिल्या आहेत का? या संस्थांचे विश्वस्त कोण आहेत? बाळासाहेब विखे यांनी आपल्या तीन मुलांमध्ये लोणी व नगर येथील शैक्षणिक संस्थांचे वाटप केले होते, हे स्वत: अशोक विखे यांनीच ध्वनीत केले आहे. म्हणजे जमिनीच्या वाटपासारखेच हे वाटप झाले. बाळासाहेब हयात असताना यासंदर्भात दिवंगत माजी आमदार कॉ. पी.बी. कडू पाटील यांनीही आक्षेप नोंदविलेले होते. सहकारी सोसायट्या या पिशवीतून बाहेर काढायला हव्यात, असे मध्यंतरी राज्याचे सहकारमंत्री म्हणाले. तशा शैक्षणिक संस्थाही शिक्षणमंत्र्यांनी कुटुंबातून बाहेर काढण्याची गरज आहे. कारण या संस्थांनी शासकीय जमिनी व अनुदानाचेही लाभ उपटलेले आहेत. याबाबत दोन्ही कॉँग्रेसचे नेते काही बोलतील अशी शक्यता नाही. कारण शैक्षणिक ‘इंडस्ट्री’चे सर्वात मोठे लाभार्थी तेच आहेत. या तिजोऱ्यांवरच त्यांचे राजकारण सुरू आहे. पद्मश्री विखे यांनी सहकारापासून सुरू केलेला प्रवास कुटुंबापर्यंत मर्यादित होऊ नये, याची काळजी विखे परिवाराने व यानिमित्ताने इतरांनीही घेतली तर बरे !