- भीष्मराज बाम
आॅलिम्पिक स्पर्धा हे प्रत्येक देशातल्या संस्कृतीची पातळी मोजण्याचे परिमाण मानले जाते. पदक जिंकणाऱ्या खेळाडूंच्या देशाचा राष्ट्रध्वज फडकवला जातो आणि सुवर्णपदके जिंकणाऱ्या खेळाडूंच्या देशाचे राष्ट्रगीत वाजवले जाते. आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या देशांचे खेळाडूसुद्धा पदके जिंकत असतात आणि जागतिक महासत्ता होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारताचे पदकतालिकेत स्थान ५५वे आहे. क्रीडा स्पर्धा हे बालकांचे आणि युवकांचे क्षेत्र आहे. त्यांना क्रीडांगणे आणि सोयीसवलती निर्माण करणे आणि सुस्थितीत राखणे कधीच शक्य होणार नाही. त्यांना आणि त्यांच्या पालकांना भविष्याची काळजी असते. त्यामुळे पुस्तकी विद्या, जी शिक्षणाचा सर्वात सोपा भाग आहे तिच्यावर अनावश्यक भर दिला जातो. मैदानी खेळ खेळण्याने मुलांची निर्णयशक्ती योग्य प्रकारे विकसित होते. तिच्या अभावी त्यांना स्वप्नरंजनात रमण्याची सवय लागते आणि व्यवहारातली आव्हाने आणि अडचणींना तोंड देता न आल्याने ते निराशेची शिकार बनण्याचा धोका असतो. त्यांना खेळायला लावणे आणि सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे ही जबाबदारी शासन आणि समाजाची आहे.चुकीच्या धोरणांमुळे शासन विनाकारण फार मोठी जबाबदारी स्वत:कडे ओढून घेत आहे आणि त्याचा परिणाम असा झाला आहे, की प्रचंड खर्च होत असूनही खेळाडूंना खेळाच्या सुविधाच उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे या क्षेत्रात आपण अजून मागासलेलेच आहोत. शाळेत कवायत शिकवणाऱ्या शिक्षकांनाच क्रीडा प्रशिक्षणाचा भार दिला जात आहे. आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांसाठी आपल्या सर्वोत्तम खेळाडूंची तयारी करून घ्यायला परदेशातले प्रशिक्षक बोलावले जातात आणि त्यांच्यावर प्रचंड प्रमाणात खर्च केला जातो. आपल्या खेळाडूंना त्यांच्याशी संवाद साधणेही भाषेच्या अडचणीमुळे अवघड जाते. परदेशात क्रीडा प्रशिक्षकांना खूप मान मिळतो आणि त्यांचे उत्पन्न इतर कोणाहीपेक्षा जास्त असते. प्रत्येक खेळासाठी स्थानिक प्रशिक्षक तयार व्हायला हवेत. त्यांनाच भरपूर पगार देता यायला हवा. त्यांचा दर्जा वाढवण्यासाठी विद्यापीठांतून आणि कॉलेजांतून सोय व्हायला हवी. त्यांना आणि खेळाडूंनाही उत्तम करिअर करण्याची संधी मिळायला हवी. स्पर्धात्मक खेळांसाठी फार तर १०-१५ वर्षे मिळतात. इतर करिअरसाठी वेळ देणे शक्य होत नाही. क्रीडा क्षेत्रातच क्रीडा वैद्यक, क्रीडा पत्रकारिता, क्रीडा संयोजन, क्रीडा मानसशास्त्र, क्रीडांगणे निर्माण करून सुस्थितीत राखणे, क्रीडा साधनांची निर्मिती आणि विक्री अशी अनेक करिअर उपलब्ध होऊ शकतात. स्पर्धा परीक्षांकरिता खेळाडूंसाठी वयोमर्यादा ४० वर्षांपर्यंत वाढवायला हवी, म्हणजे प्रशासकांमध्ये उत्तम खेळाडू येऊ शकतील.अनेक खेळांच्या जिल्हा आणि राज्य संघटनांमध्ये खेळाडूंवर सतत अन्याय होत असतो. या संघटनांमध्ये संघटकांची मनमानी चाललेली असते़ याने गुणी खेळाडूंवर खेळ सोडून देण्याची पाळी येते. या बहुतेक साऱ्या संघटना शासकीय मदतीवरच चाललेल्या असतात. खेळाडूंच्या तक्रारीवर कारवाई करण्यासाठी खास अधिकारी नेमण्याची गरज आहे. बऱ्याच खाजगी संस्था क्रीडा प्रचाराचे कार्य उत्तम प्रकारे करीत आहेत. शासनाने त्यांना शोधून काढून आर्थिक आणि इतर मदत द्यावी. खाजगी उद्योगपतींना व व्यापारी संस्थांनाही तसे करण्याबाबत उत्तेजन द्यावे.
(लेखक क्रीडा मनसोपचारतज्ज्ञ आहेत.)