पाकिस्तानला चीन व रशियाचा पाठिंबा ही भारत-जपानसाठी चिंतेची बाब

भारताभोवतीच्या मोठ्या राष्ट्रांचे वर्तन त्याला चिंतेत टाकणारे आहे. पाकिस्तानच्या कारवाया थांबत नाहीत आणि अमेरिकेची मदत घेऊनही तो देश आपल्या भूमीवरील अतिरेक्यांविरुद्ध कोणतीही परिणामकारक कारवाई करीत नाही. त्याच्या या नाठाळ वर्तनामुळेच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्याची आर्थिक व लष्करी मदत थांबविण्याची धमकी त्याला दिली आहे. शिवाय पाकिस्तान करणार नसेल तर अफगाण सीमेवरील अतिरेक्यांचा बंदोबस्त आम्ही करू असेही त्याला ऐकविले आहे. मात्र त्याचवेळी चीन आणि रशिया या दोन देशांनी पाकिस्तानची पाठराखण करीत पाकिस्तानविरुद्ध अमेरिकेने कोणतीही कारवाई केली तर आम्ही संयुक्त राष्ट्र संघटनेत आम्हाला असलेला नकाराधिकार (व्हेटो) वापरू असे म्हटले आहे. चीन आणि पाकिस्तान यांच्या संबंधांनी सा-या जगालाच बुचकळ््यात टाकले आहे. आर्थिक, औद्योगिक व लष्करी क्षेत्रात चीनने त्याला देऊ केलेली मदत एवढी मोठी की पाकिस्तानचे सरकार चीनच्या संमतीशिवाय काही निर्णय घेऊ शकते की नाही याचाच संशय सा-यांना यावा. त्यात आता एकेकाळी भारताचा परंपरागत मित्र राहिलेला रशियाही त्याच्या बाजूने उभा झाला आहे. आशिया खंडावर रशिया आणि चीनखेरीज दुस-या कोणाचा प्रभाव राहू न देण्याच्या दिशेने होणारे हे प्रयत्न आहेत व त्याची एक चुणूक भारतानेही नुकतीच अनुभवली आहे. जपानचे पंतप्रधान शिंजो अ‍ॅबे हे भारताच्या दौ-यावर असताना आणि अहमदाबाद-मुंबई या बुलेट ट्रेनचा शिलान्यास ते नरेंद्र मोदींसोबत करीत असताना चीनने भारताला व जपानलाही एक गर्भित धमकी दिली आहे. भारताच्या उत्तरपूर्व भागात कोणतीही गुंतवणूक करू नका, तेथील विकासाच्या व अन्य योजनांना साहाय्य करू नका असे त्याने जपानला ऐकविले आहे. तो प्रदेश वादग्रस्त आहे आणि त्यावर चीनचा हक्क आहे, असे चीनच्या प्रवक्त्याने जाहीर केले आहे. अरुणाचल या भारतीय राज्यावर याआधीच त्याने आपला हक्क सांगितला असून त्यातील शहरांना व विभिन्न स्थळांना आपली नावे दिली आहेत. आता तो देश सगळ््या उत्तरपूर्व भारतावर आपला दावा सांगू लागला आहे. भारताच्या भूमीत भारताने व जपानसारख्या त्याच्या मित्र देशाने काय करावे हे ठरविणे हा भारताचा सार्वभौम अधिकार आहे. चीनच्या ताज्या धमकीने त्याच्या याच अधिकाराला आव्हान दिले आहे. त्याचवेळी जपानच्या सरकारने आशियाई देशात कोणतीही कामगिरी करण्याआधी तिला चीनची सहमती असावी असेही त्याने अप्रत्यक्षरीत्या सुचविले आहे. भारत व जपान या दोन्ही देशांशी चीनने वैर धरले आहे. भारताच्या सीमावर्ती भूभागाएवढाच जपानच्या काही बेटांवर चीनने आपला हक्क सांगितला आहे. जपानच्या दक्षिणेला समुद्रात एक कृत्रिम बेट तयार करून त्यावर त्याने आपले हवाईदलही उतरविले आहे. शिवाय आता एकाचवेळी भारत आणि जपान यांना धमकी ऐकविण्याएवढा त्याचा मस्तवालपणा वाढलाही आहे. शिंजो अ‍ॅबे हे भारतात असताना उत्तर कोरियाने त्यांच्या देशावरून आपले क्षेपणास्त्र पुढे नेऊन जपानच्याच उत्तर समुद्रात उतरविले ही कृतीही भारत व जपान यांच्या संबंधांना आव्हान देणारी आहे. उत्तर कोरियाचा हुकूमशहा किम हा कमालीचा उद्दंडच नव्हे तर गुंड प्रवृत्तीचा व युद्धखोर पुढारी आहे. शिंजो अ‍ॅबे हे भारतात असताना उत्तर कोरियाने त्यांच्या देशावरून क्षेपणास्त्र उडविणे ही बाब त्याला चीनची फूस असावी हे सुचविणारीही आहे. गेले अनेक दिवस अमेरिका व संयुक्त राष्ट्र संघ चिनी सरकारला त्याने आपल्या प्रभावाचा वापर करून उत्तर कोरियाला वठणीवर आणावे आणि त्याची युद्धखोरी थांबवावी, असे सांगत आहेत. चीन मात्र तसे काही न करता, हा चर्चेचा आणि वाटाघाटीचा विषय आहे असे सांगून त्यांना टोलवत राहिला आहे. चीनचे भारताशी असलेले वैर आणि जपानशी त्याने मांडलेला दावा या गोष्टी भारत व जपान यांना जवळ आणणा-या आहेत. बुलेट ट्रेन ही त्यातलीच जपानची गुंतवणूक आहे. हे सारे लक्षात घेतले की चीनने एकाच वेळी भारत व जपान यांना धमकीवजा इशारे देण्याचा केलेला प्रयत्न त्याची या क्षेत्रातील दादागिरी व त्या दोन्ही देशांना आपल्या सामर्थ्याची चुणूक दाखविणारा आहे. रशिया सोबत नाही, अमेरिकेचा भरवसा नाही, पाक विरोधात आहे आणि चीनच्या धमक्या सुरू आहेत ही भारताएवढीच जपानलाही चिंता करायला लावणारी गोष्ट आहे. एकेकाळी भारत, आॅस्ट्रेलिया, जपान आणि रशियासह मध्यपूर्वेतील काही देश एकत्र आणून चीनभोवती एक संरक्षक तटबंदी उभी करावी अशी अमेरिकेची योजना होती. बराक ओबामा यांच्या काळात त्या दिशेने अमेरिकेने काही प्रयत्नही केले होते. आॅस्ट्रेलिया आणि जपान यांची त्या योजनेला मान्यता होती. भारताने ती दिली नसली तरी तो तिला अनुकूल होता. रशियाने मौन सांभाळले होते आणि मध्यपूर्वेतील देश त्या योजनेवर गांभीर्याने चर्चा करीत होते. नंतरच्या काळात चीनचा साम्राज्यवाद एकाएकी वाढीला लागल्यानंतर ही सारी योजनाच बारगळल्यागत झाली आहे. शिवाय बराक ओबामा यांना तिच्याविषयी असलेली आस्था व उत्साह आताच्या डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात राहिला नाही. जगाच्या राजकारणातून माघार घेण्याची त्यांची वृत्ती त्या योजनेचे पुनरुज्जीवन करील अशीही नाही. सबब ही भारत व जपानसाठी चिंतेची बाब आहे.