फेरीवालांच्या प्रकरणात कायद्यानेच घातला घोळ, न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याशिवाय पर्याय नाही

‘स्ट्रीट वेंडर अ‍ॅक्ट, २०१४’मध्ये तरतूद असतानाही अद्याप हे फेरीवाले स्टेशनजवळील परिसरात किंवा गर्दीच्या ठिकाणी का बस्तान मांडतात, असा प्रश्न सामान्यांच्या मनाला नेहमी पडत असेलच.

-दीप्ती देशमुखगर्दी किंवा मोक्याच्या ठिकाणावरून फेरीवाल्यांना हटवून त्यांच्यासाठी शहरात एका ठिकाणी ‘फेरीवाले क्षेत्र’ करण्याची ‘स्ट्रीट वेंडर अ‍ॅक्ट, २०१४’मध्ये तरतूद असतानाही अद्याप हे फेरीवाले स्टेशनजवळील परिसरात किंवा गर्दीच्या ठिकाणी का बस्तान मांडतात, असा प्रश्न सामान्यांच्या मनाला नेहमी पडत असेलच. मात्र, दुर्दैवाने हा प्रश्न सध्या तरी सरकार सोडवू शकत नाही. याला कारणीभूत सरकार आहे. सरकारने कायदा तयार करताना घातलेला घोळ सरकारही सोडवू शकत नाही. आता यात न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याशिवाय पर्याय नाही. फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांना परवाना देण्याचे काम कायद्याने ज्या टाऊन वेंडिंग कमिटीला (टीव्हीसी) दिले आहे, ती कमिटी अस्तित्वात कशी आणायची? हा पेच राज्य सरकारपुढे आहे. कमिटीतील २० सदस्यांपैकी आठ सदस्य नोंदणीकृत फेरीवाले असतील, तर या फेरीवाल्यांची नोंदणी करण्याचा अधिकार टीव्हीसीला आहे. पण, घोळ तर यातच आहे. टीव्हीसी अस्तित्वात आल्याशिवाय फेरीवाल्यांची नोंदणी होणार नाही आणि नोंदणीकृत फेरीवाले टीव्हीसीचे सदस्य बनल्याशिवाय कायद्याला अभिप्रेत असलेली टीव्हीसी पूर्ण होऊ शकत नाही. कायद्यातील हा पेच सोडविण्यासाठी फेरीवाल्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत आणि न्यायालयाने या याचिकांवरील निकाल राखून ठेवला आहे. त्यामुळे लवकरच ही गुंतागुंत सुटेल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.फेरीवाल्यांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०१३ मध्ये काही मागदर्शक तत्त्वे आखत केंद्र सरकारला ही मागदर्शक तत्त्वे लक्षात घेऊन कायदा करण्याचा आदेश दिला. त्यानुसार केंद्र सरकारने २०१४ मध्ये ‘स्ट्रीट वेंडर अ‍ॅक्ट, २०१४’ अस्तित्वात आणला. या कायद्यात महत्त्वाची भूमिका टीव्हीसीला देण्यात आली आहे. परंतु, ही टीव्हीसी अस्तित्वात आणण्यासाठी राज्य सरकारला दोन वर्षे लागली. आॅगस्ट २०१६ मध्ये राज्य सरकारने टीव्हीसीसंदर्भात अधिसूचना काढली. मात्र या कायद्यातील नियमांचा आणि योजनेचा काहीच पत्ता नव्हता. नियमाशिवाय कायदा पूर्ण होणार कसा? अखेरीस याबाबत अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्यानंतर सरकारला जाग आली. राज्य सरकारने गेल्या वर्षी यासंदर्भात योजना आखली. तरीही रस्त्यावर हातपाय पसरणाºया फेरीवाल्यांना सरकार अडवू शकले नाही. ज्या फेरीवाल्यांना महापालिकांनी नोटीस बजावल्या त्या सर्व फेरीवाल्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. टीव्हीसीच अस्तित्वात न आल्याने फेरीवाल्यांना हटवणार कसे, असा प्रश्न न्यायालयालाही पडला. त्यामुळे त्यांना दिलासा देण्याशिवाय न्यायालयापुढे गत्यंतर उरले नाही. मूळ मुद्द्यालाच हात घातल्याशिवाय पर्याय नसल्याने उच्च न्यायालयाने या सर्व याचिका अंतिम सुनावणीसाठी ठेवल्या. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई पालिकांच्या हद्दीतील फेरीवाल्यांच्या वकिलांचे, महापालिका व राज्य सरकारचे म्हणणे मांडून पूर्ण झाले आहे. आता निकालाची प्रतीक्षा आहे.।2004 मध्ये केंद्र सरकारने राज्यांशी चर्चा करून फेरीवाला धोरणाचा मसुदा तयार केला़ मात्र या मसुद्यात त्रुटी असल्याने त्यात सुधारणा करून २००९ मध्ये सुधारित मसुदा तयार करण्यात आला होता़ त्यानंतर २०१२ मध्ये हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले होते़ 15159 अधिकृत फेरीवाले आहेत. फेरीचा व्यवसाय बेकायदेशीरपणे करणाºयांची संख्या दोन लाखांच्या आसपास आहे़ 2.5% फेरीवाल्यांना शहराच्या एकूण लोकसंख्येपैकी परवाना देण्याचा राष्ट्रीय धोरणाचा नियम आहे़ एकूण तीन लाख २० हजार परवाने देण्यात येणार आहेत. मात्र एक लाख २० हजारच अर्ज आले आहेत.।टीव्हीसीम्हणजे काय?दर पाच वर्षांनी सर्वेक्षण करणे, सर्व फेरीवाल्यांचे कागदपत्र पडताळून त्यांना अधिकृत किंवा अनधिकृत ठरवणे व अधिकृत फेरीवाल्यांना प्रमाणपत्र देणे, अशी महत्त्वाची भूमिका टीव्हीसीला बजावायची आहे.या टीव्हीसीचे सदस्य संबंधित महापालिकांचे आयुक्त अन्य सरकारी अधिकारी आणि नोंदणीकृत आठ फेरीवाले असणे आवश्यक आहे.हे फेरीवाले टीव्हीसीचे सदस्य नसतील तर कमिटी होऊ शकत नाही. टीव्हीसीने नोंदणी केल्याशिवाय आठ फेरीवाले सदस्य होऊ शकत नाहीत आणि त्याशिवाय टीव्हीसी पूर्ण होऊ शकत नाही.