- हरीश गुप्ता(लोकमत समूहाचे नॅशनल एडिटर)
केंद्रीय मंत्रिमंडळात फेरबदल होण्याची शक्यता राजकारणाच्या दालनात बोलली जात आहे. आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मोदींच्या मंत्रिमंडळात होणारा हा अखेरचा फेरबदल असेल. उत्तर प्रदेशात सध्या जेवढ्या जागा पक्षाला मिळाल्या आहेत, त्या सर्व कायम राखण्याचा, ईशान्येकडील राज्यातील सर्वच्या सर्व २५ जागा मिळविण्याचा, प.बंगालात किमान अर्ध्या जागा संपादन करण्याचा आणि आंध्रात मुसंडी मारण्याचा मोदी-अमित शहा या जोडगोळीचा विचार आहे. त्यानुसार, मंत्रिमंडळात फेरबदल होणे अपेक्षित आहे. सध्या उत्तर प्रदेशातील राजनाथ सिंग, मनेका गांधी आणि मुख्तार नकवी हे तीनच भाजपाचे कॅबिनेट मंत्री आहे. ईशान्येकडील राज्यातील एकही जण मंत्री नाही, अपवाद फक्त राज्यमंत्री किरण रिजिजू यांचा. क्रीडामंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांना मुख्यमंत्री म्हणून पाठविल्यानंतर आसामला मंत्रिमंडळात प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही. मंत्रिमंडळात महाराष्टÑाचा सिंहाचा वाटा आहे. तेथील एकूण नऊ मंत्री आहेत. याउलट बिहारमधील सहकारी पक्ष वाटा न मिळाल्याने नाराज आहेत. पाच कॅबिनेट मंत्र्यांकडे एकापेक्षा अधिक खाती आहेत, तर बाकीच्यांना कामच उरलेले नाही. आपल्याला न्याय मिळावा, अशी शिवसेनेची अपेक्षा आहे. जनता दल (संयुक्त) भाजपासोबत राहणार, हे पक्के झाल्याने त्यांनाही प्रतिनिधित्व हवे आहे. तेलुगू देसम पक्षाने रालोआतूृन अंग काढून घेतल्यामुळे, आंध्रात स्वत:चा प्रभाव वाढविण्याचा प्रयत्न भाजपाने चालविला आहे. बिहारला प्रतिनिधित्व देताना, जातीय समीकरणही विचारात घ्यावे लागणार आहे. उत्तर प्रदेशात दलित नेत्याचा शोध सुरू आहे. बिहारचे रामविलास पासवान आणि मध्य प्रदेशचे थावरचंद गेहलोत हे दोन दलित नेते आहेत, पण मायावतींशी मुकाबला करण्यासाठी उत्तर प्रदेशातून दलित नेत्याचा शोध सुरू आहे व तोही भाजपाचा असावा, असा प्रयत्न आहे!
मोदी-शहांचे वॉरमशिन जोरातलोकसभा आणि विधानसभा यांच्या निवडणुका एकत्र घेण्याची इच्छा मोदींनी ‘मन की बात’ कार्यक्रमातून बोलून दाखविली असली आणि भाजपाकडून त्याचा ढोल जरी पिटला जात असला, तरी लोकसभेच्या निवडणुका या ठरलेल्या कार्यक्रमाप्रमाणेच होणार आहेत. भाजपाशासित प्रदेशाच्या मुख्यमंत्र्यांकडून भाजपाचे हायकमांड आणि पंतप्रधानांचे कार्यालय हे निवडणुकीच्या संदर्भात कोणती कामे झालीत, याचा तपशील मागवत आहेत. या सर्व प्रकारावरून हे स्पष्ट झाले आहे की, लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा कोणत्याही स्थितीत पुढे ढकलल्या जाणार नाहीत! या अभ्यासावरून हेही स्पष्ट झाले आहे की, सरकार आणि सत्तारूढ पक्ष यांच्यात कोणतेही अंतर ठेवण्यात आलेले नाही! कसेही करून या निवडणुका जिंकायच्या, असा निर्धार मोदी-अमित शहा यांच्या जोडीने केला असून, तोच त्यांचा एकमेव अजेंडा आहे! मध्य प्रदेशात काँग्रेसचा एकही वरिष्ठ नेता विधानसभा निवडणूक लढणार नसला, तरी राजस्थानमध्ये मात्र सर्व वरिष्ठ नेते विधानसभा निवडणुकीत उतरणार आहेत. मध्य प्रदेश विधानसभेसाठी प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ, निवडणूक प्रचारप्रमुख ज्योतिरादित्य शिंदे आणि दिग्विजयसिंग हे निवडणूक लढणार नाहीत.