प्रकरण गोव्याएवढे, त्याची सावली संघाएवढी

प्रकरण मामुली असले तरी त्याने उघड केलेल्या बाबी मोठ्या आहेत म्हणून हे लिहायचे. देशातील प्रत्येकच पक्षाला आणि संघटनेला फुटीचा शाप आहे. लोकशाहीने साऱ्यांना मतस्वातंत्र्य दिले असल्यामुळे मतभिन्नता, मतभेद व अंतत: फूट या लोकशाहीत अपरिहार्य ठराव्या अशाही बाबी आहेत. आमची संघटना राजकीय नाही अशी बतावणी संघाने आजवर सातत्याने केली. परंतु लालकृष्ण अडवाणींना भाजपाच्या अध्यक्षपदावरून हटवून त्यावर नितीन गडकरींना आणण्याचे राजकारण संघाने केले तेव्हा त्याचे खरे स्वरूप प्रथमच लोकांपुढे आले. संघ ही निव्वळ सांस्कृतिक किंवा सामाजिक संस्था नसून सांस्कृतिक व सामाजिक असणे हा तिने लावलेल्या मुखवट्याचा भाग आहे. प्रत्यक्षात संघ राजकारणीच आहे आणि देशाच्या राजकारणावर पकड आणण्याच्या महत्त्वाकांक्षेने त्यालाही पछाडले आहे हेही तेव्हाच उघड झाले. नरेंद्र मोदींचा राजकारणात उदय झाला नसता आणि गडकरी पूर्तीत अडकले नसते तर संघाला त्याच्या राजकारणातील पहिल्याच पदार्पणात सारे राजकारण आपल्या मुठीत आणता आले असते. पण तसे व्हायचे नव्हते. मोदीही संघाचे आहेत पण त्यांच्या व्यक्तिगत आकांक्षा जबर असल्याने, राजकारणाचा प्रत्यक्ष अनुभव तुलनेने कमी असलेल्या संघाला व त्याच्या नेत्यांना ते फारसे मोजताना दिसत नाहीत. परिणामी मोदींनी दिशा धरावी आणि त्यांच्या पक्षासह संघाने त्यांच्या मागून फरफटत जावे असे त्यांच्यातील सध्याच्या संबंधांचे स्वरूप आहे. त्यातून संघाने विहिंप, अभाविप, शिप, प्राप यासारख्या संघटनांसोबतच बजरंग दल, रामसेने व भारतीय भाषा सुरक्षा मंचासारख्या अनेक उपसंघटनाही गेल्या काही दशकात निर्माण केल्या. त्यात संघातून ‘तयार’ झालेली माणसे अग्रभागी नेऊन बसवली व बाहेरच्या इतरांनाही त्यात प्रवेश दिला. ते करण्यामागे त्याचा खरा हेतू या सगळ्या संस्था निवडणुकीच्या काळात भाजपाच्या मागे उभ्या करणे व देशाची सत्ता काबीज करणे हा आहे ही बाब त्याच्या नेतृत्वाने कधी नजरेआड होऊ दिली नाही. अशा संघराज्य पद्धतीच्या संघटना मोठ्या झाल्या की त्यात मतभेद निर्माण करावे लागत नाहीत. ते आपोआप निर्माण होतात. गोव्यातल्या संघाच्या शाखेने व विशेषत: तिचे प्रमुख सुभाष वेलिंगकर यांनी संघाच्या मध्यवर्ती संघटनेविरुद्ध भाषेच्या प्रश्नावर उभे केलेले बंड हा त्यातलाच प्रकार आहे. गोव्यातील इंग्रजीभाषिक शाळांवर त्यांचा राग आहे व त्यांचे अनुदान बंद करावे आणि देशी भाषांच्या शाळांना विशेष सवलती द्याव्या ही त्यांची मागणी आहे. दुसरीकडे साऱ्यांना सोबत घेऊन चालायचे असल्याने मोदींचे सरकार आपल्या धोरणात तसा बदल करायला राजी नाही व मोदी राजी नाहीत म्हणून संघालाही राजी होता येत नाही. संघातली माणसे मोदींच्या राष्ट्रीय धोरणाला तडा जाईल अशी भाषा एवढ्यात फार बोलू लागलेली दिसली. त्यांना उद्देशून ‘बेजबाबदार वक्तव्ये करू नका’ अशी तंबी मोदींनी आजवर किमान तीन वेळा दिली. पण वेलिंगकरांसारखी माणसे ऐकायला तयार नाहीत. मोदींची अडचण ही की वेलिंगकर भाजपाचे कार्यकर्ते नसून संघाच्या गोवा शाखेचे प्रमुख आहेत. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध अमित शाह यांच्याकरवी कारवाई करणे त्यांना जमणारे नाही. त्यामुळे त्यांनी संघालाच वेलिंगकरांना हाकलायला सांगून आपला शब्द संघाकरवी अंमलात आणला. आता वेलिंगकर यांनी गोवा विधानसभेच्या येत्या निवडणुकीत भाजपाविरुद्ध काम करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. अडवाणी प्रकरणात संघाने भाजपाला नमविले तसे वेलिंगकर प्रकरणात भाजपाने संघाला आपल्या मर्जीनुसार काम करायला लावले. यातून मोदी संघाला वाकवू शकतात हेही उघड झाले. वेलिंगकरांनी आपल्याला संघातून काढण्याचे कारस्थान मनोहर पर्रीकर आणि नितीन गडकरी यांचे असल्याचा आरोप केला आहे. या प्रकरणात भागवत बोलणार नाहीत, मोदीही बोलणार नाहीत. पर्रीकर व गडकरीही गोव्याचे मुख्यमंत्री पारसेकर यांच्यासारखे मौन पाळतील. विरोधातील प्रत्येकाला त्याच्या बळासोबत संपू देणे व त्याच्या संपण्याच्या काळात त्याची दखल न घेणे ही संघाची कार्यशैली आहे. बलराज मधोकांपासून अनेक बड्या नेत्यांनी ती अनुभवली आहे. वेलिंगकर हे तुलनेने लहान व प्रादेशिक कार्यकर्ते आहेत. ज्या दिवशी त्यांची दखल घेणे माध्यमे थांबवतील त्या दिवशी ते राजकारणातून बेपत्ताही होतील. परिणामी संघ पुन्हा एकवार एकसंघ व संघर्षरहित झाल्याचे चित्र देशाला दिसेल. माणसे जोवर मुकाटपणे काम करतात तोवर त्यांची संघावरील निष्ठा पूर्ण समजली जाते. जेव्हा ती आपली मते सांगू लागतात तेव्हा सगळ््या एकचालकानुवर्ती संघटनांत जे होते तेच संघातही होते. काही काळ स्थानिक पातळीवर थोडीशी बेदिली निर्माण होईल मात्र वेलिंगकरांसारख्यांना एकदा खड्यासारखे वेगळे केले की सारे स्थिरस्थावर होईल आणि संघटनेतील जुने व निष्ठावंत लोक सारे काही ‘आॅल वेल’ असल्याच्या समाधानात पुन्हा शिस्तीत चालू व वागू लागतील.