मुद्द्याची गोष्ट : सनातन धर्म आणि द्रविडीयन संस्कृती यांचे गेल्या अनेक वर्षांपासून विळ्या-भोपळ्यासारखे वैर आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून उत्तर भारत विरुद्ध दक्षिण भारत यांच्यातील दरी वाढविणारे राजकारण पुढे येत आहे. ते देशाच्या एकात्मतेला कसे बाधक ठरणार आहे, त्याचा हा थोडक्यात घेतलेला परामर्श...
डॉ. वसंत भोसलेसंपादक, कोल्हापूर
संसदेच्या नव्या लोकसभागृहात ८८८ सदस्यांची आसन व्यवस्था करण्यात आली आहे. याचाच अर्थ ३४३ सदस्य वाढले तरी पुरेशी आसन व्यवस्था असणार आहे. राज्यसभेत सध्या २७८ सदस्य आहेत. ही संख्या वाढवून ३८४ पर्यंत आसन व्यवस्था करण्यात आली आहे. राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार दर दहा वर्षांनी जनगणना होते. त्यानंतर मतदारसंघ पुनर्रचना कायदा होतो. त्यानुसार मतदारसंघाची रचना निश्चित केली जाते. ही रचना मतदारांच्या संख्येनुसार होते. प्रत्येक मतदारसंघाची मतदारसंख्या किमान-कमाल याप्रमाणे निश्चित करून समान करण्याचा प्रयत्न होतो. मात्र, त्याला प्रदेशांची सीमा गृहित धरली जाते. उत्तर प्रदेशात किमान ३० लाख लोकसंख्येमागे एक लोकसभा मतदारसंघ असे प्रमाण पडते. तेच महाराष्ट्रात वीस लाख पडते. याउलट तमिळनाडू आणि दक्षिणेतील इतर प्रदेशात १५ ते १८ लाख मतदारांचे प्रमाण आहे.
संसदेच्या सदस्यांची संख्या वाढविली तर त्याचा लाभ उत्तर भारतातील प्रदेशांना होणार आहे. याउलट दक्षिण भारतातील पाचही प्रदेशांची सदस्य संख्या (लोकसभेचे खासदार) कमी होणार आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहारची लोकसंख्या देशाच्या लोकसंख्येच्या पंचवीस टक्के भरते. संपूर्ण दक्षिण भारतातील पाच प्रदेशांची लोकसंख्या एकवीस टक्केच भरते. उत्तरेतील हे दोनच प्रदेश भारी पडतात. दक्षिण विरुद्ध उत्तर भारत हे जे विभाजन होण्यास पोषक कारणे आहेत, त्यात राजकीय कारण सर्वांत गंभीर आहे. त्याशिवाय आर्थिक आणि सांस्कृतिक पातळीवर ‘दक्षिण विरुद्ध उत्तर’ असा वाद निर्माण होण्याच्या उंबरठ्यावर आपण आहोत. उत्तर भारताच्या बळावर दक्षिण, पूर्व आणि महाराष्ट्रासारख्या पश्चिमेतील प्रदेशांवर वर्चस्व गाजविण्याचा प्रयत्न आहे का? राष्ट्रवादाच्या नावाने केंद्रीयकरण होण्याची भीती आहे. त्यात दक्षिण विरुद्ध उत्तर अशी विभागणी होऊ नये एवढीच अपेक्षा!
दक्षिणेचे महत्त्व कमी होत जाणार?दक्षिण भारतातील १२९ मतदारसंघांची संख्या चौदाने कमी होऊन १११ वर येऊ शकते. याचाच अर्थ दक्षिण भारताचे राष्ट्रीय राजकारणातील महत्त्व कमी होत जाणार आहे.
आर्थिक पातळीवरही तफावत n आर्थिक पातळीवर हीच तफावत पाहिली तर खूपच अंतर आहे. दक्षिण भारतातून कॉर्पोरेट आणि आयकरातून देशाच्या तिजोरीत पंचवीस टक्के निधी येतो. याउलट उत्तर प्रदेश आणि बिहारमधून केवळ तीन टक्के निधी या करातून येतो. दक्षिणेतील प्रदेश श्रीमंत आहेत, दरडोई उत्पन्न अधिक आहे, शिक्षणात आघाडी घेतली आहे. n उत्तर प्रदेश आणि बिहार म्हणजे देश नाही. आज महाराष्ट्रासह सारा दक्षिण भारतच उत्तर प्रदेश आणि बिहारच्या गरीब बेरोजगार तरुणांना काम देतो आहे. n देशाच्या तिजोरीत केवळ पाच टक्के उत्पन्नाचा वाटा असणारी ही राज्ये आपल्या मुला-मुलींना शिक्षणही देत नाहीत. बिहारची ५० टक्के जनता आजही दारिद्र्यरेषेखाली आहे. उत्तर प्रदेशची ३८ टक्के जनता दारिद्र्यरेषेखाली आहे.n याउलट केरळमध्ये केवळ एक टक्का, तमिळनाडूत सात, कर्नाटकात नऊ, आंध्र व तेलंगणामध्ये दहा टक्केच जनता दारिद्र्यरेषेखाली आहे.