डॉ. गिरीश जाखोटिया,(नामवंत अर्थतज्ज्ञ) -
माझ्या मित्राकडे काही मंडळी (कार्पोरेट मॅनेजर्स) टी. व्ही. चॅनलवरील छगन भुजबळांबद्दलच्या बातम्या चवीने पहात होते नि शेलक्या टिपण्याही मारत होते. काहीजण याबाबतीतले व्हॉट्स-अॅपवरील शेरेही सांगून हसत होते. मी विचारले, ‘तुमच्या कंपन्यांचे मालक काय करतात हे तुम्हाला नीटपणे माहीत आहे का? बहुतेकांच्या अदृश्य करामती पकडल्या जात नाहीत म्हणून तुम्ही त्यांची टवाळी करत नाही; आणि करण्याचे धैर्यही दाखविणार नाही. राजकारण्यांची कुचेष्टा घरी बसून करणे सोपे असते!’ माझ्या या अनपेक्षित विधानाने मंडळी बावरली. मी मग पुन्हा लगेच म्हणालो, ‘भुजबळांबद्दल सहानुभूती दाखविण्याचा माझा उद्देश नाही.’साधारणपणे १९८० पर्यंत बरेच उद्योगपती व परदेशी कंपन्या येथील प्रक्रियांचा भंग करून नफा कमवायचे. लाल फीत आणि कोटाराज कमालीचा प्रभावी असल्याने राजकारणी व प्रशासकीय अधिकारी उद्योगपतींकडून वसुली करायचे. महिन्याची पाकिटे ठरलेली असायची. मंत्रालय सांभाळणारे चतुर प्रतिनिधी उद्योगपतींकडे असायचे. हा प्रकार आजही चालू आहे पण त्याचा आकार, वेग, व्याप्ती व परिणाम भयानक झालेला आहे. १९८० ते ९० या दशकादरम्यान काही उद्योगपती प्रक्रियांनाही बदलण्यासाठी ‘सरकारी धोरणे’ ठरवू लागले. आता मंत्रालयातल्या बैठका उद्योगपतींच्या वास्तूंमध्ये होऊ लागल्या. बेदरकार उद्योगपती व भ्रष्ट बहुराष्ट्रीय कंपन्या स्वत:ला सोयीचे मंत्री व अधिकारी स्थापन करू लागले. याचा जाच आक्रमक पुढाऱ्यांना सोसवेना. बलाढ्य उद्योगपतींच्या इशाऱ्यावर नाचणे कमी करण्यासाठी मग पुढाऱ्यांनी विचार केला की, ‘आपणच उद्योगपती का होऊ नये?’१९९१ मध्ये आम्ही अर्थव्यवस्था खुली करण्यास प्रारंभ केला आणि ‘पुढारी-उद्योगपती-अधिकारी-दलाल’ अशी चौकडी निर्बंधपणे अर्थव्यवस्थेला ओरबाडू लागली. अमेरिकन मॉडेल-बाजाराधिष्ठित अर्थकारणाचा बोलबाला वाढत गेला. १९९५ नंतर नव्या दमाचे ‘पॉलिश्ड’ असे नवे खेळाडू नव्या युक्त्या वापरून वेगाने मुसंड्या मारू लागले. नव्या आर्थिक धोरणाच्या नावाखाली ‘कल्याणकारी अर्थकारण’ संपवले जाऊ लागले. ज्या शिक्षित मध्यमवर्गीयांना मोठे पगार मिळू लागले ते भ्रष्ट उद्योगपतींच्या साम्राज्यात ‘सेनापती’ बनू लागले. (अर्थात सन्माननीय अपवाद असतातच) एका बाजूला असा धनदांडगेपणा वाढत असताना ‘उद्योजकीय राजकारणी’ वेगाने मोठे होऊ लागले. यांची भाषा, मिथके व कळप फक्त वेगळे असायचे, उद्देश मात्र समान असायचा. हिंदुत्व, सहकार, सर्वधर्मसमभाव, समता, सामाजिक बांधिलकी इ. चक्रावून टाकणाऱ्या ‘टोकनीझम’चा बाहेर वापर करीत ही मंडळी अंतर्भागात अर्थकारण करू लागली. नव्या अर्थव्यवस्थेला ओरबाडून खाणारी ‘कल्पक उद्योगपतीं’ची नवी जमात २००५ नंतर पुढे आली. त्यातील काहींना राजाश्रय मिळाला.शंभर वर्षांमध्ये होऊ शकणारी धनवृद्धि काही उद्योगपतींनी फक्त पंधरा-वीस वर्षांमध्ये साधली. बऱ्याच ठिकाणी समोर नाव उद्योगपतीचे पण आत भांडवल पुढाऱ्याचे. २००५ नंतर ‘उद्योजकीय राजकारणी’ व ‘राजकारणी उद्योजक’ असे दोन प्रकार प्रचंड वेगाने फोफावले. जवळपास संपूर्ण सिस्टीमच सडलेली असल्याने ‘कायद्याची भिती’ अशी राहिली नाही. म्हणूनच भुजबळांची चौकशी होते तेव्हा सामान्य माणसाचे डोळे आशेने लकाकतात. आता त्याला हे सुद्धा माहीत आहे, की अशा चौकशांंची एकूणच फलनिष्पत्ती काय व किती होते.२००५ नंतर बलाढ्य उद्योजकीय कुटुंबे हे सुद्धा ठरवू लागली की सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये ‘आर्थिक’ सख्य किती व कसे व्हायला हवे. नियतीचा न्याय किती मजेशीर असतो बघा. एका बाजूला सांस्कृतिक-धार्मिक-राष्ट्रीय समरसतेवर जोर लावून बोलणाऱ्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघास मुजोर उद्योगपतींचे राजकीय वर्चस्व सहन करावे लागते का, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात उभा राहतो. दुसऱ्या बाजूला जागतिक अर्थकारणात पुढे जाऊ पहाणाऱ्या भारतीय युवावर्गाला धर्म-जाती-पंथाचे महत्त्व फारसे वाटत नसल्याची भीतीसुद्धा रा. स्व. संघास वाटत असावी. आर्थिक भ्रष्टाचारांवर प्राधान्याने मात करण्याची आवश्यकता संघातील सामान्य स्वयंसेवकास नेहमीच वाटत आली आहे पण असा अग्रक्रम संघ विचारात घेतोय की नाही, ते ठामपणे दिसत नाही. दुसऱ्या बाजूला ‘समता-न्याय-एकता-बंधुता-स्वातंत्र्य’ अशा मौलिक विचारधारेला बाजूस सारून दलित नेते आपापले पक्ष सांभाळीत आहेत. यांच्या दुफळीचा परिणाम अंतिमत: राष्ट्राच्या अर्थकारणावर होतोच. आज कधी नव्हे ते ‘भ्रष्ट उद्योगपती’ पूर्णपणे मोकाट सुटलेत. जर्मनी, सिंगापोर, द. कोरिया व जपानमध्ये अशा भ्रष्ट उद्योगपतींना वेसण घालण्याची व्यवस्था अधिक कार्यक्षम करण्यात आली आहे.भारतभर आम्ही ‘योगाभ्यासा’चा उत्सव उत्साहाने साजरा केला. उद्योगपतींच्या ‘अर्थयोगा’बाबत मात्र आमची एकूणच ‘सिस्टीम’ तेवढीच उत्साही वाटत नाही. यास्तव एक गंभीर शंका अशीही वाटते की, सामान्यजनांना व्यस्त ठेवा म्हणजे बंडाचा झेंडा कुणी फडकवणार नाही. आध्यात्मिक मेळाव्यांमध्ये ‘संपत्ती ही माया आहे’ असे सांगणारे बरेच ‘गुरू’ उद्योगपतींना व राजकारण्यांना ‘अर्थ’पूर्ण भागिदारीसाठी एकत्र आणीत असतात. असेच गुरू आणि उद्योगपती सत्ताधाऱ्यांना व विरोधकांना ‘अर्थ’वृद्धिसाठी एकत्र यावयास सांगतात. जनता मात्र बुचकळ्यात पडते, जेव्हा ती ऐकते की एका बलशाली मंत्र्यास संकटकाळी विरोधकांच्या म्होरक्याने प्रचंड मदत केली. २१व्या शतकातला ‘युवा भारत’ अशा क्लिष्ट वातावरणात अडकलाय की जिथे ‘अर्थातुराणाम् न भयम् न लज्जा’सारखा अनुभव सर्वत्र येतोय.