शाहू महाराजांच्या वटहुकूमाची शताब्दी

आज शिक्षण हक्काचे म्हणून सांगत असताना ते हक्काने उपलब्ध करून देण्याचा कायदा राजर्षी शाहू महाराज यांनी शंभर वर्षापूर्वी केला होता. त्या वटहुकूमाची ही शताब्दी साजरी करायला हवी, अशी सूचना डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांनीही केली आहे. आपल्या क्रांतिकारक कार्याने महाराष्ट्राच्या विचारधारेचे जनक ठरलेल्या राजर्षी शाहू महाराज यांची १४३ वी जयंती २६ जून रोजी मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात आली. कोल्हापूरसह महाराष्ट्रातील अनेक संस्था, संघटना आणि व्यक्तींनी पुढाकार घेऊन शाहू विचारांचा जागर केला. विविध प्रसार माध्यमांनीही राजर्षी शाहू महाराज यांच्या कार्यावर तसेच विचारावर नव्याने प्रकाशझोत टाकण्याचा प्रयत्न केला. ‘लोकमत’ने एक वेगळी बातमी त्या दिवशी दिली. ही बातमी होती, राजर्षी शाहू महाराज यांच्या एका ऐतिहासिक वटहुकूमाची! राजर्षी शाहू महाराज यांचे प्रत्येक पाऊल, विचार, कृती किंवा आदेश याला ऐतिहासिक महत्त्व आहे. तो एका कोल्हापूरसारख्या छोट्या संस्थानाचा निर्णय असायचा नाही, तर तमाम मानवी जातीच्या उन्नतीचा विचार त्यामागे असायचा.राजर्षी शाहू महाराज यांनी समाजाच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी शिक्षणाशिवाय तरणोपाय नाही, हे सूत्र स्वीकारले होते. त्यासाठी असंख्य संस्था उभ्या केल्या, जे संस्था चालविण्याची धडपड करीत होते त्यांना भरभरून मदत केली. सोयी-सवलती देऊन आणि सुरक्षा उपलब्ध करूनही लोकांच्या लक्षात शिक्षणाचे महत्त्व येत नव्हते, याची जाणीव होताच त्यांनी २१ सप्टेंबर १९१७ रोजी सक्तीच्या शिक्षणाचा वटहुकूम काढला. त्याला यंदा शंभर वर्षे होताहेत. त्या वटहकूमाचे महत्त्व काय आणि त्याची शताब्दी साजरी करण्याची प्रेरणा कोणती असू शकते, यावर ‘लोकमत’ने या बातमीत प्रकाशझोत टाकला होता. त्याकाळी देश पातळीवर राजर्षी शाहू महाराज हे एकमेव राज्यकर्ते होते की, ज्यांनी प्राथमिक शिक्षण सक्तीचे करणे आवश्यक आहे, समाजातील प्रत्येक माणूस शिकला पाहिजे अशी आग्रही भूमिका घेऊन त्याप्रमाणे वाटचाल केली. शिक्षणाच्या प्रसाराबरोबर त्याचे सार्वजनिकीकरण आणि अलीकडच्या काळात राईट टू एज्युकेशनपर्यंत आपली वाटचाल झाली आहे. ही सर्व वाटचाल शिक्षणाचे महत्त्व सांगणारी होती. मात्र राजर्षी शाहू महाराज यांनी शंभर वर्षापूर्वी हे हेरले होते.राजर्षी शाहू महाराज केवळ सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा करून थांबले नाहीत, तर त्याची अंमलबजावणी केली. आपल्या पाल्याला शाळेत पाठविले नाही तर प्रतिमहा एक रुपया दंड पालकांना करण्याची भूमिकाही त्यांनी घेतली होती. आई-वडिलांच्या शुश्रुषेसाठी किंवा शेतकामासाठी पाल्य घरी राहिला असेल किंवा आजारी असेल तर त्यातून सूट देण्याची तरतूदही करून ठेवली होती. ‘लोकमत’ने या सर्व ऐतिहासिक निर्णयाची पुनर्मांडणी केली तसेच सक्तीच्या शिक्षणाचा देशात झालेला हा पहिला कायदा आहे हे पुन्हा एकदा सर्वांच्या लक्षात आणून दिले.शाहू जयंतीदिनी कोल्हापुरातील राजर्षी शाहू मेमोरियल ट्रस्टतर्फे दरवर्षी शाहू पुरस्कार दिला जातो. या पुरस्काराचे या वर्षीचे ३२ वे मानकरी ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर होते. त्यांनी सत्कार स्वीकारताना उत्तरादाखल केलेल्या भाषणात ‘शिक्षण हेच भवितव्य आहे’, असे सांगत हा माझा विचार नाही, राजर्षी शाहू महाराज यांचा शंभर वर्षापूर्वी मांडलेला आहे. त्याचे ऐतिहासिक महत्त्व असून त्या वटहुकूमाची शताब्दी राष्ट्रीय पातळीवर साजरी करण्याची गरज आहे, असे स्पष्ट करून सांगितले. शिक्षण म्हणजेच भवितव्य अशी भूमिका मांडत त्यांनी त्याकाळी प्रतिकूल परिस्थिती असतानाही राजर्षी शाहू महाराज यांनी आपल्या संस्थानात शिक्षणाच्या सोयी आणि सुविधा ज्या पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी प्राधान्य दिले होते, त्याचे एक मूर्तिमंत उदाहरण म्हणून या सक्तीच्या शिक्षणाविषयक वटहुकूमाकडे पाहावे लागेल, असे सांगत त्या वटहुकूमाचे महत्त्व डॉ. माशेलकर यांनी विशद केले.महाराष्ट्र हा शाहू-फुले-आंबेडकर विचारांचा आहे, त्यांच्या विचाराने चालणारा आहे, असे वारंवार म्हटले जाते. किंबहुना त्या विचारधारेवर श्रद्धा असणाऱ्या समाजाने या वटहुकूमाचे महत्त्व एक ऐतिहासिक पाऊल म्हणून जाणले पाहिजे. आज शिक्षण हक्काचे म्हणून सांगत असताना ते हक्काने उपलब्ध करून देण्याचे धोरण घेणारे राजर्षी शाहू महाराज यांच्या एका वटहुकूमाची ही शताब्दी साजरी करायला हवी.- वसंत भोसले