मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ओढले नोकरशाहीवर ताशेरे

सत्तारोहणाची तीन वर्षे पूर्ण होणार असल्याच्या निमित्ताने प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नोकरशाहीवर चांगलेच ताशेरे ओढले. सरकार चांगले काम करीत आहे; मात्र नोकरशाहीकडून हवे तसे सहकार्य मिळत नसल्याने सरकारच्या योजनांची फळे सर्वसामान्यांपर्यंत पोहचण्यात विलंब होत आहे, असा मुख्यमंत्र्यांचा एकूण सूर होता. नोकरशाहीवर खापर फोडण्याची मुख्यमंत्र्यांची ही काही पहिलीच वेळ नाही. गेल्या वर्षीही त्यांनी नोकरशाहीबद्दलची नाराजी जाहीरपणे व्यक्त केली होती. जशी नोकरशाहीबद्दल नाराजी व्यक्त करण्याची मुख्यमंत्र्यांची ही पहिली वेळ नाही, तसेच नोकरशाहीवर ताशेरे ओढणारेही ते काही पहिले नाहीत. यापूर्वीही वेळोवेळी अनेक सत्ताधारी नेत्यांनी नोकरशाहीची एकंदर वर्तणूक, सर्वश्रेष्ठतेचा अहंगंड, बेमुर्वतपणा यांवर टीकास्त्रे डागली आहेत. अमेरिकेचे तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री जॉन केरी यांनीही गेल्या वर्षी दिल्ली आयआयटीच्या विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना, भारतीय नोकरशहांना चार गोष्टी सुनावल्या होत्या. भारतीय नोकरशाहीने अडथळे निर्माण करण्यातील तज्ज्ञांची भूमिका बजावणे बंद केले, तरच भारतीय अर्थव्यवस्था आपला विकासदर कायम राखू शकेल, असा त्यावेळी केरी यांचा सूर होता. भारताने विकासदराच्या बाबतीत चीनला मागे टाकले असले तरी, व्यवसाय करण्यातील सहजता (इझ आॅफ डुर्इंग बिझिनेस) या जागतिक बँकेच्या मापदंडावर भारत खूप पिछाडलेला आहे आणि त्याचा क्रमांक चीनच्या नजीक नव्हे, तर पाकिस्तानच्या नजीक आहे, या वस्तुस्थितीकडे केरी यांनी लक्ष वेधले होते. त्यांचा कटाक्ष नोकरशाहीकडे होता, हे उघड आहे; कारण कोणतेही सरकार केवळ धोरण निश्चित करण्याचे काम करते. धोरणांच्या सक्षम अंमलबजावणीची जबाबदारी मात्र नोकरशाहीची असते. केरी आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मांडलेला मुद्दा एकच आहे. त्यामुळे फडणवीस यांच्या भूमिकेकडे केवळ दुसºयावर खापर फोडण्याचा प्रयत्न या दृष्टीने पाहता येणार नाही. त्यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा जर वर्षभरापूर्वी एका जागतिक महासत्तेच्या प्रमुख मंत्र्याने उपस्थित केला असेल, तर तो निश्चितपणे महत्त्वपूर्ण आहे. परंतु मुख्यमंत्र्यांना केवळ नोकरशाहीवर खापर फोडून स्वत:ची कातडी बचावण्याची भूमिका घेता येणार नाही. आधीच्या राज्यकर्त्यांचा कारभार पसंत पडला नाही म्हणूनच तर जनतेने यांच्या हाती सत्ता सोपविली आहे ना ! सत्तांतर घडविताना अधिक वेगाने विकास व्हावा, ही जनतेची स्वाभाविक अपेक्षा होती आणि त्या अपेक्षेची पूर्तता करणे हे फडणवीस सरकारचे कर्तव्य आहे. ते करीत असताना मार्गांत ज्या अडचणी येत असतील, त्या दूर करणे हेही त्यांच्या सरकारचे कर्तव्य ठरते. राज्यकर्ते अस्थायी असतात आणि नोकरशाही स्थायी असते. त्यामुळे एक प्रकारचा बेमुर्वतपणा नोकरशाहीच्या ठायी भिनलेला असतो. परिणामी नोकरशाहीचे वर्तन बºयाचदा शक्तीच्या माजामुळे अकारण फुरफुरत असलेल्या अश्वासारखे असते; राज्यकर्ते हे मात्र घोडेस्वाराच्या भूमिकेत असतात, हे विसरता येणार नाही. घोड्यावर बसल्यावर मांड घट्ट ठोकून, त्याला हवे त्या दिशेला, हवे त्या वेगाने दौडविण्याची क्षमता घोडेस्वाराच्या अंगी असायलाच हवी! तरच तो कुशल स्वार! घोडा मनमानी करतो, ही भूमिका त्यावर स्वार झालेल्याने घेताच कामा नये. तशी तो घेत असेल तर तो त्याचा नाकर्तेपणा समजला जातो. मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडून राज्यातील जनतेला खूप मोठ्या अपेक्षा होत्या. हल्ली मात्र जनतेतून नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. त्यामध्ये आणखी वाढ होऊ द्यायची नसेल, तर त्यांना नोकरशाहीरूपी अश्वावर घट्ट मांड ठोकावीच लागेल!