चौबे निकले थे छब्बे बनने, दुबे बनकर लौट आये!

दिवाळी संपली. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन २६ नोव्हेंबरला सुरू होते आहे. पंतप्रधान मोदी, त्यांचे मंत्रिमंडळातले सहकारी, भाजपा आणि समस्त संघ परिवाराची या अधिवेशनापासून खऱ्या अर्थाने कसोटी लागणार आहे. अवास्तव स्तुती, अनावश्यक कौतुक आणि विरोधकांना तुच्छपणे हिणवण्याचा कालखंड संपला आहे. दीड वर्षाच्या कालावधीनंतर देशात हे चित्र पालटले, याचे सारे श्रेय नि:संशय बिहारच्या ताज्या निकालांना दिले पाहिजे. धनत्रयोदशीच्या आदल्या दिवशी, बिहार निवडणुकीचे रोमहर्षक निकाल लागले. कोणत्याही निवडणुकीत कोणा एकाचा जय आणि दुसऱ्याचा पराभव अटळ असतो, हे शाश्वत सत्य मान्य केले तरीही बिहारच्या निकालाचे मूल्यमापन इतक्या सोप्या पध्दतीने करून चालणार नाही. सत्तेच्या अहंकारात वर्षभर उन्मत्तपणे वावरलेली मोदी आणि शाह यांची तथाकथित जोडी नंबर १, तसेच सतत त्यांच्या स्तुतीची आरती ओवाळणारे विविध क्षेत्रातले गणंग यांना या निकालाने स्पष्ट जाणीव करून दिली की गतवर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला मिळालेले यश हे मोदींमुळे नव्हते, तर काँग्रेसला त्याच्या नाकर्तेपणाची किंमत मोजावी लागली होती. जगभर आत्मस्तुतीची प्रौढी मिरवण्यासाठी नव्हे, तर देशाचा विकासगाडा रूळावर आणण्यासाठी मतदारांनी मोदींच्या हाती सत्ता सोपवली होती. जनता राजवटीत १९७७ साली मोरारजी देसार्इंना आणि त्यानंतर १९८४ साली राजीव गांधींना लोकसभेत मोदींपेक्षाही मोठे बहुमत मिळाले होते. तथापि जनमताचे वारे त्यांच्या विरोधात जायला किमान २८ ते ३६ महिन्यांचा काळ लागला होता. मोदींच्या बाबतीत मात्र अवघ्या १८ महिन्यातच लोकांचा पुरता भ्रमनिरास झाल्याचे चित्र दिसते आहे. खरं तर १० महिन्यांपूर्वी जानेवारीतील दिल्लीच्या निवडणुकीपासूनच त्याचा प्रारंभ झाला होता. पुढल्या वर्षी आसाम, प.बंगाल, तामिळनाडू, पुड्डूचेरी आणि केरळ अशा चार राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. आसाममधली किरकोळ उपस्थिती वगळली तर उर्वरित तीन राज्यात भाजपाचे अस्तित्व अक्षरश: नगण्य आहे. साहजिकच दिल्ली आणि बिहारच्या पाठोपाठ २०१६ साली पराभवाच्या अखंड मालिकेला मोदी आणि भाजपाला सामोरे जावे लागणार आहे. महाराष्ट्रात शिवसेना आणि पंजाबमधे अकाली दल भाजपाचे अनेक वर्षांचे जुने सहकारी. बिहारच्या निकालानंतर भाजपाच्या दादागिरीच्या विरोधात दोन्ही पक्षांनी दंड थोपटायला सुरूवात केली आहे. राज्यसभेत भाजपाकडे बहुमत नाही. आणखी तीन वर्षे तरी त्या स्थितीत बदल होण्याची शक्यता नाही. अशा खडतर कालखंडात उठसूठ काँग्रेस राजवटीच्या नाकर्तेपणाचा पाढा वाचून सरकारला टाईमपास करता येणार नाही. वाजपेयींच्या कारकिर्दीत नम्रता, शालीनता आणि विरोधकांचा यथोचित सन्मान ही भाजपाच्या यशाची त्रिसूत्री होती. मोदींच्या राजवटीत नेमके त्याच्या उलट चित्र वर्षभर साऱ्या देशाने पाहिले. संसदेत कोणताही विरोधी पक्ष सत्तेच्या अहंकाराचे प्रदर्शन दीर्घकाळ खपवून घेत नाही. प्रश्न त्यांच्याही अस्तित्वाचा असतो. मग संसदेचे कामकाज बंद पाडून, राष्ट्रपती भवनावर मोर्चे नेऊन विरोधकाची भूमिका ते वठवीत असतात. मोदी व त्यांच्या सहकाऱ्यांना महत्वाची विधेयके खरोखर मंजूर करायची इच्छा असेल तर त्यासाठी काँग्रेससह तमाम विरोधकांची विनवणी तर त्यांना करावीच लागेल. याखेरीज आपल्या असहिष्णु, बोलघेवड्या, कट्टरपंथी भिडूंच्या जिभेवरही सर्वप्रथम लगाम घालावा लागेल. भाजपाचे तमाम नेते आणि कार्यकर्ते वर्षभर मोदी आणि शाह यांच्या विचित्र दहशतीचा सामना करीत होते. भाजपामधे पितृतुल्य असलेले अडवाणी, जोशींसारखे ज्येष्ठ नेते व केंद्रीय मंत्रिमंडळातले सहकारीही त्याला अपवाद नव्हते. संसदीय पक्षाच्या बैठकीत काही महिन्यांपूर्वी उत्तर प्रदेशातल्या एका खासदाराने मोदींना एक रोकडा सवाल विचारला, तेव्हा मोदींच्या स्तुतीपाठकांनी त्याला लगेच गप्प बसवले. दरम्यान सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे, शिवराजसिंह चौहान, रमणसिंह आदींच्या मागे विविध आरोपांचे शुक्लकाष्ठ लागले. पक्षांतर्गत व्यासपीठावर त्यांचाही आवाज क्षीण झाला. मोदींच्या एकछत्री नेतृत्वासाठी ही आदर्श स्थिती होती. तरीही पक्षात असंतोष धुमसतच होता. बिहारच्या दारूण पराभवानंतर त्याचा उद्रेक बाहेर यायला सुरूवात झाली. निमित्त ठरले अरूण जेटलींच्या पत्रपरिषदेचे. मोदी आणि शाह यांच्या नेतृत्वाऐवजी अपयशाची सारी जबाबदारी जेटलींनी आघाडीच्या सामूदायिक नेतृत्वावर सोपवली. जेटलींचा हा तथाकथित युक्तिवाद लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा आणि शांताकुमार या पक्षातील ज्येष्ठ मार्गदर्शकांना अजिबात मानवला नाही. एका पत्रकाव्दारे कठोर शब्दात त्यांनी तो खोडून काढला. ‘बिहारच्या पराभवास सर्वच जबाबदार आहेत, असे म्हणणे, म्हणजे कोणालाही जबाबदार न धरण्यासारखे आहे. बिहारमधे यश मिळाले असते तर त्याचे श्रेय ज्यांनी घेतले असते, त्यांनीच पक्षाच्या दारूण पराभवाची जबाबदारीही स्वीकारली पाहिजे. काही मूठभर लोकांनी साऱ्या भाजपाला स्वत:मागे फरफटत नेले. पक्षात सर्वसहमतीची शालीन परंपरा नष्ट केली. वर्षभरात पक्षाचा शक्तिपात ज्यांनी घडवला, तेच बिहारच्या ताज्या पराभवाला कारणीभूत आहेत’, असा या पत्रकातील मजकुराचा सारांश आहे. मोदींच्या नेतृत्वाविरूध्द पक्षांतर्गत उद्रेकाची ही पहिली मोठी ठिणगी आहे. नोव्हेंबरच्या अखेरच्या सप्ताहापासून सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात बिहारच्या निकालाचे गंभीर पडसाद पाहायला मिळणार आहेत. त्यात आक्र मक विरोधकांचा सरकारला सामना करावा लागणार आहे. आर्थिक सुधारणांसाठी सर्वाधिक महत्वाचे वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) विधेयक, काँग्रेसच्या सहकार्याशिवाय राज्यसभेत मंजूर होणे शक्य नाही. विधेयकात आमच्या दुरूस्त्या स्वीकारल्या तरच काँग्रेस मदत करील, असे स्पष्ट संकेत माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी दिले आहेत. विरोधकांनी कामकाज चालू दिले नाही तर केवळ जीएसटीच नव्हे, रिअल इस्टेट, रस्ता सुरक्षा, कामगार कायद्यातील दुरूस्त्या अशी अनेक विधेयके रखडणार आहेत. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी एलबीटी रद्द केला आहे. एप्रिलपासून जीएसटी लागू झाला नाही तर देशभरातल्या महापालिकांसह अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्था भिकेला लागतील. कोणताही विजय नम्रतेने स्वीकारला नाही तर अहंकाराचे दुष्परिणाम भोगावेच लागतात. उत्तरेकडील राज्यांमधे एक प्रसिध्द म्हण आहे, ‘चौबे निकले थे छब्बे बनने, दुबे बनकर लौट आये।’ बिहार निकालानंतर मोदी शाह या जोडगोळीची अवस्था यापेक्षा अजिबात वेगळी नाही.सुरेश भटेवरा(राजकीय संपादक, लोकमत, नवी दिल्ली)