आसामातील आव्हान !

भा जपाला आसामात जे उल्लेखनीय यश मिळाले, त्यास जसा काँग्रेसचा गेल्या १५ वर्षांतील कारभार कारणीभूत होता, तसेच गेली ३५ वर्षे त्या राज्याच्या राजकीय-सामाजिक विश्वात खदखदत राहिलेला ‘परकीय नागरिकां’चा, म्हणजे बांगलादेशीयांचा जो मुद्दा आहे, त्यावर ठोस कारवाई करण्याचे पक्षाचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार सर्वानंद सोनोवाल यांनी दिलेल्या आश्वासानाचाही मोठा वाटा आहे. सोनोवाल यांनी असे आश्वासन देण्याला आणि ते ही ग्वाही प्रत्यक्षात आणतील, असा विश्वास लोकाना वाटायला कारणही तसेच होते. ‘परकीय नागरिकां’च्या विरोधात आसामात जे आंदोलन १९७९च्या सुमारास सुरू झाले, त्यात सोनोवाल हे सक्रि य होते. या आंदोलनातून जी ‘आॅल आसाम स्टुडंट्स युनियन’ (आसू) उभी राहिली, तिच्या काही प्रमुख नेत्यांपैकी ते एक होते. साहजिकच सत्ता हाती आली की, बांगलादेशाशी असलेली आसामची सीमा पूर्णपणे बंद करण्यात येईल आणि नागरिक नोंदणी रजिस्टरचे काम झपाट्याने पुरे करून परकीय नागरिकांना हुडकून काढले जाईल, अशी दोन आश्वासने सोनोवाल निवडणुकीच्या प्रचार सभेत देत होते. आता मुख्यमंत्रिपद हाती घेण्याआधीही त्यांनी या दोन आश्वासनांचा पुनरुच्चार केला आहे. निवडणुकीच्या प्रचाराच्या काळात दिलेली आश्वासने पुरी करणे, हे सत्ताधाऱ्यांचे कर्तव्यच असल्याने, सोनोवाल यांनी त्या दिशेने पावले टाकण्याचा पुनरुच्चार केला, यात गैर काहीच नाही. पण ही आश्वासने ज्या ‘परकीय नागरिका’च्या मुद्द्याच्या संदर्भात दिली आहेत, त्यामागे साडेतीन दशकांचाच नव्हे, तर फाळणीपासूनचा इतिहास आहे. त्यावरूनच १९८०च्या निवडणुकीआधी मोठे आंदोलन उभे राहिले. मग नेल्ली या गावात त्याच सुमारास मोठा नरसंहारही झाला होता. राजीव गांधी यांच्या कारकिर्दीत ‘आसाम करार’ झाला. हा करार मान्य नसलेल्यांनी ‘उल्फा’ ही गनिमी संघटना स्थापन केली. परकीय नागरिकांना हुडकण्यासाठी प्राधिकरणे स्थापन करण्याचा कायदाही करण्यात आला. पण प्रश्न सुटलाच नाही. उलट परकीयांना हुडकून काढण्यासंबंधीच्या कायद्याच्या विरोधात त्यांनी लढा दिला व सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन तो रद्दही करून घेतला. हे सगळे घडत असताना बांगलादेशात प्रथम लष्करी राजवट होती व नंतर भारत विरोधी भूमिका घेणाऱ्या ‘बांगलादेश नॅशनॅलिस्ट पार्टी’ची सत्ता होती. त्यामुळे तेथे पाकच्या ‘आयएसआय’ला आपले पाय रोवता आले. पण गेल्या दहा वर्षांत तेथील परिस्थिती बदलली आहे. शेख मुजीब व त्यांच्या कुटुंबाच्या हत्त्याकांडाच्या वेळी परदेशी असल्यामुळे वाचलेल्या त्यांच्या कन्या शेख हसिना वाजेद यांचा अवामी लीग हा पक्ष सत्तेवर आहे. त्यांनी कट्टरवाद्यांच्या विरोधात पवित्रा घेतला आहे. बांगलादेश लढ्यात ज्या ‘जमात-ए-इस्लामी’च्या लोकानी मोठा नरसंहार घडवून आणला होता, त्यांच्या विरोधात खटले भरून त्यांना फाशीची शिक्षा देण्यापर्यंत शेख हसिना यांनी ही कट्टरताविरोधी मोहीम लावून धरली आहे. ईशान्य भारतातील अनेक गनिमी संघटनांचे बांगलादेशात असलेले तळ त्यांनी उद्ध्वस्त केले आहेत. ‘उल्फा’सारख्या गनिमी संघटनेच्या नेत्यांना भारताच्या हवाली केले आहे. त्याबद्दल शेख हसिना वाजेद यांना कट्टरतावाद्यांकडून लक्ष्यही केले जात आले आहे. तेथे आज ‘इसिस’ही पाय रोवत आहे. अशावेळी आसामातील भाजपाच्या नव्या सरकारने सीमा बंद करणे, परकियांना हुसकून परत पाठवणे इत्यादी मोहिमा हाती घेतल्या, तर शेख हसिना यांच्या विरोधकांनाच बळ मिळणार आहे आणि त्यांची परिस्थिती बिकट होणार आहे. पाकला नेमके हेच हवे आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री बनणाऱ्या सोनोवाल यांच्यापुढचे खरे आव्हान आहे, ते देशाचे परराष्ट्र संबंध व सुरक्षा यांना धक्का पोचू न देता निवडणुकीतील आपली आश्वासने पुरे करण्याचे. त्यासाठी सोनोवाल यांना - म्हणजेच संघाला -तडजोडीची भूमिका घ्यावी लागेल. बांगलादेश आर्थिकदृष्ट्या गरीब आहे. वर्षातील सात-आठ महिने हा चिंचोळ्या पट्टीच्या आकाराचा देश पूर व पावसाने ग्रस्त असतो. तेथून भारतात येणारे लोक हे जगण्यासाठी येतात. म्हणूनच या देशाला प्रचंड आर्थिक मदत देऊन तेथे रोजगार कसे निर्माण होतील, याकडे लक्ष पुरवतानाच, दुसऱ्या बाजूला जे कोणी आतापर्यंत आले आहेत, त्यांचा मतदानाचा अधिकार काढून घेऊन, त्यांना ‘काम करण्याचा परवाना’ देता येईल. बांगलादेशाशी तपशीलवार चर्चा करून एक कालावधी ठरवता येईल. त्यापूर्वी आलेल्यांना ‘नागरिकत्व’ देणे व इतरांना ‘काम करण्याचा परवाना’ देणे, अशीही विभागणी करता येऊ शकते. पूर्वी श्रीलंकेतील तामिळींचा प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रथम लालबहादूर शास्त्री व नंतर इंदिरा गांधी यांच्या काळात असाच ‘फॉर्म्युला’ अंमलात आणण्यात आला होता. अलीकडच्या काळात मेक्सिकोतून येणाऱ्या स्थलांतरितांबाबत ९/११ नंतर अध्यक्ष बुश यांनी अशीच योजना राबविली होती. अशी काही तडजोड झाली, तरच भारताचे पराष्ट्र संबंध व सुरक्षा हित जपले जाईल. अन्यथा आसामात जर अतिरेकी भूमिका घेतली गेली, तर त्याचे अत्यंत विपरीत व विघातक परिणाम देशाला भोगावे लागण्याचा मोठा धोका आहे.