चीनचा आक्रमक उदय

चीनचा शांततापूर्ण उदय घडवून आणायचा आहे, असे चिनी राज्यकर्ते सतत सांगत असतात. पण ते जे सांगतात, त्याच्या विपरीत त्यांचे वर्तन आहे, असे अलीकडच्या चीनच्या लष्करी हालचालींवरून दिसू लागले आहे. चीनचा आपल्या बहुतेक शेजार्‍यांशी सीमावाद आहे. त्यातले काही वाद चीनने आपल्याला हवे तसे सोडवून घेतले आहेत. पण, जे वाद त्याला हवे तसे सुटलेले नाहीत, तेथे चीन धाकदपटशाचा अवलंब करताना दिसत आहे. भारताचे उत्तर सीमेवरील लष्करी सामर्थ्य गेल्या काही वर्षांपासून सतत वाढत असल्यामुळे बारीकसारीक कुरापती काढण्यापलीकडे चीनची आताशा मजल जात नाही. परंतु तैवान, जपान, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया, फिलिपाईन्स या चीनच्या दक्षिण व पूर्वेकडील सागरी हद्दीच्या क्षेत्रातील छोट्या व लष्करीदृष्ट्या दुबळ्या देशांबरोबरचे सीमावाद सोडविण्यासाठी चीन दिवसेंदिवस धाकदपटशाचा अवलंब करू लागला आहे. त्यामुळे या देशांसाठी चीनचा उदय शांततापूर्ण नाही, तर आक्रमकतापूर्ण ठरला आहे. दक्षिण चीन सागरात जे तेल क्षेत्र आहे, ते खरे तर कोणत्याच देशाच्या हद्दीत येत नाही. ते आंतरराष्ट्रीय सागरी हद्दीत आहे. त्यामुळे तेथे हाजीर तो वजीर, या न्यायाने त्या क्षेत्रातील देश तेल काढू शकतात. पण चीनने या संपूर्ण क्षेत्रावर दावा सांगितला आहे व अन्य देशांना तेल काढण्यास मनाई केली आहे. हे क्षेत्र व्हिएतनामला जवळचे असल्यामुळे त्या देशाने त्यातील काही क्षेत्रांवर दावा सांगून तेथे तेल काढण्याचे कंत्राट जगातील काही तेल कंपन्यांना देऊ केले आहे. त्यात भारताची इंडियन आॅईल ही कंपनीही आहे. पण चीनने या सर्व कंपन्यांना या क्षेत्रापासून दूर राहण्यास बजावले आहे. भारताने अर्थातच चीनच्या या धमकावणीला भीक घातलेली नाही आणि आपण आंतरराष्ट्रीय सागरी क्षेत्रात काम करीत आहोत, हे स्पष्ट केले आहे. व्हिएतनाम त्याचा दावा असलेल्या क्षेत्रात काम करणार्‍या कंपन्यांना संरक्षण देते. पण आता चीनने संरक्षण देणार्‍या व्हिएतनामी नौदलाच्या नौकांविरुद्ध आक्रमक हालचाली सुरू केल्या आहेत. सध्या तरी व्हिएतनामी नौकांवर चिनी नौकांकडून पाण्याच्या जोरदार प्रवाहाचा मारा होत आहे. अर्थातच व्हिएतनाम त्याला दाद देण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे पाण्याचा मारा हा तोफांच्या मार्‍यात कधी परिवर्तीत होईल, हे सांगता येत नाही. या क्षेत्रात भारताचे व्यापारी हितसंबंध गुंतलेले आहेत, त्यामुळे भारताला या क्षेत्रातील समस्यांपासून अलिप्त राहता येणार नाही. जपानसह या क्षेत्रातील सर्व देश भारताकडे आशेने पाहत असून, भारताने चीनला अटकाव करावा, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. चीनबरोबरचे सर्व प्रश्न शांततेने सोडविण्याचा भारताचा निर्धार आहे. त्यामुळे भारत नजीकच्या काळात तरी चीनशी संघर्षाचा पवित्रा घेण्याची शक्यता नाही. पण तरीही भारताने चीनला योग्य ते संकेत देण्यास सुरुवात केली आहे. चीन ज्या सागरी क्षेत्रावर दावा सांगत आहे, ते आंतरराष्ट्रीय सागरी क्षेत्र आहे आणि जगातल्या सर्व देशांना त्यात शांततापूर्ण हालचाली करण्याची मुभा आहे, असा पवित्रा भारताने घेतला आहे व हा वाद संयुक्त राष्ट्रांच्या हद्दीत नेऊ न सोडला आहे. चीनने तरीही या क्षेत्रात बलप्रयोग केला तर काय करायचे, हा प्रश्न आहेच. चीनने तसा बलप्रयोग केला, तर या भागातील अस्थिरता वाढण्याची शक्यता आहे. त्याचा परिणाम चीनच्या व्यापारावर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या क्षेत्रातील छोट्या देशांना अमेरिकेचा भरवसा वाटत नाही, कारण अमेरिकेचे चीनशी अतिशय गुंतागुंतीचे व्यापारी संबंध आहेत, शिवाय चीनशी पंगा घेण्याची अमेरिकेची आता तयारी नाही. जपान हा या क्षेत्रातला महत्त्वाचा देश असला, तरी आज त्या देशाची लष्करी क्षमता चीनशी दोन हात करण्याची नाही. जपानचे पंतप्रधान शिंतो आबे यांनी आता आपल्या देशाची युद्धविरोधी घटना बदलून जपानला संरक्षणक्षम बनविण्याची तयारी केली आहे. चीनच्या आक्रमक धोरणामुळे त्यांना त्यांच्या देशातून त्यासाठी पाठिंबाही मिळत आहे. खरेतर जपान हा युद्धविरोधी देश असल्यामुळे चीनने त्याच्याशी समझोता करून सर्व वाद मिटवणे योग्य ठरले असते. एवढ्या बलाढ्य देशाने दक्षिण चीन सागरी क्षेत्रातील छोट्या देशांच्या हितसंबंधाच्या रक्षणाची भूमिका घेऊ न त्यांना आश्वस्त करावयास पाहिजे होते, पण चीनला त्याच्या वाढत्या आर्थिक आणि लष्करी बळाची धुंदी चढली आहे. त्याचा फटका आपल्याला बसणार नाही, याची काळजी भारतासह संपूर्ण आशिया खंडाला घ्यावी लागणार आहे.