- अरविंद येलेरी, चीन अभ्यास संस्थेचे असोसिएट फेलो
भारत-चीन संबंधात शी जिनपिंग यांच्या भेटीनंतर आर्थिक स्तरावर मोठे बदल होण्यास मदत होईल. राष्ट्रनिर्मिती आणि सक्षमीकरणासाठी आर्थिक बाजूही नेहमी सांभाळून घ्यावी लागते. परराष्ट्र धोरण आणि आर्थिक दृढदृष्टी याची त्या अनुषंगाने सांगड घालणे हे त्यामुळे फारच कठीण व आव्हानात्मक असते. परराष्ट्र धोरण हे फक्त मतप्रवाह, विचारधारांवर आधारित असूच शकत नाही आणि भारताच्या अलीकडच्या चीनबाबतच्या परराष्ट्र धोरणातही हेच प्रतिबिंबीत होते. भारताचे चीनविषयक धोरण हे कालौघात लवचिक आणि खंबीर ठेवावे लागेल. याव्यतिरिक्त आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे परराष्ट्र धोरण हे फक्त देशाच्या राजधानीतून चालते, असा समज काही वर्गांमध्ये भिनला आहे, तो काढून टाकणे गरजेचे आहे. चीनच्या राष्ट्राध्यक्षांचा भारतदौरा आणि त्यात जे मुद्दे समोर आले आणि त्याचे निरपेक्ष निरीक्षण करायचे झाल्यास, भारतातील प्रत्येक राज्याने परराष्ट्र धोरणाचा अभ्यास करणे, परराष्ट्रांविषयीची माहिती मिळवणे, त्याचे वर्गीकरण करणे हे आजच्या काळात अत्यावश्यक झाले आहे. चीनच्या आर्थिक गुंतवणुकीच्या संदर्भात तर हे आवश्यकच आहे.
चीनचीे राजकीय सत्ता बीजिंगमध्ये केंद्रित आहे आणि कम्युनिस्ट पक्षाच्या अधिकाराखाली निर्णयप्रक्रियाही खूपच तांत्रिक पद्धतीने राबविली जाते. नवीन विचारप्रवाह अत्युच्च पातळीवरून खालपर्यंत जाणे अपेक्षित असते; पण चीनमध्ये राजकीय विचार लादले जातात. याच्या अगदी उलट आर्थिक बाबतीत होताना दिसते. आर्थिक बाबींशी निगडित रूपरेखात्मक निर्णय जरी पॉलिटब्युरोमध्ये होत असले, तरी त्याची कार्यप्रणाली ठरविणे, स्थानिकीकरण करून तो राज्यात रुजविणे आणि राबविणे हे स्थानिक नेते आणि त्यांच्या सरकारांची जबाबदारी आहे. त्यामुळे गुआंगडोंग राज्याचे परराष्ट्र आर्थिक धोरण हे मुळात कम्युनिस्ट पक्षाने ठरविलेल्या आणि पॉलिटब्युरोने ठरविलेल्या निर्णयांविरुद्ध नसले, तरी प्रत्यक्षात स्थानिक अर्थकारणाच्या आधारे आखलेले असते. भारतातील राज्ये नद्या, सीमाप्रश्नांवर भांडताना राजकारण करतात. तसेच चीनमध्ये प्रत्येक राज्यात आर्थिक धोरण पुरोगामी, गतिमान व विकासाभिमुख ठेवण्याची स्पर्धा असते. चीनच्या आर्थिक यशाचे तेच रहस्य आहे. बीजिंगमधील ‘कर्ती’ मंडळी स्थानिक पातळीवरील पक्षनेत्यांना या स्पर्धेत उतरवते. या स्पर्धेत जे सरस ठरतात, त्यांना बढती देऊन पक्षाच्या वरच्या पायरीवर नेऊन बसविले जाते. ढी१ा१ेंल्लूी ्र२ ३ँी स्र१ा या वाक्याला अनुसरून प्रत्येक राज्याची कार्यक्षमता वाढते. चीनमधील प्रगती, आकडेवारी यात काही तथ्य नसेल, असे मानणारा एक वर्ग असला, तरी मूर्त स्वरूपातील प्रगती दिसते, अनुभवता येते. चीन व जपानमधील द्विपक्षीय वाद अनेकांना माहीत आहेत; पण एक उदाहरण म्हणून इथे सांगावेसे वाटते, की चीन व जपानमधील द्विपक्षीय व्यापार हा भारत-चीनच्या द्विपक्षीय व्यापाराच्या सातपट मोठा आहे. भारत-चीन व्यापार वर ६६ बिलियन डॉलरचा होत असताना हाच आकडा चीन-जपान व्यापारात ४00 बिलियनच्या आसपास जातो. चीनही जपानी कंपन्यांमध्ये भरभरून गुंतवणूक करतो. त्यात सोनी, मित्सुबीशी, कॅनन यांसारख्या नामांकित जपानी कंपन्या आहेत. आणखीन एक उदाहरण तैवानचे. चीन हा तैवानचा सर्वांत मोठा द्विपक्षीय व्यापार करणारा देश आहे. चीनमध्ये तैवानी नागरिकांची संख्याही लक्षणीय आहे. वुशी, खुनशान यांसारखी शहरे तैवानी नागरिकांनी गजबजलेली असतात. हे सांगण्यामागचा हेतू हा, की आर्थिक हितसंबंधांना हात घालताना राजकीय स्तरावर तडजोड करावीच, असे नाही.
२000मध्ये जेव्हा भारत आणि चीन दरम्यान द्विपक्षीय व्यापार हा नगण्य होता. तेव्हा सीमाप्रश्न किंवा राजकीय विषयांखेरीज अन्य कोणत्या विषयावर दोन्ही देशांत चर्चाच होत नव्हती; पण दोन्ही देशांत प्रत्यक्ष व्यापार सुरू झाल्यामुळे भारत व चीनमधील नेतृत्वाला बोलणी करण्यासाठी राजकीय प्रश्नांखेरीज अन्य विषयही मोकळे झाले. आर्थिक संबंध सुधारले नसते, तर भारत-चीनमधील बैठका या फक्त लष्करी-सीमाप्रश्नाशी निगडित विषयांपुरत्याच र्मयादित राहिल्या असत्या. व्यापाराबरोबरच भारत व चीनला परस्पर हितसंबंधांचे मुद्दे समजून घेण्यासाठी जास्तीचा अवधी मिळाला. यासोबत भारतातील विविध निर्णय-घटकांच्या (प्राधान्याने राज्य सरकारांच्या) गरजांशी अनुरूप असे निर्णय घेऊन त्यांच्याशी जुळवून घेणे गरजेचे झाले. चीनकडून वाढणारा व्यापार, गुंतवणूक यांना सामोरे जाण्यासाठी आपल्याकडची राज्ये व इतर घटक तयार आहेत का, हा इथे कळीचा मुद्दा आहे. आधी म्हटल्याप्रमाणे दिल्लीतच मोठे ‘तह’ आणि ‘कूट नीती’ आखली जात असल्याने ‘राज्यांना काय विचारायचे’ असा एक विचारप्रवाह आहे; पण चीनसारख्या कटू अनुभवाचा इतिहास असलेल्या देशाशी व्यवहार करताना सध्याच्या आर्थिक आव्हानांना अनुसरून आपली नीती कशा प्रकारची असावी, याबाबत प्रचंड संभ्रम निर्माण होऊ शकतो. ज्या चीनने आपला विश्वासघात केला, त्याच्याशी व्यवहारच का करावा? हा समज देशात दृढ असताना नेत्यांनी, विचारवंतांनी आणि विविध स्तरांतील नेतृत्वाने हे लक्षात ठेवायला पाहिजे, की ‘फारकतीचे राजकारण (्िर२ील्लॅंॅीेील्ल३ ्िरस्र’ेू८) करून भविष्याला साद घालता येणार नाही. भारतातील प्रत्येक घटकाला यात दडलेल्या आव्हानांचा आढावा घेण्याची क्षमता आत्मसात करता आली पाहिजे. भविष्यात राज्यांमध्ये होणारी चीनची गुंतवणूक व त्यासाठीचा आवश्यक अभ्यास/ तयारी राज्यांना करावी लागेल. चीनला प्रतिस्पर्धी मानण्यापेक्षा आपण त्या देशाकडून येणारी गुंतवणूक, वाढणारा व्यापार कसा असावा, हे ठरविले पाहिजे आणि त्यात आपण कशा प्रकारे भागीदार होऊ शकतो, याचा गंभीरपणे विचार केला पाहिजे. चीनचा व्यवहार दिल्लीशीच निगडित असेल, असा समज यापुढे करून घेण्यात शहाणपण नाही. भारतीय संघराज्यातील प्रत्येक घटकाला यापुढे भारत-चीन संबंधात व्यापक भूमिका पार पाडावी लागणार आहे.