‘संघमुक्त भारता’चे आव्हान

जी रणनीती अवलंबून भाजपाने,म्हणजे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने, दिल्लीतील सत्ता काबीज केली, तोच डाव मोदी यांच्यावर उलटवण्याचा बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचा बेत दिसतोे. पुढील लोकसभा निवडणुकीआधी सर्व विरोधकांनी एकत्र यायला हवे, तरच भाजपाचा पराभव होऊ शकतो, या नितीश कुमार यांच्या प्रतिपादनाचा हाच अर्थ आहे. मोदी यांना ‘काँगे्रसमुक्त भारत’ हवा आहे, तर भारत ‘संघमुक्त’ करण्याचे उद्दिष्ट नितीश कुमार यांनी जाहीर केले आहे. पण भाजपाच्या विरोधात एकत्र कशाला यायचे, यावर एकमत झाल्यासच हे उद्दिष्ट गाठण्याच्या दिशेने निदान काही ठोस पावले पडू शकतील. नेमका येथेच सारा घोळ होण्याची शक्यता आहे. भारतीय राजकारणात स्वातंत्र्यानंतर जी प्रमुख संघर्षरेषा (फॉल्टलाइन) होती, ती धर्मनिरपेक्षतेची होती. त्यामुळे तेव्हाचा जनसंघ हा राजकारणातील ‘लिंबू टिंबू’ पक्ष ठरला होता. संघ तर राजकीय व सामाजिक व्यवहारात परिघावरच होता. पण साठच्या दशकाच्या सुरूवातीस काँगे्रसला आव्हान देण्यासाठी राम मनोहर लोहिया यांनी ‘बिगर काँगे्रसवादा’ची रणनीती आखली. आपसात मतभेद असूनही ‘काँगे्रस हटाव’ या मुद्यावर एकत्र यायला हवे, एकदा काँगे्रस गेली की, नंतर आपण आपले बघू’, अशी ही रणनीती होती. याचाच फायदा उठवत राजकारणाच्या परिघावर असलेले जनसंघ-भाजपा मुख्य प्रवाहात येत गेले. लोहियांची ही रणनीती अदूरदर्शीपणाची आणि संधिसाधूपणाचीही निदर्शक होती. एकदा काँगे्रस कमकुवत झाली किंवा हटवली गेली की, जो पक्ष संघटनात्मकदृष्ट्या प्रबळ आहे, त्यालाच राजकारणातील ही पोकळी भरून काढण्याची संधी मिळणार, हे उघड होते. त्या दृष्टीने बघता जनसंघ व नंतर भाजपा यांच्यामागे संघाचे देशव्यापी संघटनात्मक बळ होते. उलट इतर पक्ष हे एक तर प्रादेशिक होते किंवा जे देशाच्या स्तरावर होते, ते अतिशय कमकुवत होते. त्यापायीच जेव्हा उत्तर भारतातील राज्यांत काँगे्रसची पिछेहाट व्हायला लागली, तेव्हा तेथील पक्षांच्या आधारे सत्तेत वाटा मिळवण्याचा डाव भाजपा खेळत राहिली. परिणामी प्रथम मध्य प्रदेश, नंतर उत्तर प्रदेश, मग बिहार येथे भाजपाला यश मिळत गेले. इतरांना सत्तेत सहभागी करून घेताना आपला सत्तेतील वाटा वाढवत नेण्याच्या या रणनीतीला यश आले, ते केंद्रात १९९८ साली राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी स्थापन झाल्याने. आज ‘संघमुक्त भारता’ची हाक देणारे नितीश कुमार हे त्यावेळी या आघाडीच्या सरकारात सहभागी झाले होते आणि तेही केवळ सत्तेपायी; कारण जनता दलात त्यांचे लालूप्रसाद यादव यांच्याशी बिनसले होते. आज नितीश कुमार अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी वा मुरली मनोहर जोशी यांच्यापेक्षा मोदी यांना वेगळे काढत आहेत आणि वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालची भाजपा वेगळी होती, असे भासवू पाहात आहेत. हा नुसता शब्दच्छल नाही, तर तो पराकोटीचा संधिसाधूपणा आहे. वाजपेयी, अडवाणी वा जोशी हे मोदी यांच्याएवढेच संघाचे कट्टर स्वयंसेवक होते व आजही आहेत. नितीश कुमार यांना खरोखरच जर ‘संघमुक्त भारत’ हवा असेल, तर त्यांना या तिघा नेत्यांनाही नाकारावे लागेल. पण हीच नेमकी नितीश कुमार यांची मोठी अडचण आहे. केवळ सत्तेसाठी ते वाजपेयी सरकारात सामील झाले होते. त्यामुळेच गुजरातेत गोध्रा घडले, तेव्हा रेल्वेमंत्री नितीश कुमारच होते आणि गुजरातेत मुस्लीमांचा नरसंहार झाला, तेव्हाही नितीश कुमार यांनी तोंड उघडले नव्हते. पुढे जेव्हा बिहारमध्ये त्यांनी भाजपाशी सत्तेत भागिदारी केली, तेव्हाही त्यांनी संघाच्या विरोधात ब्रही काढला नव्हता. पण जेव्हा मोदीच पंतप्रधान बनू पाहात आहेत, हे दिसू लागले, तेव्हा त्यांनी कोलांटउडी मारली आणि ते भाजपापासून दूर गेले व त्यांना संघ हा धोका वाटू लागला. वस्तुत: मोदी हाच संघाचा खरा चेहरा आहे, वाजपेयी हा ‘मुखवटा’ होता. संघाचे कट्टर प्रचारक असलेल्या गोविंदाचार्य यांनी जेव्हा हे उघड गुपित बोलून दाखवले, तेव्हा त्यांना राजकीय वनवासात पाठवले गेले. थोडक्यात आज संघाची हिंदुत्वाची विचासरणी ही देशाच्या दृष्टीने धोकादायक असली, तर ती तशीच पूर्वीही होती आणि म्हणूनच आज जर बिगर भाजपा पक्ष एकत्र यायचे असतील, तर त्यांच्यात या मुद्यावर सहमती होण्याची गरज आहे. पण सत्तेच्या परीसाचा स्पर्श झालेल्या नेत्यांच्या डोळ्यांवर सत्ताकांक्षेची झापडे घट्ट बांधली गेली असल्याने नितीश कुमार ज्याला धोका म्हणत आहेत, ती त्यांना उत्तम संधी वाटत असते. शिवाय इतराना विश्वास वाटायचा असेल, तर आपण गेली दोन दशके भाजपा-म्हणजे संघाच्या सोबत का राहिलो, याचाही प्रामाणिक खुलासा नितीश कुमार यांना करावा लागेल. हे होणे शक्य नाही, यावर भाजपाचा भरवसा असल्याने तो खोटा ठरविण्याची संधी बिगर भाजपा पक्षांना मिळणार आहे. त्यांनी ती साधल्यास भारतीय राजकारणात पुन्हा एकदा उलथापालथ होऊ शकते.