‘कॉल ड्रॉप’चा समंध

गेल्या काही दिवसांपासून देशात ‘कॉल ड्रॉप’ हा विषय ऐरणीवर आल्याने केंद्र सरकारलाही त्यात दखल घेऊन, मोबाइल सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांना इशारा द्यावा लागला होता. अखेर ‘कॉल ड्रॉप’साठी मोबाइल कंपन्यांनी ग्राहकांना नुकसानभरपाई द्यावी, असे फर्मान दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राय)ने काढले आहे. येत्या एक जानेवारीपासून ही तरतूद अंमलात येणार असून, एका ‘कॉल ड्रॉप’साठी एक रुपया नुकसानभरपाई ग्राहकांना मिळणार आहे व त्यासाठी कमाल मर्यादा प्रतिदिन तीन रुपये एवढी निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र प्रतिग्राहक, प्रतिदिन कमाल तीन रुपये अदा करणेही मोबाइल कंपन्यांना मान्य नाही. अशी बळजबरी झाल्यास आमच्यापुढे दरवाढ करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असा इशाराच त्यांनी दिला आहे. अनेक ग्राहक केवळ तीन रुपयांसाठी जाणीवपूर्वक ‘कॉल ड्रॉप’ सुनिश्चित करतील, असे या कंपन्यांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे मोबाइल कंपन्या अतिरिक्त पैसा कमविण्यासाठी जाणूनबुजून ‘कॉल ड्रॉप’ करतात, असा अनेक ग्राहकांचा आरोप आहे. प्रत्यक्षात ‘कॉल ड्रॉप’साठी एकदुसऱ्यावर ठपका ठेवून काहीही उपयोग नाही; कारण या स्थितीसाठी मोबाइल कंपन्या, ग्राहक, सरकार, ‘ट्राय’ असे सगळेच संबंधित घटक कारणीभूत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. या क्षेत्राची अपेक्षेपेक्षा जास्त गतीने झालेली वाढ, दर्जेदार पायाभूत सुविधांचा अभाव, ‘स्पेक्ट्रम’चा तुटवडा, मोबाइल टॉवर्सची अपुरी संख्या, टॉवरचा सामाईक वापर करण्याप्रती कंपन्यांची अनुत्सुकता, ग्राहकांची विचित्र मानसिकता अशा विविध कारणांमुळे ही समस्या उभी ठाकली आहे. संरक्षण क्षेत्रासाठी राखून ठेवलेल्या ‘स्पेक्ट्रम’चा काही भाग नागरी सेवेसाठी मुक्त करणे, ‘स्पेक्ट्रम’च्या व्यापारास मान्यता देणे, आणखी टॉवर्सची उभारणी, टॉवर उभारणीच्या नियमांमध्ये एकसूत्रीपणा आणणे, टॉवर उभारणीसाठी सरकारी इमारती उपलब्ध करून देणे, ग्राहकांनी ‘मिस्ड कॉल’ देण्यासारख्या सवयींना मुरड घालणे, मोबाइल कंपन्यांनी त्यांची तांत्रिक बाजू अधिक भक्कम करणे यांसारखे उपाय योजल्यास या समस्येवर बऱ्याच प्रमाणात मात करणे शक्य होऊ शकते. त्यास विलंब करून मात्र चालणार नाही; अन्यथा ‘कॉल ड्रॉप’चा समंध जगणे मुश्कील करू शकतो!