नोकरशहांना अभय

प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या सरकारी नोकराना अभय देण्याचा शब्द पंतप्रधान नरेन्द्र मोदी यांनी पाळला असून अखिल भारतीय सेवेतील नोकरशहांना आता कोणतेही केन्द्रीय मंत्रालय परस्पर निलंबित करु शकणार नाही. निलंबनासारखी कारवाई करण्यासारखी स्थिती निर्माण झालीच तर कार्मिक आणि प्रशिक्षण मंत्र्याची त्याला पूर्वानुमती अनिवार्य केली आहे. सध्या या मंत्रिपदाचा कारभार पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री जितेन्द्रसिंह यांच्याकडे असल्याने अपरोक्षरीत्या खुद्द पंतप्रधानांनीच हा निर्णय स्वत:कडे घेतला आहे. इतके दिवस कोणतेही मंत्रालय अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यास निलंबित करु शकत होते आणि निलंबनाचा कालावधी एक वर्ष पूर्ण होईपर्यंत केन्द्र स्तरावरील पुनर्निरीक्षण समिती त्यात लक्ष घालू शकत नव्हती. राज्य सरकारांनी एखाद्या अशा अधिकाऱ्याला निलंबित केले तर ४८तासांच्या आत तसे केन्द्राला कळविणे आता बंधनकारक केले गेले असून केन्द्राने निलंबनाच्या कारवाईस अनुकूलता दाखविली नाही अथवा महिनाभराच्या आता संबंधिताच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई सुरु केली गेली नाही तर निलंबन रद्द होऊ शकते. अर्थात अपवादात्मक स्थितीतच राज्य सरकारे स्वत:च्या अखत्यारित अखिल भारतीय सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या विरोधात कारवाई करीत असतात. बहुतेक वेळा राजकीय मालकाना संतुष्ट केले नाही म्हणूनच संबंधित नोकरशहाच्या विरोधात कारवाई केली जाते. अलीकडच्या काळात उत्तरेत असे काही प्रकार घडलेही आहेत. बऱ्याचदा संसद वा विधिमंडळांमध्ये विरोधी पक्ष दबाव निर्माण करतात व त्यातूनही निलंबनाची कारवाई केली जाते. अशी कारवाई केल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत प्रकरण न्यायालयात जायला हवे असते पण तसे सहसा होत नाही आणि मग न्यायालयाकडूनच संबंधित लोक निलंबन रद्द करुन घेतात. परंतु अनेकदा वर्षानुवर्षे निलंबन आणि निम्मा पगार सुरु राहतो व संबंधित नोकर पोटापाण्याची वेगळी सोय लावूनही घेतात. त्यातून सरकारी कारभारातले दोन हात कमी होतात व तिजोेरीवरील निम्मा भारही तसाच राहतो. परिणामी थेट निलंबित न करता अन्यत्र बदली करणे आणि चौकशीमध्ये संबंधिताचा हस्तक्षेप होणार नाही याची दक्षता घेणे केव्हांही व्यवहार्य ठरते. त्यामुळे निलंबनाच्या कारवाईबाबत आस्ते कदमचे पंतप्रधानांचे धोरण स्वागतार्हच ठरते. तथापि ज्यांच्यावर कारवाई होते वा होऊ शकते असे सारे प्रामाणिकच असतात हे गृहीतक सर्वमान्य होण्यासारखे नाही आणि असे संरक्षक कवच प्राप्त झालेली नोकरशाही शिरजोर होणार नाही याची खात्रीही कोणी देऊ शकत नाही.